चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो, बन्दी रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति

शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र चन्दले एउटै मञ्‍चबाट सम्बोधन गर्ने
इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग बिहीबार ३ बुँदे सहमति भएको छ । बुधबार दुई चरण र बिहीबार बिहानको वार्तापछि ३ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपत्रका सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो, बन्दी रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति

सहमतिको विस्तृत विवरण भने शुक्रबार दिउँसो आयोजना हुने विशेष कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिने भएको छ । सहमतिमा चन्द समूहले आफ्ना हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्दै शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने उल्लेख भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै चन्द समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र उक्त समूहका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा खारेज गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

प्रतिबन्धपछिको २ वर्षमा चन्द समूहका २ हजार ८९ जना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेकामा अधिकांश रिहा भए पनि व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनीलगायत गम्भीर किसिमका कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा १ सय ३३ जना पुर्पक्षका क्रममा विभिन्न कारागार र ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहितका नेता/कार्यकर्ता कारागारमा छन् भने अर्का सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलासहित ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । चन्द समूहबाट एक शिक्षकसहित ४ र राज्य पक्षबाट चन्द समूहका ४ कार्यकर्ता मारिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उक्त सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायत विषयहरु रहेका छन् ।'

शुक्रबार हुने समारोहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपामा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सम्बोधन गर्नेछन् ।

सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि ०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । झन्डै २० महिनाअगाडि सरकारले चन्दसहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । तर, चन्द समूह आउन नमानेपछि ६ महिनामै सरकारी वार्ता टोली भंग भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ १०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?