काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा सहभागी महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधान निर्माताको मनसाय बुझ्न खोज्ने हो भने सही ठाउँमा पुग्न नसकिने बताएका छन् ।
सरकारको कदमको रक्षार्थ उपस्थित महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधानसभाको संख्या ठूलो भएको र संविधान निर्माणमा संलग्नहरूको फरक-फरक मनसाय भएकाले उनीहरूको मनसाय बुझ्न खोजे सही निष्कर्षमा अदालत पुग्न नसक्नेमा जोड दिएका हुन् ।
'विधायकहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो । एउटासँग प्रपोजल लेखिएको हुन्छ । अर्कोसँग सहमति गरेको हुन्छ । यसरी विधायिकाको मनसाय हेर्ने हो भने हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौं श्रीमान्,' उनले भने ।
संविधान निर्माणका क्रममा शासकीय स्वरूपमा तत्कालीन राजनीतिक दलहरू माओवादी, एमाले र कांग्रेसको फरक-फरक मत रहेको खरेलले स्मरण गराएका थिए । उनले संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने काम झनै जटिल भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएपछि मात्रै संविधान बनेको बताए ।
पहिलो संविधानसभामा सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको पनि उनले इजलासलाई बताएका थिए ।
विगतमा आफूले बहुमतको प्रधानमन्त्री तथा पार्टी एवं सरकारले संसद् विघटन गर्न नसक्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति इजलासमा सुनुवाइका क्रममा उठेको भए पनि आफू अहिले सरकारको कदमको रक्षार्थ उभिएको उनले बताए । उनले संवैधानिक भूमिकामा रहेकाले आफू प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको पक्षमा बहस गर्न आएको बताए । उनले प्रश्न गरे, 'महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने हो । मैले दिएका अभिव्यक्ति कन्ट्रोभर्सियल वा यो मुद्दालाई गम्भीर असर गर्ने खालका थिए ?'
