चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो, बन्दी रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो, बन्दी रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति

शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र चन्दले एउटै मञ्‍चबाट सम्बोधन गर्ने
इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग बिहीबार ३ बुँदे सहमति भएको छ । बुधबार दुई चरण र बिहीबार बिहानको वार्तापछि ३ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपत्रका सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिको विस्तृत विवरण भने शुक्रबार दिउँसो आयोजना हुने विशेष कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिने भएको छ । सहमतिमा चन्द समूहले आफ्ना हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्दै शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने उल्लेख भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै चन्द समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र उक्त समूहका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा खारेज गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

प्रतिबन्धपछिको २ वर्षमा चन्द समूहका २ हजार ८९ जना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेकामा अधिकांश रिहा भए पनि व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनीलगायत गम्भीर किसिमका कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा १ सय ३३ जना पुर्पक्षका क्रममा विभिन्न कारागार र ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहितका नेता/कार्यकर्ता कारागारमा छन् भने अर्का सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलासहित ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । चन्द समूहबाट एक शिक्षकसहित ४ र राज्य पक्षबाट चन्द समूहका ४ कार्यकर्ता मारिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उक्त सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायत विषयहरु रहेका छन् ।'

शुक्रबार हुने समारोहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपामा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सम्बोधन गर्नेछन् ।

सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि ०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । झन्डै २० महिनाअगाडि सरकारले चन्दसहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । तर, चन्द समूह आउन नमानेपछि ६ महिनामै सरकारी वार्ता टोली भंग भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ १०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार र चन्द समूहबीच तीनबुँदे सहमति

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले बिहीबार तीनबुँदे सहमति गरेका छन् । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार दिउँसो २ बजे विशेष समारोहमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

सहमतिमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायत विषय रहेको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सम्बोधन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दुवै वार्ता टोली बिहीबार बिहानैदेखि वार्तामा जुटेका थिए । उनीहरूबीच बुधबार पनि दुई चरणमा वार्ता भएको थियो ।

औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरेको भोलिपल्टै वार्ता भएको हो । पहिलो चरणको वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्रविक्रम चन्द समूहसँगको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताएका थिए । बुधबार बालुवाटारमा भएको सरकार र चन्द समूहबीचको पहिलो चरणको वार्तामा सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमतिनजिक पुगेको पनि गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिएका थिए ।

चन्द समूहले म‌ंगलबार प्रवक्ता विश्वकर्माको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको थियो । चन्द समूहले जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा र हतियारसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्नेलगायत सर्त अघि सारेको थियो । सरकारले पनि गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय समिति सार्वजनिक गरेको थियो । मंगलबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले चन्द समूहले पनि वार्ता टोली गठन गरे चाँडै वार्ता हुने बताएका थिए । उनले हतियार मुद्दालगायत विषय वार्ताबाटै टुंगो लगाइने जानकारी दिएका थिए ।

सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि ०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । झन्डै २० महिनाअगाडि सरकारले चन्दसहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । तर, चन्द समूह आउन नमानेपछि ६ महिनामै सरकारी वार्ता टोली भंग भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ १०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×