कोरोना परीक्षण र उपचार स्थानीय तहकै जिम्मा !

टोलीले स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र होम आइसोलेसन कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे बुझ्ने जनाइएको छ । ‘संक्रमितको पहिचान र व्यवस्थापन हामीले बनाएको निर्देशिकाअनुसार भएको छ कि छैन ? स्थानीय तहको गुनासो के छ ? बुझिरहेका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले बनाएको नीति सुधार गर्न स्थानीय तहबाट संकलन गरेको गुनासोले सहयोग पुग्नेछ ।’ छलफलमा निःशुल्क उपचार र परीक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जनप्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् । ‘पैसा तिरेर मात्रै पीसीआर गर्नुपर्ने भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ रोकिएको जानकारी मन्त्रालयबाट आएको टोलीलाई गराएका छौँ,’ बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेलले भने, ‘हामीले नै गर्नुपर्ने हो भने बजेट पठाइदिनुस् भनेका छौँ ।’ बूढानीलकण्ठले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई ४ हजार दिने निर्णय गरे पनि संख्या बढेपछि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको खरेलले बताए ।

काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भने श्रेष्ठको टोलीले संघीय सरकारले भन्दा पनि मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भन्दै पन्छिएपछि निराश भएका छन् । ‘संक्रमितको पीसीआर र उपचारसमेत हाम्रै खर्चमा गराउनुपर्ने मन्त्रालयबाट आएको टोलीले भन्नुभयो,’ नगरकी उपमेयर वसन्ती तामाङले भनिन्, ‘सरकारले शुल्क लिने भएपछि हामी नगरवासीको पीसीआर गर्न ल्याब बनाउन जुटिसकेका छौँ । उपचार खर्च सहज बनाउन नगरवासीको बिमा गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ ।’ उनका अनुसार बिमा गर्न दक्षिणकालीमा ५५ हजारभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न शुल्क लिन थालेपछि दसैँ अवधिभर स्थानीय स्तरमा परीक्षण नै शून्य भएको थियो । ‘न परीक्षणमा सहयोग गर्न सक्यौँ न त उपचारमै,’ चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले भने, ‘संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको पनि पीसीआर हुन सकेको थिएन । सरकारले पीसीआर गर्न शुल्क लाग्ने निर्णय गरेपछि आफ्नै खर्चमा किट किनेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका दैनिक २५ जनाको निःशुल्क पीसीआर एपीएफ अस्पतालबाट गराइरहेका छौँ ।’ नगरपालिकाले संक्रमितको निगरानी गर्न बनाएको टोली जस्तै मन्त्रालयले अर्को टोली बनाउनुपर्ने गरी कार्यविधिमाथि छलफल गर्न टोली आएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रण गर्न आफू पन्छिएपछि स्थानीय तहमा गुनासो सुन्न खटिएका कर्मचारीका टोलीले कोरोनाको हटस्पट काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकालाई अघि सार्न आग्रह गरेका हुन् । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले दक्षिणकाली, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालगायत जनप्रतिनिधिलाई भेटेर अन्य विकास निर्माणको बजेटबाट आफ्नो नगरमा देखिएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन छलफल गरेका थिए । ‘छलफलका क्रममा सबैजसो स्थानीय तहले नगरवासीको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।

मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई सर्भेर्लेन्स र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्थाबारे बुझ्न स्थानीय तहमा खटाएको हो । मन्त्रालयका अर्का विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेललाई अस्पतालमा संक्रमित व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या र समाधानका उपाय पत्ता लगाउन जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले उपचारमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र सूचना व्यवस्थापन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।