एमसीसीका विवादित विषयबारे प्रस्ट पार्न भन्दै सरकारले अमेरिकासँग के-के प्रश्न सोध्यो ? 

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । अर्थले शुक्रबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र पठाएको हो ।

ती अधिकारीका अनुसार एमसीसीलाई लिएर विभिन्न पक्षबाट जे–जे प्रश्न उठेका छन्, तिनलाई प्रस्ट पार्न पत्र पठाइएको हो । ‘अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट हुने हो, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छन् कि छैनन्, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हो कि होइन, अन्य सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ, यो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन लगायत विषय पत्रमा समेटिएको छ,’ उनले भने ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको दस्तावेज संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसलगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।

एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको थप चासो

राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य नहुँदा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसै विषयमा चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउने भएका छन् । यही बेला नेपाल सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयलाई स्पष्ट पारेर त्यसको सन्देश नेपालमा प्रवाह गर्ने गरी उपाध्यक्ष सुमारले नेपाल भ्रमण गर्नेछिन् ।

एमसीसी सम्झौताका विषयमा तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बाटो रोकिएको थियो । तत्कालीन नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेता भीम रावल रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सम्झौताका केही प्रावधान संशोधन गरेर र केही विषयमा अमेरिकासँग थप प्रस्ट पारेर मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले भने एमसीसी सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो अनुमोदन गराउन चाहेका थिए । ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि सत्ता हाँकिरहेका गठबन्धन दलले एमसीसी सम्झौतालाई साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखेका छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यक्रममा एमसीसीलाई राख्न जोड दिए पनि सत्ताघटक अन्य दलले नमानेका हुन् । सत्ताघटकको मंगलबार भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई छिटो पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

देउवाले यसबीचमा आफ्नो विश्वास पात्र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्न बालकोट पठाएका थिए । भेटको एउटा एजेन्डा एमसीसीसम्बन्धी पनि थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल गरेपछि नै देउवा सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत एमसीसी सम्झौतामाथि प्रश्न उठेका विषयमा प्रस्ट्याउन पत्राचार गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिएको अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारबाट सकारात्मक पहल भएको उनको प्रतिक्रिया थियो । उनले एमसीसी सम्झौतामाथि नेपाली जनतासँग पारदर्शी छलफलका लागि आफूहरू खुला रहेको पनि बताए ।

मुख्य सवाल

• इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन ?
• एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन ?
• परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट ?
• सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छ कि छैन ?
• सम्झौता पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हो कि होइन ?
• अन्य सहयोग र यसमा के फरक छ ?
• नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन ?