दाहालको दाबी : प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनामा कांग्रेस सहमति नजिक

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको मुद्दामा कांग्रेस र जसपालगायतका दलहरुसँग सहमति बन्न थालेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेस र जसपामा चुनाव कि संसद् पुन:स्थापना भन्नेबारे आन्तरिक मतभेद रहेकै बेला दाहालले उनीहरुसँग पुन:स्थापनाका लागि सहमति बन्न थालेको बताएका हुन् ।

दाहालको दाबी : प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनामा कांग्रेस सहमति नजिक

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, ‘संसद् पुन:स्थापनासम्बन्धी मुद्दामा अन्य दलहरुसमेत एक ठाँउमा आउने अवस्था बन्दै गएको छ । केपी गुटलाई आन्दोलनबाट धरासायी बनाउने सहमति हुन थालेको छ ।’

दाहालले प्रदेश सभामा ओली समूहलाई एक्लाउने गरी कांग्रेससँग सहमति भएको दाबी गरे । ‘प्रदेशसभामा ओली गुटलाई एक्लाउने गरी हिजोमात्रै कांग्रेससँग सहमति भएको छ,’ दाहालले बैठकमा भने । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसले भने अहिलेसम्म नेकपाको कुन समूहसँग प्रदेशमा समीकरण बनाउने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन ।

नेकपाका दुवै समूहको आधिकारिता अस्वीकार गर्ने माघ ११ को निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको दाहालले बताए । ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । उसले बहुमत सदस्यको सनाखत लिन किन चाहेन ? बहुमत छाडेर अध्यक्ष दुई जना र महासचिवमा किन सहमति खोज्यो ? दुई अध्यक्ष भनेर जसरी आयोगले भन्यो, त्यो कुतर्क मात्रै हो,’ दाहालले प्रश्न गरे, ‘दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्षको मृत्यु भयो भने पार्टी मर्छ ?’

बैठकमा दाहालले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सकारात्मक निष्कर्ष आउने विश्वास बढेको बताए । संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाई जारी छ ।

ओली समूहले नारायणहिटी दरबार अगाडि गर्न थालेको सभालाई कटाक्ष गर्दै दाहालले भने, ‘नारायणहिटीतिर फर्केका केपी ओलीले सभास्थल पनि नारायणहिटी छेउमै छानेछन् । उनको सभा र र्‍याली पञ्चसभा र पञ्चर्‍याली हुन् । राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरेर सभा गरेका छन् तर हाम्रा भन्दा केही तिहाई साना छन् ।’

२५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले माग गरे बैठक बोलाउन सकिने गरी बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी विधान संशोधन गर्ने पनि दाहालले जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७७ १६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?