काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयविरुद्धका मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न समस्या झन् बढी हुने बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरे झन् समस्या आउने दाबी गरेका हुन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि आह्वान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरषद्को भएको तर्क गर्दै मन्त्रिपरषद्ले प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान नगरे के होला ? भनेर तर्क गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय सही भएको भन्दै बुधबार बहसका क्रममा न्यौपानेले भने, 'प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा समस्याको समाधान आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाइदिनुभएन भने के हुन्छ ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई हाउस बोलाउन मिल्दैन । संविधानअनुसार जम्मै अधिकार त मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ ।'
अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाने कुरा सही भएको न्यौपानेको भनाइ थियो । उनले भने, 'जनतामा जाने बाटो खुला गर्छु भनेको राम्रो हो । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्दा अहिलेको भन्दा बढी समस्या आउँछ ।'
सत्तारुढ दलको एक पक्ष रिट निवेदन ल्याएर अदालत आएको र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि निवेदकको पक्षमा रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा समस्या समाधान नहुने उनको तर्क थियो । नेकपा सडकमा पनि दुईतिर भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक इजलासले बरु संसद् विघटनसम्बन्धी ऐन बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने न्यौपानेको सुझाव थियो । 'संसद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अभाव भएको देखिन्छ । संसद् विघटन ऐन संविधानसँग नबाझिने गरी मस्यौदा गर्न इजलासले भनिदेओस्,' उनको सुझाव थियो ।
कस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गर्न मिल्ने र कस्तो अवस्थामा नमिल्ने भन्नेबारे ऐनको अभाव रहेको न्यौपानेको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्मा संविधानले संसद् विघटन गर्ने अवशिष्ट अधिकार दिएको उनको भनाइ थियो । २०४७ सालको संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दिएकोमा वर्तमान संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई उक्त अधिकार दिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको उनको भनाइ थियो ।
संविधानको धारा ५८ मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई नदिएका अधिकार संघले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटन गरेको न्यौपानेको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीलाई कानुनले रोकेको बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने पनि उनको तर्क थियो । संसद् विघटन गर्न नपाउने भए संविधानमै लेख्नुपर्थ्यो त्यसरी नरोकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न पाउने उनको भनाइ थियो ।
संसद् नियन्त्रण गर्ने अधिकार संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा रहने न्यौपानेको तर्क थियो । 'प्रधानमन्त्रीको काममा बाधा ल्यायो भने कन्ट्रोल गर्ने अधिकार' प्रधानमन्त्रीमा रहेको उनले बताए ।
अर्कोतिर जनतामा जानु सही निर्णय भएको पनि न्यौपानेले तर्क गरे । उनले ५ वर्षमा हुने निर्वाचन अगाडि नै गर्नका लागि घोषणा गर्नु जनताको हितमा भएको भन्दै उनले रिट निवेदकहरूले जनताको मताधिकार पछाडि धकेल्न खोजेको तर्क राखे ।
'५ वर्षमा हुने चुनाव १ वर्ष अगाडि आयो । ५ वर्ष अगाडि भोट हाल्ने अधिकार साढे ३ वर्षमा आयो । रिट निवेदकहरू जनताको भोट हाल्ने अधिकार समाप्त पार्नुपर्छ, एक वर्ष पछाडि धकेल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ,' उनको भनाइ थियो ।
निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा जनताले गतलाई पराजित गर्ने र सही पार्टीलाई निर्वाचित गर्ने भन्दै रिट निवेदकको मागअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न नहुने उनको माग थियो ।
