काठमाडौँ — एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष ओलीमाथि नै प्रश्नहरू तेर्स्याएका छन् ।

भुसालले मंगलबार ११ पृष्ठ लामो पत्र पठाउँदै ओलीलाई गुट भेलाबाट भएका निर्णय र पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाका बीचमा नभएको तालमेल, ओलीले लगाएको आरोपको खण्डन र उनको प्रवृत्तिबारे लामो व्याख्या गरेका छन् ।

‘नक्कली प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा कसैका विरुद्ध सुनियोजित रूपले लक्षित तथाकथित न्यायिक प्रक्रियालाई कंगारु अदालत भनिन्छ, तपाईं त्यही कंगारु अदालतको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै प्रत्यक्ष छ, प्रमाणित छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘शत्रु देशको नागरिकलाई पठाइएको जस्तो तपाईंको पत्रको जवाफ लेखिरहनु आवश्यक थिएन अर्थात् तपाईंले पठाउनुभएको मिथ्या पत्रका बारेमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने त हुँदै होइन, कुनै पनि उत्तरसमेत लेख्न जरुरी छैन तर तपाईंले लगाउनुभएका आरोप कति पूर्वाग्रही छन् र तपाईंका दाबीहरू कति झूटा छन् भन्ने कुरा पार्टी पंक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले यो पत्र लेख्दै छु ।’

उनले अध्यक्ष ओलीले गुटको भेला गरेर निर्णय गरेको र त्यसलाई वैधानिक बैठक भनेर व्याख्या गरेको भन्दै त्यो वैधानिक बैठक हो भने प्रमाणित गरेर देखाउन पनि चुनौती दिएका छन् । भुसालले फागुन २३ मा अदालतको फैसला आएपछि २८ गते गोप्य रूपमा भेला गरेर पार्टी विभाजनको रेखा कोरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘यस पत्रमार्फत मैले तपाईंका आरोपहरूको खण्डन गर्दै तपाईंको गुटका निर्णय पार्टीको निर्णय हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्न, नवौं महाधिवेशनबाट तपाईं अध्यक्ष भएपछि पार्टी कसरी संकटग्रस्त हुँदै गयो भन्ने कुरालाई पुनःपुष्टि गर्न र तपाईंको गुटका निर्णयले पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाको कसरी उल्लंघन गरेको छ भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ भुसालको पत्रमा छ, ‘संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै तपाईंले २८ गतेको बैठकमा सबैलाई खबर पठाइएको दाबी गर्नुभयो । तपाईंलाई मेरो चुनौती छ, त्यो शतप्रतिशत झूटो दाबी हो । तपाईंको आफ्नै गुटका सदस्यहरूलाई पठाइएको मेसेजमा समेत केन्द्रीय कमिटी बैठक भनेर खबर गरिएको थिएन ।’ भुसालले ओलीले झूटो प्रचार गरेको भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्न कार्यदल गठनको प्रस्तावसमेत गरेका छन् । 

उनले त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर नलिएको, प्रचण्ड–माधव नेपालहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउँदै छन् भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गलत सूचना प्रवाह गरेको, पुस ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेर राखौं, जारी नगरौंला भनेर झूटको राजनीति गरेको बताएका छन् । नेकपा एमालेको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष ओलीले गरेका सबै बैठक र त्यसका निर्णयहरू अवैधानिक रहेको भुसालको दाबी छ ।

उनले ओलीले आफूलाई लगाएको आरोप पनि बनावटी रहेको उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष दाहालले १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्दा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदै उनले आफ्नोविरुद्ध प्रचार सामग्री बनाउन यस्तो कथा बुनिएको र त्यो आफ्नाविरुद्ध निर्वस्त्र षड्यन्त्र भएको जिकिर गरेका छन् । ‘बरु तपाईं (हरू) लाई त्यो प्रस्ताव ‘अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण’ नै लागेको थियो भने औपचारिक बैठकमा छलफल गर्नसमेत किन इन्कार गरिएको हो भन्ने रहस्य अझै खुलेको छैन,’ भुसालले लेखेका छन्, ‘अझ रहस्यमय त के छ भने भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले पाँच वर्षसम्म तपाईं नै प्रधानमन्त्री रहने, महाधिवेशनसम्म तपाईं नै अध्यक्ष रहने, तपाईंले गर्ने ठूला निर्णयहरूमा सचिवालयको सहमति लिने भनेर गरेको निर्णयसमेत इन्कार गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ।’

पत्रमा भुसालले गत चैत ४ र ५ गते ललितपुरको सानेपामा भएको भेला नै पार्टीको आधिकारिक भेला भएको दाबी गरेका छन् । उनको दाबीअनुसार अदालतको फैसलाबमोजिम २०७५ जेठ २ अघिको पार्टी कमिटी ब्युँताउने निर्णय सो भेलाले गरेकाले त्यही नै पार्टीको आधिकारिक कमिटी हो ।

भुसालले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र आन्दोलनविरुद्ध रहेको भन्दै त्यही कारण पार्टी असाधारण संकटको भुमरीमा फस्दै गएको उल्लेख गरेका छन् । ‘तपाईं अध्यक्ष भएपछि पार्टीको विचार, सिद्धान्त, राजनीति तथा संगठनात्मक सिद्धान्तको मूल्य हराउँदै गयो,’ उनको तर्क छ, ‘वस्तुतः अहिले पार्टीमा ‘म’ र ‘मेरो पद’ नै विचारधारा बन्दै गएको छ । पद र सम्पत्ति आर्जन गर्न जे गर्नुपर्छ, त्यही सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुँदै छ । जस्तोसुकै अयोग्य भए पनि आफ्नो गुटका सदस्यको संरक्षण र आफ्नो गुटमा नलाग्नेविरुद्ध साम–दाम–दण्ड–भेदको प्रयोग नै राजनीति हुँदै गएको छ र गुटको व्यवस्थापन संगठनात्मक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुँदै छ । नवौं महाधिवेशनको निर्णयअनुसार योग्य नेता पाएको भए यो पार्टीमा आज भइरहेको भाँडभैलो हुँदैनथ्यो । अझै पनि हामीले नसोच्ने हो भने एउटा कुनै पनि झोक्काले पार्टी भताभुंग हुन सक्छ ।’

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा भुसालले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । त्यसको नेतृत्व नेता नेपालले गरेका थिए । नेता एउटा पार्टीको नीति एउटा हुँदा पार्टी जीवन लथालिंग बन्दै गएको विश्लेषण भुसालले गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले एमालेको विधि, विधान र एकतासमेत भत्काउन आतुरता देखाएको र त्यो रहस्यपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले प्रश्नको प्रकृति हेर्दा ओलीमाथि नै धेरै प्रश्नहरू सोझिने उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोधेको पाँचबुँदे स्पष्टीकरणको ९ पृष्ठ लामो जवाफ दिँदै पाण्डेले ओली स्वयं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मतियार बनेको बताएका छन् ।

‘तपाईंले मलाई आरोपका रूपमा विभिन्न प्रश्नहरू तेर्स्याउनुभएको छ । प्रश्न हेर्दा तपाईंमाथि नै धेरै प्रश्नहरू सोझिएका छन् । तपाईंले मलाई ‘प्रचण्डको मतियार’ भनी लगाउनुभएको आरोप मलाई हास्यास्पद लाग्यो,’ पाण्डेले पत्रमा लेखेका छन्, ‘किनकि २०७४ असोज १५ मा तपाईं एक्लैले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल गर्ने र दुई पार्टीबीच सिट बाँडफाँट गर्ने गोप्य सहमति गर्नुभयो । २०७५ जेठ ३ मा भएको पार्टी एकताको समयमा आलोपालो अध्यक्षता र प्रधानमन्त्री आधाआधी बाँड्ने प्रचण्डसँगको सहमति पनि गोप्य रूपमा तपाईंले नै गर्नुभएको थियो । अब तपाईं भन्नुस्, प्रचण्डको मतियार तपाईं हो कि अरू कोही ?’ उनले ओलीले दाहालको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको झूटो आरोप लगाएको भन्दै त्यसको खण्डनसमेत गरेका छन् ।

नेता पाण्डेले चैत २ गतेको बैठकमा फागुन २८ गते ओली समूहले गरेका निर्णय खारेज गरौं भन्दा लत्याएका कारण चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गर्नुपरेको बताएका छन् । ओलीले पार्टीको नाम, चिह्न र झन्डाको दुरुपयोग गरेर पार्टी विभाजनको काममा अग्रसर भएको भन्दै पाण्डेसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए । त्यसैको जवाफमा पाण्डेले लेखेका छन्, ‘तपाईंलाई नै एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, चैत २ गते धुम्बाराहीमा तपाईंसहितका नेताहरूबीच भएको छलफलमा हामीले फागुन २८ को निर्णय बदर गर्ने, चैत ३ को चियापान रोक्ने र ७ गते गर्ने भनिएको गुट भेला तपाईंले रोकेमा चैत ४ र ५ गतेको बैठक रोक्न सकिने भन्ने हाम्रो प्रस्तावलाई किन लत्याउनुभयो ? पार्टी एकता बचाउन गरेको लचकतापूर्ण प्रस्तावलाई तपाईंले अस्वीकार गरेपछि हामी उक्त भेला गर्न बाध्य भएका थियौं ।’ उनले यसबारेमा आफूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा देशभरबाट भेलामा जम्मा भएका करिब साढे ४ हजार नेता–कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिन ओलीलाई सुझाएका छन् ।

पाण्डेले ओलीले नै पार्टी विभाजन गर्न खोजेको तथ्य पटक–पटक प्रमाणित भएको जिकिर गरेका छन् । ‘फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाको अर्थ त्यस दिनसम्म निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण संरचनाबाट पार्टी जीवन अगाडि बढाउने भन्ने नै हो तर यस तथ्यलाई अस्वीकार गर्दै गत फागुन २८ मा तपार्इंले बालुवाटारमा गुटको भेला गर्नुभयो,’ उनको प्रश्न छ, ‘यसको अर्थ के तपाईंले नै पार्टी विभाजन गर्न खोज्नुभएको प्रमाणित गर्दैन र ? यस्तो अवस्थामा पार्टीको रक्षाका लागि उभिनु प्रत्येक पार्टी सदस्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्ने होइन ?’ उनले यही दायित्व बोध गरेर गत चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गरिएको स्पष्टीकरण ओलीलाई दिएका छन् ।

नेता पाण्डेका अनुसार ओलीकै कारण अहिले पार्टीभन्दा गुट बलियो बन्ने स्थिति आएको छ । ‘तपाईंबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टी सञ्चालन हुन सकेको भए पार्टीभन्दा गुट शक्तिशाली हुने अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो,’ पाण्डेको जवाफ छ, ‘पार्टीका हरेक सदस्य गुटका पछाडि दौडिरहनुपर्ने र कुन गुट शक्तिशाली छ भनेर हिसाब गरिरहनुपर्ने हुँदैनथ्यो । गुटलाई बलियो बनाउन शक्तिशाली गुटका नेताद्वारा गरिने सदस्यहरूको ‘खरिद–बिक्री’ जस्ता घृणित गतिविधिहरू हुँदैनथे । गुटबन्दीकै कारणले भ्रष्टाचारमा डामिएकाहरू पुरस्कृत हुने र गुटको सेवा नगरेबापत दशकौं पार्टी निर्माणमा लागेकाहरू अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने हुँदैनथ्यो ।’