प्रधानमन्त्री–सभामुख टकरावले चेपुवामा प्रतिनिधिसभा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्री–सभामुख टकरावले चेपुवामा प्रतिनिधिसभा

बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिएकाले चालु अधिवेशन कुनै विधेयक पारित नगरी अन्त्य हुने सम्भावना
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेपछि गत फागुन २३ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नौ पटक बसिसकेको छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । बैठकमा अनुपस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभाको अस्तित्वलाई ओलीले सहज रूपमा नलिएको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

फाइल तस्बिर

उता सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै पनि सभामुख सापकोटाविरुद्ध लगातार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

बालुवाटारमा शनिबार आफैंले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले आवश्यक परे सभामुख सापकोटालाई हटाउनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव राखे । यो प्रस्तावले उनी सापकोटासँग कति रुष्ट छन् भन्ने प्रस्ट्याउँछ । ओलीले प्रतिनधिसभाले बिजनेस नपाउनुमा सापकोटालाई दोष दिएका छन् । बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई अघि नबढाएकामा सापकोटासँग बढी रुष्ट देखिन्थे ।

सभामुख सचिवालय स्रोतले भने एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रूपमा कहिल्यै कुरा नगरेको जनाएको छ । सापकोटा र ओलीबीचको व्यक्तिगत टकरावले प्रतिनिधिसभा चेपुवामा परेको छ । ओली र सापकोटाबीचको द्वन्द्वलाई पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सत्तारूढ पार्टी फुटको असरका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखले नै संविधान मानेनन् भने उहाँहरूलाई कसले सम्झाउने ?’ उनले भने, ‘यसबाट संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलने खतरा छ ।’ आफू सभामुख भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको कामकारबाहीप्रति कहिल्यै असन्तुष्टि नजनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै ढुंगानाले आपसी छलफल नै निकासको बाटो भएको बताए । अहिले सबै जना मिलेर संविधान धुजाधुजा बनाउने काम भएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘केही लागेन भने सभामुखले कुर्सीमा बसेर सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्छ ।’

संसद् सञ्चालनका लागि सरकारले बिजनेस दिन्छ । बैठक चालु भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट निर्णय गराउने गरी विधेयक पेस गरेको छैन तर ओलीले प्रतिनिधिसभामा विधेयक र अनुमोदनका लागि दर्ता भएका सम्झौता अघि नबढ्नुमा सभामुख सापकोटालाई दोषी देखिरहेका छन् । ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि नबढाएको आरोप लगाएका थिए । उनले आफ्नै पूर्वपार्टी नेकपामा ‘विवादास्पद’ बनेको एमसीसी सम्झौता अघि नबढाएको भन्दै गत बुधबार वक्तव्य दिँदै सापकोटालाई दोषी करार गरे ।

डेढ वर्षअघि कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि ओली र तत्कालीन सभामुख महराबीचको व्यक्तिगत टकराव सार्वजनिक भएको थियो । यही विषयलाई लिएर अहिले सभामुख सापकोटासँग पनि ओलीको टकराव छ । सांसदहरूले सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएर संसद्लाई पङ्गु बनाउन खोजेको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नपाउनुमा सापकोटालाई दोषी ठहर्‍याइरहेका छन् । काम नपाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक एक साताको अन्तरमा तोकिँदै आएको छ । हिउँदे अविधेशनमा कुनै पनि विधेयक पारित भएको छैन ।

नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा अडेको सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयक पारित नभए नैतिक संकटमा पर्ने चिन्ता पनि छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी ७ गते मात्र बस्दै छ । आठौं अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै गरेकाले चालु बैठक कुनै विधेयक पारित नगरी अन्त्य हुने सम्भावना बढेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

ओलीको असन्तुष्टि

महाराको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री ओली माओवादीलाई सभामुख दिने पक्षमा थिएनन् । पार्टीको आन्तरिक दबाब झेल्न नसकेपछि उनले सापकोटालाई सभामुखमा स्विकारेका थिए । ओलीले यसअघि पनि पटक–पटक सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै आएका छन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश पेस गर्न सापकोटाले सहयोग नगरेको बुझाइ ओलीको छ । उनले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्न नपाएको भन्दै सभामुखको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।

सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सापकोटा अदालत गएकामा पनि ओली रुष्ट छन् । सापकोटामाथि पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कुरा नकार्न नसक्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । नेकपा विभाजनपछि यसलाई ओलीले झन् ठूलो मुद्दा बनाएका छन् । ओली संसद्मा उपस्थित नभई बाहिरैका सार्वजनिक कार्यक्रममा सापकोटामाथि खनिने गरेका छन् । उनीहरूबीचको द्वन्द्वले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक सन्देश दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । सभामुखको हैसियतमा सापकोटाले ओलीलाई प्रतिनिधिसभामा आउनैपर्ने परिस्थिति बनाउन सकेका छैनन् । यसबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नेतृत्वबीचको व्यक्तिगत टकरावले कानुन निर्माणको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाको डेढ महिनादेखिको बैठकको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

ओलीले विधेयक अघि बढाउँदा सरकारलाई प्रतिनिधिसभाले पार्ने अप्ठ्यारोभन्दा पनि सभामुखलाई दोष थुपारेर विषयान्तर गराउन खोजेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सापकोटा सभामुख भएयता कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको १४ वटा बैठक बसेको छ । सभामुखनिकट स्रोतका अनुसार कुनै पनि बैठकमा विभागीयमन्त्री वा एमालेका सांसदले एमसीसी सम्झौताका विषयमा कुरा उठाएका छैनन् । सापकोटा र ओलीबीच गत चैत १५ गते ८ महिनापछि भएको औपचारिक भेटमा एमसीसीका विषयमा कुराकानी नभएको स्रोतको दाबी छ । ‘जुन ठाउँ र बेला कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ नगरी प्रधानमन्त्रीले नै बाहिर–बाहिर बोल्दा के सन्देश जाला भन्ने बुझ्नुपर्ने हो,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीचको इगोले प्रतिनिधिसभा कामै नभएको थलो जस्तो देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताउँछन् । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति सम्मान गर्नेहरूको कमी भएकाले यस्तो परिस्थिति आएको उनले बताए । ‘प्रतिपक्ष संवैधानिक नियुक्तिमा भाग पाएर बसेको छ । सत्तापक्ष झगडामा अल्झिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘यस्तो अवस्थामा संसद्को कामकारबाही कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?’

अरू थन्क्याएर एमसीसीको चर्चा

संघीय निजामती, लोकसेवा र नागरिकतालगायत विधेयक समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत ३८ र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पुगेका ६ वटा विधेयक छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न तयारी २ वटा विधेयक छन् । यी विधेयक प्रतिनिधिसभाको बिजनेस बन्न सकेका छैनन् ।

शनिबारको सर्वदलीय बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसीबाहेक पनि विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा रहेको बताए । ओलीले भने एमसीसीको विषय सर्वदलीय बैठकमा उठाएर सापकोटामाथि थप कटाक्ष गरेका छन् । एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई चालु अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना नभएको बताउँछन् । ‘विधेयकका विषयमा केही समस्या छन्,’ उनले भने, ‘अब बर्खे अधिवेशनसम्म कुर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिबन्धले निम्त्याएको परिणाम

सम्पादकीय

वैधानिक रूपमै वैदेशिक रोजगारीमा जानेले समेत खेप्नुपर्ने दुःख आफ्नै छन् । सस्तो श्रम बेच्नुका पीडा अनेकौं छन् । विडम्बना के भने, यसकै लागि अवैधानिक रूपमा जान चाहने नेपालीको संख्या पनि सानो छैन ।

स्वेच्छाले होस् या प्रलोभनमा परेर या मानव तस्करीको जालोमा अल्झिएर, जसरी भए पनि अवैधानिक रूपमा विदेश जान चाहनेहरू जानी–नजानी दुःखको भुमरीमा होमिइरहेका छन् । स्थलमार्गबाट भारत र त्यहाँबाट अवैध रूपमा श्रीलंका हुँदै खाडी देशमा घरेलु कामदारका रूपमा जान खोजेका यस्ता २६ नेपाली यतिबेला श्रीलंकाको जेलमा छन् । महिनौंदेखि थुनामा रहेका उनीहरू छुट्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन । पराई भूमिमा थुनिएका उनीहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वदेश ल्याउन सरकारले लिनुपर्ने अग्रसरता त आफ्नो ठाउँमा छ नै, यसरी विधि–प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर विदेशिने प्रवृत्ति रोक्न पनि समयोचित पहल थाल्न आवश्यक छ ।

अवैधानिक रूपमा विदेश जान चाहने यो प्रवृत्ति अहिले मात्र देखिएको होइन । २०७६ सालमा भारत, इन्डोनेसिया, मलावी, इराक र ग्रिसबाट मानव बेचबिखनमा परेका ३४ पुरुषसहित ९२ जनालाई उद्धार गरिएको थियो भने कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको २०७७ सालमा पनि नेपालभित्रैबाट सम्भावित मानव बेचबिखनमा परेका ६० जनाको उद्धार गरिएको थियो । यसरी नै पक्राउ परेका १० जनालाई गत फागुन पहिलो साता महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पहलमा श्रीलंकाबाट उद्धार गरेर स्वदेश ल्याइएको थियो ।

कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीसँग अहिले थुनामा रहेका महिलाहरूले बताएअनुसार उनीहरूभन्दा पहिले ५०/६० नेपाली यसैगरी खाडीका विभिन्न देश पुगिसकेका छन् । यसबाट थाहा हुन्छ— कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीचमा पनि नेपाली महिलालाई भारतबाट श्रीलंका हुँदै खाडीका देश लैजाने काम निरन्तर छ । यसअघि २०७५ फागुनमा पनि भारतीय प्रहरीले उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरबाट १ सय ४७ महिलासहित १ सय ७९ जनालाई उद्धार गरेको थियो । त्यसअघि नै मिजोरमबाट २३ महिलाको उद्धार गरिएको थियो । खासगरी खाडीमा आकर्षक रोजगारी दिलाउने प्रलोभनमा महिलालाई यसरी अवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर त्यता लगिन्छ ।

सरकारले २०७३ चैतमा खाडी मुलुकको घरेलु क्षेत्रमा नेपाली महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि लुकीछिपी विभिन्न देश तथा मार्ग भएर अवैध रूपमा त्यता जाने क्रम रोकिएको छैन । तसर्थ, सरकारसामु यतिबेला दुई दायित्व छन् । पहिलो, श्रीलंकाको जेलमा रहेकालाई प्रक्रिया पुर्‍याएर नेपाल ल्याउने, दोस्रो यस्तो अवस्था दोहोरिरहन नदिन भरपर्दो कदम चाल्ने । श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार ती नेपाली महिलालाई निगोम्बोस्थित जेलबाट अघिल्लो सातामात्रै सारेर कोलम्बोको विलिकाँडा जेलमा स्थानान्तरण गरिएको छ । उनीहरूमाथि गैरकानुनी बसाइ र मानव बेचबिखन दुवै मुद्दा चलेको छ । पहिलो मुद्दाको सुनुवाइ सकिए पनि दोस्रो मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छैन । सम्भवतः बुधबार उनीहरूको मुद्दाउपर अदालतले अन्तिम निर्णय दिनेछ । अदालतबाट मुद्दाको फैसला सकिनेबित्तिकै आफ्नै खर्चमा उनीहरूलाई नेपाल पठाउने जनाइएको छ । आशा गरौं, अनुमान गरिएअनुरूपै यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

अहिले श्रीलंकाको जेलमा रहेकालाई त ढिलोचाँडो फर्काइएला, अब यस्तो जोखिमको बाटो कोही नहिँडोस् भनेर पनि सम्बन्धित सबै सचेत हुनुपर्छ । सर्वप्रथम त, यस्तो जन्जालबाट जोगिन विदेशिन खोज्ने व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्छ । प्रतिबन्धित मुलुक र काममा जानु गैरकानुनी मात्र होइन, जोखिमपूर्ण हो भन्ने उनीहरूले ख्याल राख्नुपर्छ । सरकारी निकायले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ । श्रम मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूसित समन्वय गरेर विदेश जान चाहने महिलालाई सुरक्षित आप्रवासनबारे जानकारी दिन सक्छ । दोस्रो, यस्तो गैरकानुनी कार्यमा संलग्न गिरोहको पहिचान गरी सरकारले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उद्धार गरिएकाले आफूलाई झूटा आश्वासन दिने तथा अवैधानिक कार्यका लागि प्रोत्साहन गर्नेविरुद्ध उजुरी दिनुपर्छ ।

तेस्रो, यस्तो प्रवृत्ति कम गर्न सरकारले विशेष रणनीति नै अंगीकार गर्नुपर्छ । यसक्रममा सरकारको प्रतिबन्धले कतै उनीहरूलाई थप जोखिमयुक्त बाटो तय गर्न त बाध्य तुल्याइरहेको छैन भन्ने पाटोतर्फ पनि विचार पुर्‍याएर आफ्नो नीतिको पुनर्समीक्षा गर्नुपर्छ । र, उनीहरूलाई अवैध बाटोबाट विदेशिन रोक्ने नाममा विगतमा जस्तो कहिले उमेर हद लागू गर्ने, कहिले अंग्रेजी अनिवार्य गर्न खोज्ने, कहिले एसईई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न तम्सने त कहिले परिवार वा वडाको अनुमतिपत्र चाहिनेजस्ता विवादास्पद नियम ल्याउन पनि खोज्नु हुँदैन । सरकारले समस्या बढाउने नभएर समाधान गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ ।

तीन वर्षअघि एक संसदीय समितिले गरेको अध्ययनमा अवैध रूपमा जानेमध्ये ६० प्रतिशत नेपाली विमानस्थलबाटै ‘सेटिङ’ मिलाएर र बाँकी ४० प्रतिशत भारत र तेस्रो देश हुँदै जाने गरेको पाइएको थियो । यहाँ खास समस्या के छ भने प्रतिबन्धका बाबजुद जसरी पनि जाने भएपछि उनीहरू थप जोखिममा परेको र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढेको छ । वैधानिक रूपमा जान नपाउने भएपछि यसरी जानेको तथ्यांक नहुँदा पनि उत्तिकै समस्या देखिएको छ । विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरू त यसै पनि विभेदकारी नीति भन्दै प्रतिबन्धको विपक्षमा छन् ।

तसर्थ, सरकारले गम्भीर गृहकार्य गरेर नै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत असोजमै घरेलु कामदारबारे पनि सेवा, सर्त र सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा द्विपक्षीय सम्झौता गरेर यस्तो प्रतिबन्ध खुला गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसैले पनि घरेलु क्षेत्रमा काम गर्न जाने महिलालाई वैधानिक संयन्त्रभित्र ल्याउन आवश्यक तारतम्य मिलाउनुपर्छ । यसक्रममा उनीहरूको सुरक्षा–सवालमा भने कुनै सम्झौता हुनु हुन्न ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×