एमालेमा गुटगत अस्तित्व किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन : ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एमालेमा गुटगत अस्तित्व किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन : ओली

संसदीय दलको विधान संशोधन, केन्द्रीय कमिटीबाट शनिबार नै पास गर्ने तयारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा गुटगत अस्तित्व स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । संसदीय दलको बैठकमा उनले कुनै पनि समूह वा गुटगत गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । 

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले सांसद र नेताका व्यक्तिगत गतिविधि गर्न छुट हुने तर समूहगत रूपमा कुनै पनि गतिविधि गर्न छुट नहुने बताएका हुन् । माधवकुमार नेपाल समूहका ३८ सांसदको हस्ताक्षरसहितको मागपत्र बुझ्दै ओलीका कुरा उल्लेख गर्दै एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने, 'प्रधानमन्त्रीले संस्थागत रूपमा नेकपा (एमाले)को संसदीय दलबाहेक अर्को कुनै अस्तित्व छैन, त्यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन भन्नुभयो । व्यक्तिगत रूपमा कोही आउनुभएको छ भने त्यो कुरा सुनिन्छ, गुटगत रूपमा कोही आउँछ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन भनेर प्रस्टसँग भन्नुभयो ।'

खनाल-नेपाल समूहका ३८ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर सोमप्रसाद पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार र जीवनराम श्रेष्ठ बालुवाटार गएका थिए । उनीहरूको पत्र ओलीले बुझेका थिए ।

ओलीले सबैलाई एकताबद्ध बनाएर एमाले पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको सांसद विद्या भट्टराईले बताइन् । वामदेव गौतमले पार्टी एकता प्रक्रियामा आगामी दिनमा पनि लाग्ने बताएका थिए । 'गौतमले म अहिले पनि स्वतन्त्र छु, आफ्ना कुरा राख्छु भन्ने धारणा राख्नुभयो । पार्टी एकता प्रक्रियामा निरन्तर अगाडि बख्छु भन्नुभएको छ ।'

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गई बहस गरेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि बालुवाटारको संसदीय दलको बैठकमा गएका थिए । उनले एमाले भइसकेपछि अलग्गै बस्नुको अर्थ नहुने बताए । उनले भने, 'नेपाल समूहले दलको बैठकमै नजाने भन्नुभयो । मलाई त्यो कुरा चित्त बुझेन । मचाहिँ नेकपा एमालेमा अलग ढंगबाट गुट बनाएर जान हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । संसद् विघटन गरेको गैरसंवैधानिक भनेर लडेँ ।'

कोही संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित हुँदैमा कानुनी रूपमा कारबाही गर्न नमिल्ने पोखरेलको भनाइ थियो । दलको बैठकमा नआउने सांसदलाई कारबाही गर्ने चेतावनी ओलीले दिइरहेका बेला पोखरेलले भने, 'दलको बैठकमा नआउँदैमा कारबाही भन्ने हुँदैन ।'

दलको विधान संशोधन

नेकपा (एमाले) संसदीय दलको विधान संशोधन गरिएको छ । मुख्य सचेतक भट्टराई संयोजक तथा शेरबहादुर तामाङ र विमला राई पौड्याल सदस्य रहेको समितिले संशोधित विधानको मस्यौदा दलको बैठकमा पेस गरेका थिए । उक्त विधान शनिबार नै बस्ने केन्द्रीय कमिटीले पास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

दलको विधानमा समूहगत माग राख्न नपाउने र त्यसरी माग राखेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था राखिएको तामाङले जानकारी दिए । त्यस्तै संसदीय बोर्डमा रहने सदस्यको संख्या बढाइएको उनले बताए । पार्टीभित्र गुटगत राजनीति गर्नेहरूलाई बोर्डले स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, यसअघि संसदीय दलको नेता राष्ट्रिय सभाबाट पनि निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब संसदीय दलको नेता प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको तामाङले जानकारी दिए ।

दलको उपनेता संसदीय दलको बैठकले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेर दलको नेताले दलको उपनेता तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ । विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा बोलाइएको भन्दै खनाल र नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको थियो । यो समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ १४:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतारमा श्रमिकका लागि नयाँ न्यूनतम तलब लागू

होम कार्की

काठमाडौँ — कतारले आप्रवासी अदक्ष श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम तलबलाई शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कतारले रोजगारदाता कम्पनीलाई तयारीका लागि ६ महिना अगाडि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो  ।

प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले खाना र बस्नेबाहेक श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल (झण्डै ३० हजार रुपैयाँ) तोकेको थियो । यो घरेलु कामदारको हकमा समेत लागू हुनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार सबै कम्पनीले अनिवार्य रुपमा न्यूनतम तलबलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । खाडीका ६ देशमध्ये कतारले मात्रै न्यूनतम तलब तोकी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो तलब कतारमा कार्यरत र नया भिसा लिई जाने सबैको हकमा लागू गरेको छ ।

कतार सरकारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले जारी गरेको २०२० को कानुन नम्बर १७ अनुसार अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब, खाना र आवासबापत पाउने सुविधा निर्धारण गरेको हो । अब रोजगारदाताले न्यूनतम तलब एक हजार रियाल, खानाबापत ३ सय र आवासबापत ५ सय रियाल दिनुपर्नेछ । तर, खाना र आवासको सुविधा दिएमा श्रमिकलाई अनिवार्य एक हजार रियाल तलब मात्रै दिए पुग्छ ।

कतारस्थित नेपाली दूतावासले सबै श्रमिकले कतार सरकारद्वारा तय गरिएको न्यूनतम तलब पूर्ण रुपमा पाउनेमा विश्वास गरेको जनाएको छ । ‘अदक्ष श्रमिकका लागि यो खुसीको कुरा हो । कतार सरकार आफैले निर्धारण गरेपछि श्रमिकहरुले तलब पाउने विषयको ग्यारेन्टी गरेको छ’, कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने,‘सबै रोजगारदाताबाट कार्यान्वयन हुनेमा हामी आश्वस्त छौं ।’

यो तलब कार्यान्वयनमा आएपछि कतार सबैभन्दा बढी न्यूनतम तलब दिने रोजगाराता मुलुक बनेको छ । नेपाल सरकारले २०१३ देखि अदक्ष श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब ९ सय रियाल र खानाबापत तीन सय रियाल गरी १२ सय रियाल निर्धारण गरेको थियो । रोजगारदाता कम्पनीले नेपालले एकतर्फी रुपमा तलब निर्धारण गरेको भन्दै त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । कतारले पनि रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने सम्झौतालाई मात्रै आफूले कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी रहेको बताउँदै आएको थियो । कतारले दुई वर्षदेखि भने ७५० रियाल भन्दा तलको करारपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न छोडेको थियो ।

मन्त्रालयले कतारमा काम गर्ने सबै देशका नागरिकको लागि बिनाभेदभाव नगरी समान तलब तोकेको जनाएको छ । यसले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाई मर्यादित श्रम बजार बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ । यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बैंकबाट अनिवार्य तलब दिनुपर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कतारले ५ वर्ष अगाडिदेखि नै श्रमिकलाई प्रत्येक महिनाको पहिलो साताभित्र बैंकबाट अनिवार्य तलब दिनुपर्ने प्रणाली व्यवस्था गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि कामदारको बैंक खाता हुने गरेको थिएन ।

तोकिएको तलब नपाएका कामदारले उजुरी दिनका लागि कतारले संयन्त्र बनाएको छ । कामदारहरूले सिधै प्रशासनिक विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा उजुुरी दर्ता गराउन सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त, आफ्नो मोबाइल फोनमा ‘अमेर्नी’ नामक एप्स राखेर त्यसका माध्यमले नेपालीलगायत ३३ भाषामा उजुरी दिन पनि सकिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले कतारले ऐतिहासिक हिसाबले श्रम कानुनलाई शृंखलाबद्ध रुपमा सुधार गर्दै लगेको भन्दै यसको स्वागत गरेको छ । ‘नयाँ कानुनबाट कतारमा काम गर्नेमध्ये २० प्रतिशत कामदारलाई सिधै राहत पुगेको छ । यो तलब वृद्धिले कामदार र उनीहरुको परिवारको जीवन सुधारमा सहयोग पुग्नेछ,’ आईएलओ कतार कार्यालयका म्याक्स टुनोनले भने,‘कतारले यसलाई सुनिश्चित गर्नका लागि तलब नदिने कम्पनीमाथि कारबाही र दण्ड जरिवाना समेतको प्रावधान ल्याएको छ ।’

कतारमा कार्यरत नेपालीको ठूलो हिस्सा भने अझै अदक्ष श्रमिककै हैसियतमा काम गर्ने गरेका छन् । सीपयुक्त काम गरे पनि तलब भने अदक्ष श्रमिककै हैसियतमा दिइरहेको कामदारहरु बताउँछन् । ‘हामी अहिलेसम्म ओभरटाइमले नै बाँचिरहेको हो । तलब ७५० रियाल थियो । अब एक हजार रियाल हुँदा हाम्रो ओभरटाइम पनि बढ्ने गर्छ,’ ७ वर्षदेखि त्रिसिस कम्पनीमा कार्यरत मीनराज सिवाकोटीले भने,‘यो सुधारले पक्कै हामीलाई फाइदा पुग्नेछ । अब कामअनुसारको तलब निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७७ १४:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×