एमाले संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पारित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पारित

'कुनै सदस्यले पार्टी, संसदीय दल र मुलुकको हित विरुद्धमा गतिविधि गरेको दलको नेतालाई लागेमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसदीय दलको संशोधित विधान सुझावसहित पारित गरेको छ । शनिबार बिहान बसेको दलको बैठकबाट पास भएको विधानलाई दिउँसो बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको हो । 

एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार दलको विधान परिमार्जनसहित पारित गरिएको हो । उनले भने, 'एमाले संसदीय दलको विधान संशोधन सुझावसहित पारित भयो । अब २९ सदस्यीय बोर्डको गठन हुने भयो । त्यसमा एक तिहाइ महिला सदस्य रहनुहुनेछ ।'

नयाँ विधानअनुसार दलको नेताले सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ । भट्टराईले भने, 'दलको नेतालाई स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार दिइएको छ । कुनै सदस्यले पार्टी, संसदीय दल र मुलुकको हित विरुद्धमा गतिविधि गरेको दलको नेतालाई लागेमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।'

त्यस्तै, संसदीय दलको उपनेता चयन गर्ने अधिकार पनि दलको नेतालाई दिइएको छ । एमालेमा यसअघि संसदीय दलले नेता र उपनेता चयन गर्ने व्यवस्था थियो । अब दलको नेताले मुख्य/प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई झैं उपनेता चयन गर्न पाउनेछन् ।

दलको विधान संशोधन लगायतका ओली समूहका निर्णयमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले भने असन्तुष्टि रहेको छ । खनाल-नेपाल समूहले ओलीले बोलाएका बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ १५:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीलाई खनाल-नेपाल समूहको पत्र : बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा उपस्थित हुने परिस्थिति छैन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएको दलको बैठकमा उपस्थित हुने परिस्थिति नरहेको एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा दलका नेता ओलीलाई बुझाएको पत्रमा बालुवाटारमा बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै खनाल र नेपालसहितका ३८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त पत्र नेपाल समूहका सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञराज सुनुवारले प्रधानमन्त्री तथा दलका नेता ओलीलाई बुझाएका थिए ।

'हामी विधान, विधि, पद्धति, प्रक्रिया र स्थापित अभ्यास अनुरूप आयोजना हुने संघीय संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लाई संघीय संसद्‍मा एकताबद्ध रुपमा अघि बढाउन कटिबद्ध छौं,' खनाल-नेपाल सूमहले ओलीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'तर, उपर्युक्त पार्टी विधानको व्यवस्था, पार्टीको पद्धति र अभ्यास तथा तथ्यको कारण हामी ३८ जना तपसिल बमोजिमका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संघीय संसदीय दलका सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा बोलाइएको भनिएको संघीय संसदीय दलको बैठकमा विद्यमान स्थितिमा उपस्थित हुने परिस्थिति नरहेको जानकारी गराउछौँ ।'

३८ सांसदहरू सिंहदरबारमा बसेर दलका नेता ओलीलाई बुझाउने पाँच बुँदे असहमतिपत्र तयार पारिएको सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बताएका थिए । ओलीलाई पत्र बुझाएपछि श्रेष्ठले भने, '३८ जना सांसदहरू सिंहदरबारमा बैठक बसेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालयमा यो जुन बैठक आयोजना भएको छ यो बैठकप्रति असहमति जनाएका छौं ।'

श्रेष्ठले थपे, 'यो बैठक विधिसम्मत भएन, विधानसम्मत भएन र यसले गरेका निर्णय विधानसम्मत भएनन् भन्यौं ।' नेपाल समूहले ओलीको अध्यक्षतामा एमाले पुन:स्थापित भएपछि बालुवाटारमा बसेका संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीका बैठकका निर्णय विधिसम्मत नभएको बताएको छ । 'अबका दिनहरूमा संसदीय दलको बैठक निजी कार्यालयमा होइन संसदीय दलको कार्यालय वा संसद् भवनमा हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरकेा छौं,' श्रेष्ठले भने । उनले ओली समूहले आफूखुसी संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कार्य विधानविपरीत रहेको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ १४:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×