'प्रधानमन्त्रीले पार्टी र संसदीय दलमा छलफल नै नगरी संसद् विघटन गर्नु दलीय प्रणाली र अनुशासन हो ?'
काठमाडौँ — पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पार्टी र संसदीय दलमा छलफल नगरी संसद् विघटन गर्नु नै दलीय प्रणाली र अनुशासन हो ? भनेर माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रश्न गरेका छन् । दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दल, पार्टीका कमिटीमा छलफल नगरिएको गजुरेलले स्मरण गराए ।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा शुक्रबार माओवादी सांसद गजुरेलले भने, 'विधि, पद्दतिको, पार्टीको कुरा आउँछ । पहिलो संसद् विघटन हुँदा संसदीय दल, पार्टीमा छलफल भयो ? पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्रीले पार्टी र दलमा छलफल नै नगरी संसद् विघटन गर्नु के दलीय प्रणालीको विशेषता, अनुशासन हो ? त्यही अनुशासनको परिकल्पना गरेको हो ?'
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई पुरानै संविधान र व्यवस्थातिर फर्काउन लागेकाले अहिलेको अवस्था आएको पनि गजुरेलको भनाइ थियो । 'नयाँ किसिमको निरंकुशतामा मुलुकलाई पठाउने प्रयास भइरहेको थियो,' उनले भने ।
देउवा सर्वोच्चको परमादेशबाट नभइ जनताले निर्वाचित गरेका सांसदहरूको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री भएको गजुरेलको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या मात्रै गरेको भन्दै संविधानको व्याख्या सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नगर्ने भए त्यसको व्यवस्था संविधानमा किन राखिएको हो ? भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए ।
संविधान निर्माणका क्रममा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा अगाडि सार्दा अन्य दलहरूले नमानेको स्मरण गर्दै गजुरलेलले सम्झौताबाट संविधान बनाउनुपर्ने भएकाले अडानबाट पछि हटेको बताए । पटकपटक संविधानको भावनाविपरीत संसद् विघटनको काम नहोस् भनेर संविधानमा धारा ७६ को उपधारा ५ राखिएको बताए । संसद् बचाउनका लागि त्यो व्यवस्था राखिएको उनले स्मरण गराए ।
संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी निर्माणका क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सुवास नेम्वाङको पनि भएको गजुरेलले बताए । 'पूर्वसभामुख नेम्वाङ दुवै संविधानसभाको कार्यकालमा सभामुख हुनुभयो । यो संवधिान बनाउन उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । जसको संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो यसको रक्षा गर्न पनि उहाँको दायित्त्व हो । त्यो कुरा किन बिर्सिन्छौं ?,' उनले भने ।
वर्तमान सरकारले कोरोना संक्रमणविरुद्धको खोप दिने, संघीयताको संविधानको मर्मअनुसार अभ्यास गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने दायित्त्व पूरा गर्नुपर्ने गजुरेलले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १५:१५