काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एमालेको असन्तुष्ट समूहका चार सांसदले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेर सुरु गरेको कारबाही प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए । 

पार्टीले ‘सांसद पदबाट किन नहटाउने ?’ भनी सोधेको स्पष्टीकरणमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता (अग्राधिकार) दिए पनि सांसद पदबाट नहटाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई सांसदबाट हटाउने तयारीका साथ सोधेको स्पष्टीकरणलाई पार्टीको आन्तरिक कारबाही भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्रै माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’ तर, सर्वोच्चले विवादको विषयवस्तु हेर्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै त्यसलाई प्राथमिकता दिन आदेश गरेको छ । 

गत वैशाख ६ मा एमाले संस्थापन पक्षले नेपाल पक्षका चार नेतालाई ‘तपाईंलाई संघीय संसद्को सदस्य पदबाट किन नहटाउने ? आधार कारणसहित दुई दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु हुन’ भनी निर्देशन गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा सांसदहरूले आफ्नो दलको सचेतकले जारी गरेको निर्देशन (ह्वीप) मान्नुपर्ने र नमानेमा दलको केन्द्रीय समितिमार्फत दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म नेकपाका असन्तुष्ट सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेका छैनन् । ह्वीप नै उल्लंघन नगरेको अवस्थामा आफूहरूको सांसद पद नरहने गरी कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले यी चार सांसदलाई पार्टी अध्यक्षले कारबाही गर्न सक्ने वा नसक्ने, ओलीको स्पष्टीकरण विधिसम्मत रहेको वा नरहेको भन्ने विषय मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउने क्रममा नै व्याख्या हुने आदेश गरेको छ ।