सरकार-चन्द समूह वार्ता कति सम्भव ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सरकार-चन्द समूह वार्ता कति सम्भव ?

प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणासँगै सरकारले चन्द समूहसँग वार्ताका लागि पहल गरेको छ । सरकारी स्रोतहरुले वार्ता र संवादका पहललाई सार्थक बनाउन प्रयासरत रहेको र चन्द समूह पनि सकारात्मक देखिएको जनाएका छन् । 
‘सरकार चन्द समूहसँग संवादका लागि प्रयासरत छ तर ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन, वार्तामा बस्न उताबाट पनि पहल हुनुपर्छ ।’ – इन्द्रजित राई, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको आउँदो फागुन २८ गते दुई वर्ष पुग्दै छ । प्रतिबन्धयताको अवधिमा सरकार र चन्द समूह दुवै एक–अर्काविरुद्ध आक्रामक देखिँदै आएका छन् ।

प्रतिबन्धयता चन्द समूह भूमिगत भएरै आफ्ना गतिविधिमा केन्द्रित छ । चन्दा आतंकदेखि विस्फोट र आगजनी हुँदै व्यक्ति हत्यासम्मका अपराधमा उसको संलग्नता छ । सुरक्षा निकाय पनि चन्द समूहलाई कारबाहीबाटै नियन्त्रणमा लिने रणनीतिका साथ अघि बढेको देखिन्छ । तर उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन न सरकारले देखिने गरी पहल गरेको छ न चन्द समूहले हिंसात्मक गतिविधि त्यागेको छ । दुवै पक्ष वार्ताका लागि तयार भएको दाबी गर्छन् तर त्यसअनुसार प्रयास हुन सकेको छैन ।

यही लुकामारीबीच पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ का लागि चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ । चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यसका लागि निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बनाउने काम सरकारको हो ।

विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विगतमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र सशस्त्र आन्दोलनमा सामेल पूर्वलडाकुहरूलाई समेट्ने गरी सरकारी निवासमै भेटघाट र संवादमा सक्रिय भए । यसरी भेट गर्नेमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका पूर्वलडाकु कालीबहादुर खाम पनि थिए । खाम ओली समूहबाट बाहिरिएका पुष्पकमल दाहालनिकटका लडाकु हुन् । जसलाई फकाउन ओलीले बालुवाटारमै भेटवार्ता गरेका हुन् ।

यहीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र त्यसका लागि वार्ता गर्न सक्ने गाइँगुइँ चल्न थालेको छ । विश्वस्त उच्च सरकारी सूत्रका अनुसार चन्द समूहलाई चुनावअघि नै वार्तामा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय छन् तर यसलाई पुष्टि गर्न सरकारी अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा बोल्न चाहँदैनन् । चन्दसहितको वाम रणनीतिक मोर्चाबन्दीको सहमति गर्नेमध्येका एक तथा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल (आहुती) चुनावमा दाहाल–नेपाल समूहविरुद्ध प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको औंल्याए ।

चन्द समूहका नेता–कार्यकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कमा समेत रहेका आहुतीले दुवै पक्षबीच वार्ता हुन सक्ने संकेत पनि गरे तर त्यसका लागि सरकारबाटै विश्वस्त र भरपर्दो वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । वार्ताका लागि आफूहरू मध्यस्थता गर्न तयार भएको पनि उनले जानकारी दिए । चुनाव हुने अवस्था आएमा सरकारले चन्द समूहलाई तत्काल प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीनिकट उच्च स्रोतलाई बल पुग्ने गरी गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले पनि चन्द समूहसँग वार्ता र संवादको प्रयास भइरहेको बताए । ‘सरकार चन्द समूहसँग वार्ता र संवादका लागि प्रयासरत छ, पहल पनि भइरहेको छ तर उल्लेख गर्ने गरी ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन,’ राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘वार्तामा बस्न उताबाट पनि पहल हुनुपर्छ ।’

गएको पुस १४ गते चन्द समूहसहित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल (आहुती) संयोजक रहेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालबीच रणनीतिक मोर्चा बनाउने सहमति भएको थियो । सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको विभाजनपछि ओली पक्ष तुलनात्मक रूपमा कमजोर बनेको छ । उता, सुरक्षा कारबाहीमा चन्द समूहको शक्ति पनि छिन्नभिन्न बनेको छ । जसका कारण दुवै पक्ष आ–आफ्ना शक्ति बढाउने दाउमा छन् ।

वार्ता प्रयासका लागि भइरहेका आ–आफ्ना तयारीबारे दुवै पक्षनिकट स्रोतहरू धेरै खुल्न चाहँदैनन् । ‘चन्द समूहसँग पहिलेबाटै वार्ता र संवादको पहल भएको हो, अहिले त्यसलाई अझ घनीभूत र सार्थक बनाउन प्रयासरत छौं,’ सरकारी स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘विभिन्न च्यानलबाट आएका सन्देशमा उहाँहरू (चन्द समूह) पनि वार्ता र संवादमा बस्न सकारात्मक नै देखिनुभएको छ ।’

पछिल्लोपटक पुस २९ मा चन्द समूहका सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला ललितपुरबाट पक्राउ परेपछि मोर्चाका तर्फबाट सरकारलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गरी राजनीतिक संवादको वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको चार वाम घटकसम्बद्ध नेता आहुतीले जानकारी दिए । चन्द समूहले केही महिनाअघि नै बाँस्तोलालाई वार्ता तथा संवादका लागि अघि सारेको थियो तर उनै पक्राउ परेपछि सरकार वार्ता चाहँदैन भन्ने सन्देह पनि पैदा भएको आहुतीले बताए ।

आगजनी, विस्फोट, तोडफोड, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत आपराधिक, विध्वंसात्मक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै सरकारले २०७५ फागुन २८ मा चन्द समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता चन्द समूहका नेता/कार्यकर्ता भूमिगत छन् । त्यसयता देशभरबाट २ हजार ५२ नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेकामा ९० जना सोधपुछपछि रिहा भए भने १ हजार ९ सय ६२ जनामाथि अदालत र प्रशासनमा मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसमध्ये १ हजार ८ सय १ साधारण तारिख र धरौटीमा छुटे भने १ सय ३५ जना पुर्पक्षका क्रममा जेलमा छन् । सचिवालय सदस्य बाँस्तोलासहित २८ जना अहिले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले २०७५ फागुन २८ को निर्णयअनुसार हिंसात्मक र विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेको बताए । ‘यसअघि भएका निर्णयअनुसार नै चन्द समूहका गतिविधि नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ,’ प्रवक्ता बुढाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसबाहेकका विषय वा संवादसम्बन्धी हामीलाई कुनै जानकारी छैन ।’ चन्द समूहलाई वार्तामा ल्याउन कुनै अनौपचारिक छलफल चलेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले बताउन चाहेनन् ।

हतियार त्यागेर चन्द समूह सहजै वार्तामा बस्ने अवस्था बन्न त्यति सजिलो भने छैन । २०७५ साउनमा काठमाडौं नागढुंगाबाट पक्राउ परेका चन्द समूहका सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माको साथबाट प्रहरीले करिब १० करोडको हिसाबकिताब भएको चन्दा रसिद र कागजात बरामद गरेको थियो । भूमिगत भएपछि चन्द समूहको ध्यान पनि जबर्जस्ती चन्दा असुली नै देखिएको छ । यो अवधिमा चन्द समूहका नेता–कार्यकर्ताको साथबाट शक्तिशाली पेस्तोल, राइफललगायत हातहतियार र बम/विस्फोटक पदार्थ बरामद भएका छन् ।

सत्तारूढ नेकपा नेता तथा तत्कालीन सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले पनि चन्द समूहसँग संवादको प्रयास गरेको थियो तर त्यसबेला गरिएका प्रयास असफल भएका थिए । अहिले पुनः दुवै पक्ष संवादका लागि नरम देखिएका छन् तर एकअर्काविरुद्ध लडिरहेका दुवै पक्ष कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने अलमलमा छन् । आहुतीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै चुनाव हुने अवस्था आएमा सरकारले आफ्ना विरोधीविरुद्ध स्वार्थपूर्ति गर्नसमेत चन्द समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सक्ने तर्क गरे ।

पछिल्लोपटक पुस २९ मा सचिवालय सदस्य बाँस्तोला ललितपुरको दक्षिणी विकट क्षेत्र वाग्मती गाउँपालिकाबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसअघि २०७५ चैत ८ मा हेमन्तप्रकाश ओली र सोही वर्ष साउन २३ मा खड्गबहादुर विश्वकर्मा क्रमशः काभ्रे र काठमाडौंबाट समातिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा असोज ९ मा रिहा भएपछि विश्वकर्मा पुनः भूमिगत छन् । सचिवालय सदस्य ओली अहिले पनि पुर्पक्षका क्रममा नख्खु कारागारमा छन् ।

अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका चन्द समूहका नेता/कार्यकर्ताको पक्षमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले पनि चन्द समूह वार्ताका लागि तयार भएको तर यसका लागि उचित वातावरण बनाउने काम सरकारकै भएको बताए । पछिल्लोपटक पक्राउ परेका वरिष्ठ नेता बाँस्तोलाले पनि आफ्नो कानुनी प्रतिरक्षाको जिम्मा भण्डारीलाई नै दिएका छन् ।

बाँस्तोलासँग कान्तिपुरले कुराकानीको प्रयास गरेको थियो तर उनले परिवार र कानुनी सल्लाहकारबाहेक कसैसँग भेटघाट र कुराकानी नगर्ने जानकारी गराएका छन् । बाँस्तोलाको भनाइ उद्धृत गर्दै भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी वार्ता र संवादको विरोधी होइनौं, प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर खुला राजनीतिक गतिविधि गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो ।’

सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर आएपछि अर्को अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिले चन्द समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन जटिलता थपेको छ । अहिले नेकपा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै दुई कित्तामा देखिएको छ । चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा नेकपा एक ढिक्का थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेता चन्द समूहका गतिविधिप्रति निकै कठोर देखिएका थिए तर पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै दाहाल चन्द समूहप्रति नरम देखिएका छन् ।

२०७७ पुस १३ गते कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइड कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘विप्लवलाई पनि धेरै खेद्ने कुरा राज्यले गर्नुहुँदैन । उनी पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नै हुन् । उनले पनि जनताको लागि गर्छु भनेका छन् । उनीसँग पनि वार्ता, संवाद गरेर हल गर्नुपर्छ भन्नेवाला हो म ।’ तर २०७६ साउन १३ गते चन्द समूहका नेता रमण घिमिरेलाई खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित कार्यक्रममा सत्तारूढ नेकपामा प्रवेश गराउँदै दाहालले नेत्रविक्रम चन्दतर्फ लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘क्रान्ति दुई–चार जनाको रहरले हुँदैन ।’ पछिल्ला दिन भने चन्दप्रति उनी नरम देखिएका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूह अलग भएपछि प्रधानमन्त्री ओली तत्कालीन माओवादीमा लागेकाहरूप्रति केही नरम देखिएका छन् । दुई वर्षअघि पार्टी एक ढिक्का हुँदा उनी चन्द समूहप्रति निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने गर्थे । २०७५ फागुन २४ मा सीके राउतसँग भएको सहमति सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहलाई लुटेरा समूहको संज्ञा दिएका थिए । त्यसको चार दिनपछि चन्द समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको तथा विस्फोट, आगजनी, जबर्जस्ती असुली, धाकधम्कीलगायतका अपराधमा संलग्न भएको पाइए व्यक्तिको संलग्नताअनुसारको कारबाही हुनुपर्ने बताए । दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रतिबन्धित दललाई कारबाही गर्ने छुट्टै कानुन भने ल्याइएन । जसका कारण पक्राउ परेका २ हजार ५३ जनामध्ये अधिकांश रिहा भइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि पुस दोस्रो साता अदालतको आदेशमा रिहा भएका चन्द समूहका नेता–कार्यकर्तालाई विभिन्न बहानामा नथुन्न र थुनिए प्रहरी महानिरीक्षक र गृह मन्त्रालयका सचिवमाथि अवहेलनामा मुद्दा चल्न सक्ने चेतावनीयुक्त आदेश दिएको छ । तत्कालीन महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र डीआईजी उत्तम सुवेदीलगायतका केही उच्च सुरक्षा अधिकारीले अझै अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

चन्द समूह २०७४ को आमनिर्वाचनकै बेलादेखि सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै हिंसात्मक गतिविधि र चन्दा असुलीमा केन्द्रित भएको थियो । २०७४ यता प्रहरी कारबाहीमा ४ र आफैंले बनाएका बम विस्फोटमा परी ७ सहित चन्द समूहका ११ जना नेता–कार्यकर्ता मारिएका छन् । चन्द समूहले मोरङको मिक्लाजुङस्थित रमितेमा सरस्वती आधारभूत विद्यालयका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठसहित चार जनाको ज्यान लिइसकेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी हिंसा र अपराधमा संलग्नलाई मौजुदा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवामा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको रिक्तता र अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न चन्द समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर सबै राजनीतिक शक्तिबीच एउटै टेबलमा संवाद गरे निकास निस्कन सक्ने उनको तर्क छ ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७७ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युरोपेली संघले खोप आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने

ईयूको कदमले संसारभर असर पर्ने भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा आलोचना
एजेन्सी

ब्रसेल्स/जेनेभा — कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप मागअनुसार उपलब्ध गराउन नसकेको भन्ने विवाद बढिरहेका बेला युरोपेली संघले युरोपमा बनेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । 

बेल्जियमको सेनेफस्थित खोप निर्माण कम्पनी नोभासेप औषधि कारखाना । कम्पनीले कोरोना भाइरसविरुद्धको अस्ट्राजेनेका खोप उत्पादन गर्दै आएको छ । तस्बिर : एपी

ईयू राष्ट्रहरूसँग गरेको सम्झौताअनुरूप काम नभएमा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने युरोपेली संघसँग अधिकार छ । ‘हाम्रा नागरिकको सुरक्षा र संरक्षण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । अहिलेको चुनौतीका कारण हामीले अन्य विकल्पबारे सोच्न सकेनौं,’ संघले भनेको छ ।

उक्त प्रतिबन्धले यूके, अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलियासहित करिब एक सय देश प्रभावित हुने बीबीसीले उल्लेख गरको छ । ईयूले तत्कालका लागि यस्तो निर्णय लिन आफू बाध्य भएको जनाउँदै स्थायी निर्यात प्रतिबन्ध नलगाइएको बताएको छ ।

तर गरिबलगायत केही देश भने प्रतिबन्धमा परेका छैनन् । तीमध्ये गरिब मुलुकका लागि विश्वव्यापी खोप सहयोग योजना, स्विट्जरल्यान्ड, पश्चिमी बाल्कन मुलुकहरू, नर्वे र उत्तर अफ्रिका छन् । त्यसैगरी अन्य भूमध्यसागरीय देशहरू लेबनान र इजरायलमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छैन ।

ईयूकी स्वास्थ्य आयुक्त स्टेला किरियाकियसले प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै ईयूका सबै नागरिकको खोपमा पहुँच निश्चित गर्न तत्कालका लागि निर्यात प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको बताइन् । उनले त्यसका लागि सबैले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जनाउँदै भनिन्, ‘यो अवधारणा विश्वास, पारदर्शिता र जिम्मेवारीमा आधारित छ ।’

खोप किन्न गरिएका अग्रिम सम्झौताहरूको पूर्णरूपमा सम्मान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले ईयूबाट अन्य देशमा खोप निर्यात भए/नभएको थाहा पाउने प्रणाली विकास गरेका छौं,’ उनले भनिन् । यसै साताको सुरुमा ईयूले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध हुन सक्ने संकेत गरेको थियो । उत्पादनका विषयमा खोप उत्पादक अस्ट्राजेनेकाबीच विवाद उत्पन्न भएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै ईयूले खोप वितरण नियन्त्रण गर्ने जनाएको हो । त्यसका साथै खोप वितरणको गति निकै सुस्त भएको भन्दै संघमाथि दबाब बढेको छ ।

यसअघि युरोपेली आयोगले अस्ट्राजेनेकाले आफूहरूसँगको सम्झौतामा आधारित रहेर खोप वितरण गर्न नसकेको जनाएको थियो । त्यसको पुष्टि गर्न ईयूले उक्त कम्पनीसँग भएको गोप्य सम्झौता नै सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नियमअनुसार खोप उत्पादकहरूले ईयूभन्दा बाहिर खोप वितरण गर्नका लागि ऊसँग अनुमति लिनुपर्नेछ ।

२७ सदस्य राष्ट्र भएको संघले त्यस्ता आवेदनको परीक्षण गर्न पाउनेछ । फाइजरले बेल्जियममा उत्पादन गरिरहेको खोप यूकेमा निर्यात भइरहेको छ । अर्को कम्पनी फाइजरले पनि सम्झौताअनुसार खोप आपूर्ति गर्न नसकेको ईयूको भनाइ छ । फाइजरले भने बेल्जियमस्थित आफ्नो उत्पादन केन्द्रमा विस्तार गरिरहेकाले तत्काल समस्या देखिएको जनाएको छ । त्यसैगरी बेल्जियममै रहेको कारखानामा कम उत्पादन भएकाले पनि मागबमोजिम खोप उपलब्ध गराउन नसकेको अस्ट्राजेनेकाका प्रमुखले जनाएका थिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले ईयूको कदमको आलोचना गर्दै त्यसको असर संसारभर पर्ने बताएको छ । उसका अनुसार यस्तो निर्णयले भाइरसको महामारी थप लम्बिने डब्लूएचओको दाबी छ । डब्लूएचओका उपप्रमुख मारिएन्जेला सिमाओले ईयूको निर्णय ‘निकै चिन्ताजनक प्रवृत्ति’ भएको बताएकी छन् ।

यसअघि डब्लूएचओ प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयेससले खोप वितरणमा भएको असमानताले महामारी थप फैलने र विश्वव्यापी आर्थिक सुधारमा ढिलाइ हुने जनाएका थिए । खोप निर्यातमाथि ईयूको नियन्त्रणले ब्रिटिस खोप वितरण मुख्य रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ । फाइजरले बेल्जियममा बनेको खोप हाल यूकेका लागि पठाउँदै आएको छ । भविष्यमा फाइजरले खोप यूके पठाउन फाराम भर्नुपर्ने र निर्यात अनुमति पाए/नपाएको थाहा पाउन ४८ घण्टासम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

यसैबीच, जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप उत्पादक कम्पनी जानसेनले विकास गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको पहिलो डोज ६६ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको परीक्षणमा सहभागी कुनै पनि व्यक्ति बिरामी नपरेका र कुनै असर पनि नदेखिएको कम्पनीले जनाएको छ । तर उक्त खोप दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रजातिविरुद्ध भने कम प्रभावकारी रहेको संकेत मिलेको बीबीसीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७७ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×