हुम्लाका सहायक प्रजिअको स्पष्टीकरण : ‘गल्ती बोलेँ, क्षमा चाहन्छु’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

हुम्लाका सहायक प्रजिअको स्पष्टीकरण : ‘गल्ती बोलेँ, क्षमा चाहन्छु’

यति संवेदनशील विषयमा बोल्नै परे परराष्ट्रले बोल्छ, हामीलाई यो अधिकार छैन । –चक्रबहादुर बुढा, गृह प्रवक्ता
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — चीनले नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेको भनी ‘विवादास्पद अभिव्यक्ति’ दिएका हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले ‘गल्ती बोलें, क्षमा चाहन्छु’ भन्दै गृह मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

गृहले बुधबार हमाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । गृहको प्रशासन महाशाखामा बिहीबार दिउँसो स्पष्टीकरण पत्र पठाउँदै उनले स्थानीयले भनेको कुरामा विश्वास गर्दा आफूबाट गल्ती भएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

सहायक प्रजिअ हमालले नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीमा ११ नम्बर सीमास्तम्भ नै गायब भएको र चीनले एकतर्फी रूपमा भौतिक संरचना बनाएको भन्दै छानबिनका लागि स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारी गृहमा पठाएका थिए । त्यसपछि गृहले नापी विभागसँग जानकारी लिएको थियो । नापीले पनि अतिक्रमण भनेर गलत हल्ला चलाएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि गलत प्रतिवेदन बनाउने अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्न गृहको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । गृहमा प्रतिवेदन पठाएपछि हमालले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई चीनबाट भूमि अतिक्रमण भएको र छानबिनका लागि गृहमा पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका कारण सहायक प्रजिअ हमाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । ‘यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा बोल्नैपरे परराष्ट्रले बोल्छ, हामीलाई यो अधिकार छैन,’ बूढाले कान्तिपुरसित भने । उनले हुम्लाबाट आएको स्थलगत प्रतिवेदनमाथि पनि छानबिन भइरहेको बताए ।

हमालसहितको टोलीले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको रिपोर्ट पेस गरेपछि गृह मन्त्रालयले असोज २ गते थप अध्ययन गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसहित हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको टोली ११ नम्बर स्तम्भ भएको स्थानतर्फ लागेको थियो । टोलीले स्तम्भ ढुंगाले छोपिएको अवस्थामा फेला पारेको छ । टोलीले ७ देखि १२ नम्बरसम्मका स्तम्भको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ ।

चीनले ललुङजोङ क्षेत्रमा ४ देखि ९ वटासम्म कोठा भएका ९ वटा एकतले भौतिक संरचना पछिल्लो समय बनाएको छ । २०६६ सालमा त्यस क्षेत्रमा चीनले पशु उपचार केन्द्रका लागि भनेर दुईवटा घर बनाएको थियो । यो क्षेत्र नेपाल–चीन ११ र १२ नम्बर पिल्लरको बीचमा पर्छ । यो हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट करिब ९५ किमि उत्तर पर्छ । भूमि अतिक्रमण गरेको भनेर हमालका साथै स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसपछि बालुवाटारस्थित चिनियाँ दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन भएको थियो । दूतावासले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको स्पष्टीकरण दिएको थियो । सरकारका प्रवक्ता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण नभएको बताएका थिए । गृह स्रोतले भन्यो, ‘सीमाजस्तो विषयमा स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहायक प्रजिअलगायतले कसरी बोले, यो विषयमा छानबिन भइरहेको छ ।’

यसैबीच हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको टाक्चेमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले सीमा सुरक्षाका लागि बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) राख्ने भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले टाक्चेमा बीओपी स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र संरचना निर्माणसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको बताए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डिजिटल आसनग्रहणभन्दा पर

प्रतिरोधको साझा थलो बन्न सक्ने विषय र मुद्दा के हुन्, अवरोध होइन सामर्थ्य बन्न सक्ने विशिष्टता र विविधता के–के हुन् भनेर सोच्ने बेला हो यो ।
उज्ज्वल प्रसाई

लोकतन्त्र जबकिलुटेराहरूको बगैंचामा मात्रैफुल्ने दुर्लभ फूलको नाम भएको छ... ।– विनोदविक्रम केसी

लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ, पूर्णतया खतरामुक्त कहिल्यै हुँदैन । यो आफैंमा समयको त्यस्तो स्थिरविन्दु होइन जो कहिल्यै नबदलियोस् । बरु चलायमान रहने चरित्रकै कारण विविध अन्तरविरोध सतहमा तैरिएको सजिलै देख्न सकिन्छ । बदलिरहने सामाजिक सम्बन्धहरू न्यायपूर्ण छन् वा छैनन्, चिन्ताको विषय यो हो । दुनियाँलाई बाँच्नलायक बनाउने सवालमा बदलावहरू कतिको सबल छन्, सदैव चनाखो रहनुपर्ने प्रश्न यो हो ।

भनिरहनै पर्दैन, राजनीति र बृहत्तर समाजलाई लोकतान्त्रिक बन्न नदिने अनेक प्रपञ्च अहिले पनि उत्तिकै बलिया छन् । पश्चगमन जायज ठहर्‍याउने बौद्धिक यत्न पनि उसै गरी कायम छन् । कोरोना त्रासदीले समस्यालाई बढी गहिरो बनाइदिएको छ । प्रतिरोधको ‘तेवर’ बढ्न सकेको छैन, ससाना प्रयास असरल्ल छन् । दुनियाँका कुनाकुनामा भइरहेका विविध प्रयत्नलाई संवादका फराकिला फलकमा जोड्दै अघि बढ्न नसक्दा मानव समाज नै पार पाउन नसकिने समस्यामा फस्ने निश्चित छ ।

भारतमा जन–संसद्

भारतमा गत अगस्ट १६ देखि २१ सम्म छदिने अनलाइन जन–संसद् आयोजना गरियो, जसको आयोजक थियो जनसरोकार नामको ३१ संस्था सम्मिलित मञ्च । महिला र दलित अधिकारका सवालमा काम गर्ने संस्थादेखि सूचनाको हकका निम्ति संघर्षरत समूहसम्मको संलग्नतामा गठित जनसरोकारले दलीय एवं गैरदलीय संस्थालाई निम्त्याएर जनताको संसद् सञ्चालन गरेको हो । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वमा लोकतन्त्र हरणको प्रक्रिया द्रुत भएपछि वैचारिक एवं सांगठनिक प्रतिरोधको साझा भूमि खोज्ने यत्न थियो त्यो । असरल्ल र अप्रभावकारी प्रतिरोधका विविध प्रयत्नलाई जोड्ने एउटा प्रयास थियो त्यो ।

बगाल भेला पारेर ‘जुम’ नामको इको–च्याम्बरमा गराइएको ‘डिजिटल आसन ग्रहण’ कार्यक्रम थिएन त्यो । बरु अन्तरक्रियालाई परिणाममुखी बनाउने हेतु जनसरोकारले आधारपत्रसमेत तयार गरेको थियो । ७५ पृष्ठको आधारपत्र मूलतः सामाजिक एवं आर्थिक जीवनका सबै पक्षमा गरिनुपर्ने नीतिगत परिवर्तनमा केन्द्रित छ । विभिन्न जरुरी शीर्षकमा छोटो व्याख्यासहितका बुँदामा प्रस्ट पारिएका नीतिगत परिवर्तनका माग पठनीय छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तदेखि वातावरणसम्मका पेचिला विषयमा आवश्यक बदलावको मागलाई हाँकका साथ उल्लेख गर्नु नै सो आधारपत्रको बलियो पक्ष हो ।

कोरोना त्राससँग जुधिरहेका हरेक राजनीतिक एवं सामाजिक अभियन्ताका लागि ‘पिपल्स पोलिसी फर पोस्ट कोभिड–१९ टाइम्स’ शीर्षक आधारपत्र उपयोगी हुन्छ । भारतीय समाजका विशिष्टतालाई सम्बोधन गरेर सो दस्तावेज तयार पारिएको भए पनि नेपाली लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन चाहनेका लागि उत्तिकै अध्ययनयोग्य पुस्तिका हो त्यो । इच्छुकले इन्टरनेटबाट सहजै डाउनलोड गरेर पढ्न सक्छन् । जन–संसद्मा सहभागी आम आदमी पार्टी, वामपन्थी पार्टीहरू र कांग्रेस पार्टीका प्रतिनिधिहरूसमेतले आधारपत्र सबैको साझा दस्तावेज बन्न सक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए । सत्तारूढ भाजपाको दक्षिणपन्थी एवं पश्चगामी चरित्रबारे आम नागरिकलाई सचेत तुल्याउन र शान्तिपूर्ण प्रतिरोधका लागि तयार पार्न आधारपत्र एवं जन–संसद् एक खुड्किलो हुन सक्ने अन्दाज गरिएको छ ।

बदलावका ठोस एवं व्यावहारिक प्रस्ताव भएकाले आम नागरिकलाई गोलबद्ध बनाउन सहज हुने अध्येताहरूको बुझाइ छ । आधारपत्रलाई ध्यानपूर्वक पढेका र अनलाइन जन–संसद्मा सहभागी भएका एक विद्वान्‌का अनुसार, ‘पर्यावरणीय विषयलाई राजनीतिको केन्द्रभागमा ल्याउने यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रयत्न हो । नत्र, पर्यावरण लगायत केवल एनजीओका विषय हुन् भन्ने सतही बुझाइ थियो ।’ पर्यावरणको प्रत्येक जटिल र पेचिलो मुद्दालाई सुदूर भविष्यको मात्र नभई रुमानी प्रकृतिप्रेमीको कल्पनाजस्तो गरी बेवास्ता गर्ने चलन स्थापित भएकामा ती प्रश्नलाई समग्र राजनीतिको नाकमा चुनौतीको चोरऔंलो हो भनेर अनुभूति गराउने कोसिस आफैंमा सराहनीय हो ।

नेपाली जन–संसद् कहिले ?

कोरोना त्रासदीलाई समेत उछिन्न खोज्दै नेपालले अहिले पहिरो–पीडा भोगिरहेको छ । यो लेख तयार हुँदासम्म पहिरोमा पुरिने मृतकका थप संख्या अखबारमा आइरहेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सयौं बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा छन् । हावा, पानी र खाद्यान्नसमेतका आसन्न संकटका चाङ दिन–प्रतिदिन बढिरहेका छन् । यी सबै संकटको सबभन्दा अग्रपंक्तिका सिकार पहिल्यैदेखि बहिष्करण भोग्ने समुदायका सदस्य हुन्छन् । गरिबीको चपेटामा परेका निमुखालाई थप कोपर्न यस्ता संकटहरू सधैं उनीहरूका संघारमा ढुकिरहेका हुन्छन् । स्रोत र सत्तानजिक हुनेलाई प्रकोपले छिटै प्रभाव पार्दैनन् ।

बरु यस्ता संकट तिनका लागि हेलिकप्टर सयर गर्ने, राहत बाँडेर चर्चित हुने र भोट बैंक बलियो बनाएकामा क्षणभर दंग पर्ने अवसर मात्र हुन्छन् । पर्यावरणीय जोखिमका अनेक परिणाममध्ये हुन् बाढी र पहिरो । हिमालसम्बन्धी वैज्ञानिक खोज–अनुसन्धान गर्ने इसिमोडजस्ता संस्थाले भयकारी भविष्यवाणीसहितका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । कोशी नदीको सिरानमा जम्न थालेका सयौं हिमताल विस्फोट हुँदा निम्तिने खतरा कल्पनातीत छन् । चुरे दोहनले हरेक वर्ष निम्त्याउने कहरका भोक्तालाई थाहा छ, समस्या बढ्दै गए परिणाम अझै कति दुष्कर हुन्छ भन्ने । अहिले सामान्य अवस्थामा रहेका तराईका सहरले भोग्न थाल्ने खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनको संकट भयावह बन्ने निश्चित छ ।

जनताले निर्वाचित गरेको औपचारिक संसद् हठात् अन्त्य गरेर सत्ताको चाकाचुलीमा लागेको सरकार सावधानीका पटके विद्युतीय सन्देश पठाउनमा सीमित छ । पर्यावरणका विषयलाई कुनै पनि तहको सरकारले आफ्ना प्राथमिकतामा राखेको छैन । बाना मिलाउन प्रतिवेदनहरूमा कताकति पर्यावरणसम्बन्धी जार्गनको प्रयोग भेटिनु एउटा कुरा हो, प्राथमिकतासहित काम थाल्नु अर्कै कुरा । आजै भोग्दै गरेका कोरोना, बाढी र पहिरोलगायत अनेक समस्या सोझै पर्यावरणसँग जोडिने विषय छन् र ती उत्तिकै हाम्रो दैनन्दिनका उपभोगसँग पनि सम्बन्धित हुन्छन् । तथापि यी विषय प्राथमिक ठहर्दैनन् ।

अखबारमा प्रत्येक दिन आउने समाचारले एउटै सत्य उजागर गर्छन्– राजनीतिको मूल ध्येय एवं प्राथमिकता स्रोतको अकण्टक दोहन हो । मलको हाहाकार सम्झौं वा प्रकोपका दुष्प्रभाव, यी सबै त्यही ध्येयका परिणाम हुन् । नागरिकलाई बहाना बनाएर प्रचार गरिने विकास र राष्ट्रवादका अहंकारी संकथनमा नागरिकका मुख्य चिन्ता नै गयल छन् । समाजलाई लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र मानवीय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण बनाउने सपना विलुप्त छन् । जब सरकार र संसद्जस्ता औपचारिक संस्थाले नागरिकलाई केवल दोहनको बहाना मात्र बनाउँछ, तब लोकतन्त्र लुटेराको बगैंचाको दुर्लभ फूल मात्र बन्छ ।

थिति बदल्ने हो भने प्रतिरोध आवश्यक छ । सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका सबै संस्था र नागरिकले जनसरोकारजस्ता मञ्चको खोजी गर्नैपर्छ । औपचारिक संसद्लाई संसदीय पद्धतिकै उपहास बनाइएका बेला जन–संसद्को खोजी आवश्यक हुन्छ । सडकमा संसद् बसेर आन्दोलन हाँकेको गर्विलो इतिहासका साक्षी हामी स्वयं हौं । जन–संसद्ले तत्कालका मुद्दामा विमर्श गर्छ, वस्तुगत तथ्यका आधारमा परिस्थितिको ठोस अवस्था जनतालाई बताउँछ, जनताअनुकूल राजनीतिक चरित्रको खोजी गर्छ, तत्कालीन र दीर्घकालीन कामबारे व्यावहारिक बाटो पहिल्याउँछ ।

कोरोना संकटमा सुरु डिजिटल संवादको ‘बौछार’ ले बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । चालु बहसमध्ये कतिपय उपयोगी होलान् तर बृहत् जन–संसद् बन्ने स्तरका संवाद सृजित भएनन् । प्रविधिलाई सहायक मान्दै गर्नुपर्ने मुख्य कामहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने ठूलो संख्या ‘जुममा आसन ग्रहण’ गर्नमै व्यस्त रह्यो । कतिपयलाई डिजिटल बर्को बनाउन नसकेको र टाढा बसेर स्क्रिनमा देखा परिरहेका आफ्ना प्रमुख अतिथिलाई ओढाउन नसकेकामा मात्रै ठूलो थकथकी लागिरहेको छ ।

औपचारिकताका नीरस तमासाभन्दा अलग्गै, लोकतन्त्र सबल बनाउने प्रभावकारी अभियानको खाँचो छ । कम्तीमा राजनीतिलाई उसका प्राथमिकता सम्झाउने, मौजुदा संस्थालाई नागरिक हितमा केन्द्रित तुल्याउने, बाटो बिराएका नीति र विधि सोझ्याउने तत्कालीन उद्देश्य राखेर जन–संसद्को आयोजना गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संकटलाई बहाना बनाएर तत्काल सुरु गर्न सकिने यस्ता कामलाई पर धकेल्न थाल्दा हामी सम्हाल्न नसकिने समस्याहरूको मेहेरोमा फस्ने निश्चित छ । अलि गहिरिएर सोचे थाहा लाग्छ, कोरोना त्रासको सम्बोधन आफैंमा जन–संसद् सृजना गर्ने असल विन्दु बन्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जन–संसद्

कोरोना भनौं वा पर्यावरणका विविध पक्ष सम्झौं, एउटा मुलुकको परिधिभित्र सीमित रहन खोज्दा समाजको रूपान्तरण अपुरो हुन्छ । देशभित्र गरिने जनसरोकारको खोजी र जन–संसद्जस्ता मञ्चको निर्माणले देशको परिधि छिचोलेर महादेश वा वैश्विक स्तरमा ऐक्यबद्धता सृजना गर्न सक्छ । सुरुआत यहाँबाट गर्दै अन्यत्र भइरहेका उस्तै प्रयाससँग काँध मिलाउन सम्भव छ र त्यो आवश्यक पनि छ ।

हिमाल पग्लिनु, वनस्पति नष्ट हुनु, हावा प्रदूषित हुनु, पानीको संकट हुनु र मान्छेमा विषाणु फैलिनु केवल नेपाल वा भारतका मात्रै समस्या होइनन् । आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रश्नले पनि विविधतासहितका साझा मञ्चहरूको खोजी गर्न थालिसकेको छ । त्यसो हो भने, साझा र विशिष्ट समस्याका कारण सबैभन्दा बढी संकट भोग्ने निमुखा र बहिष्कृतहरू, यसबारे चिन्ता गर्ने मान्छेहरू र समग्र मानव समाजको साँचो लोकतन्त्रीकरण चाहने अभियन्ताहरूले वैश्विक ऐक्यबद्धता सृजना गर्न किन नसक्ने ?

सतहमा हेर्दा लाग्छ, संसारभर सबैभन्दा लोकप्रिय बनेको व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । गहिरिएर हेरे बुझिन्छ, संसारभरकै लोकतन्त्र केवल लुटेराहरूको बगैंचामा फुल्ने दुर्लभ फूलजस्तो मात्र छ । सबैका फूलबारीमा उस्तै महक, उस्तै महत्त्व र उत्तिकै सौन्दर्य वितरण गर्न सक्ने फूलका रूपमा फुलाउने हो भने आम मान्छेकै तहबाट प्रयास थाल्न जरुरी छ । यसका लागि प्रविधि गतिलो सहायक हुन सक्छ । तर, त्यो आफैंमा न गन्तव्य हो, न सधैंका लागि उस्तै उपयोगी भइरहने भरपर्दो साथी नै हो ।

प्रतिरोधको साझा थलो बन्न सक्ने विषय र मुद्दा के हुन्, अवरोध होइन सामर्थ्य बन्न सक्ने विशिष्टता र विविधता केके हुन् भनेर सोच्ने बेला हो यो । अहिलेलाई कोरोना विषाणु र ‘क्लाइमेट क्राइसिस’ अन्तर्राष्ट्रिय जन–संसद् निर्माणका प्रस्थान पाइला बन्न सक्लान् । हातमा भएको प्रविधिको उपयोग गर्दै बृहत् विमर्श थालौं ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×