सरकार र चन्द समूहबीच तीनबुँदे सहमति

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले बिहीबार तीनबुँदे सहमति गरेका छन् । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सरकार र चन्द समूहबीच तीनबुँदे सहमति

सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार दिउँसो २ बजे विशेष समारोहमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

सहमतिमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायत विषय रहेको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सम्बोधन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दुवै वार्ता टोली बिहीबार बिहानैदेखि वार्तामा जुटेका थिए । उनीहरूबीच बुधबार पनि दुई चरणमा वार्ता भएको थियो ।

औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरेको भोलिपल्टै वार्ता भएको हो । पहिलो चरणको वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्रविक्रम चन्द समूहसँगको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताएका थिए । बुधबार बालुवाटारमा भएको सरकार र चन्द समूहबीचको पहिलो चरणको वार्तामा सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमतिनजिक पुगेको पनि गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिएका थिए ।

चन्द समूहले म‌ंगलबार प्रवक्ता विश्वकर्माको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको थियो । चन्द समूहले जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा र हतियारसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्नेलगायत सर्त अघि सारेको थियो । सरकारले पनि गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय समिति सार्वजनिक गरेको थियो । मंगलबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले चन्द समूहले पनि वार्ता टोली गठन गरे चाँडै वार्ता हुने बताएका थिए । उनले हतियार मुद्दालगायत विषय वार्ताबाटै टुंगो लगाइने जानकारी दिएका थिए ।

सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि ०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । झन्डै २० महिनाअगाडि सरकारले चन्दसहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । तर, चन्द समूह आउन नमानेपछि ६ महिनामै सरकारी वार्ता टोली भंग भएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?