कोरोनाबाट कसरी बच्‍ने ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोनाबाट कसरी बच्‍ने ?

खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा वा बोल्दा मुख र नाकबाट निस्कने छिटाबाट एकअर्कामा सजिलै भाइरस सर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न मन्त्रालयको आग्रह
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम हरेक दिन अपराह्न सवा ४ बजे कोराना अपडेट लिएर उपस्थित हुन्छन् । अपडेटको अन्तिममा भन्छन्– ‘आफू बचौं, आफ्नो परिवारलाई बचाऔं । सामाजिक सद्भाब कायम गरौं ।’

काठमाडौंको एउटा तरकारी पसल अगाडि भौतिक दूरी कायम गर्नका लागि बनाइएको गोलो घेरा तस्बिर : दीपक केसी

बिहीबारसम्म संक्रमितको संख्या ५० हजार ४ सय ६५ पुगेको छ । ३ सय १७ जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भइसक्यो । निको हुने दर सार्कका अन्य चार देशको भन्दा अझै बढी छ । मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म निको हुने दर ७०.७ पुगेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या दिनहुँ ५ सयभन्दा बढी भएपछि आफू, आफ्नो परिवारलाई बचाउन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प छैन । प्रशासनले भदौ ४ देखि लगाएको निषेधाज्ञा पनि बिहीबारदेखि खुलाएको छ । बजार र पसल खुलेका छन् । सरकारी कार्यालयमा पनि सर्वसाधारणको उपस्थिति बाक्लिएको छ । यसले थप जोखिम बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘हामीले निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याऔं भनेका थियौं तर खुला भयो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘अब आफैं सचेत भएर अरूलाई पनि बचाउनुको विकल्प छैन ।’

ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोग लागेका बिरामीहरू र बालबालिकालाई यो रोगले बढी असर गर्ने भएकाले उनीहरूलाई सुरक्षित तवरले राख्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । ‘रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू संक्रमित भई ज्यान जाने जोखिममा पर्ने अवस्था छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘घरबाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क र व्यक्तिगत दूरी कायम गरेमा कोरोना संक्रमित हुनबाट जोगिन्छ । बेला–बेलामा साबुनपानीले हात मिचीमिची सफा गरौं । भीडभाड नगरौं र भीडभाडमा नजाऔं । यति मात्र गर्‍यौं भने हामीले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सक्छौं ।’ खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा वा बोल्दा मुख र नाकबाट निस्कने छिटाबाट एकअर्कामा सजिलै सर्ने भएकाले आफूलाई केही हुँदैन भन्ने भ्रम नपाल्नसमेत उनको आग्रह छ ।

कोरोना संक्रमण भएकाको अनुभवबाट पनि सुरक्षित रहन सिक्नुपर्ने उनले बताए । ‘कोरोना संक्रमण मुक्त हुनुभएकाले कोरोनाविरुद्घको जित होइन, म त मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएको हो भन्नुहुन्छ, त्यस्तै संक्रमण निको भएर आउनुभएकाहरूले कोरोना संक्रमण भइसकेपछि आउने सामाजिक, शारीरिक र मानसिक समस्या शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ । त्यसैले आफैं सुरक्षित रहनुको विकल्प छैन,’ गौतमले भने ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई १४ दिन काम, १४ क्वारेन्टाइन

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा समूह–समूहमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अनुसार समूहमा संक्रमित हुनेमा प्रहरी बढी छ । त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी, कैदी संक्रमित भएका छन् ।

काठमाडौं बलम्बुको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका कोभिड कोर्डिनेटर डा. प्रवीन नेपालले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुनबाट जोगाउन काम गर्ने र गराउने तरिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । कोरोनाको उपचार हुने एपीएफ अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीलाई १४ दिन काम गरेपछि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थाले संक्रमण हुनबाट जोगिएको बताए । ‘काम गरेर दैनिक घर जाँदा संक्रमण ल्याउने र लैजाने अवस्था हुने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले १४ दिन काम गरेपछि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ यो व्यवस्थाले अस्पतालमा संक्रमणको दर कम हुने उनले बताए । ‘अस्पतालमा काममा खटिँदा पनि सुरक्षाका पूर्ण सावधानी अपनाएका हुन्छौं,’ उनले भने । अस्पालमा हुने मिटिङ पनि खुला ठाउँमा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मुलुकमा पहिलो व्यक्तिमा संक्रमण देखिएदेखि नै उपचार सुरु गरेको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा शंकास्पद र संक्रमित गरी ६ सय जनाको उपचार भइसकेको छ । अस्पतालको सरसफाइदेखि उपचारमा २ सय ८७ जना संलग्न छन् । यसमध्ये ३ जनालाई मात्रै कोरोना देखिएको छ । ‘उपचारमा संलग्न कसैलाई पनि कोरोना देखिएको छैन । तीन जनामध्ये एक जना धादिङबाट फर्केका थिए भने दुई जनामा पनि समुदायबाट सरेको हो,’ अस्पतालका निर्देशक डा.सागर राजभण्डारीले भने । कोभिड र ननकोभिड बिरामीको एकै ठाउँमा उपचार गर्दा स्वास्थ्यकर्मीसमेत संक्रमित हुने सम्भावना हुने उनले बताए ।

अस्पतालमा काम गर्नेलाई पर्याप्त सुरक्षा सावधानीको साधन उपलब्ध नगराए कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने उनले बताए । ‘अस्पतालले पर्याप्त सुरक्षा सामग्री त उपलब्ध गराउनै पर्छ । यसका अलवा कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक पनि आफैं सचेत हुनुपर्छ । अस्पतालले उपलब्ध गराएको साधन सही तरिकाले नलगाउने हो भने पनि संक्रमण हुन सक्छ ।’ संक्रमित र कोरोनाको शंका लागेको व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राखेपछि सीमित स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई मात्रै त्यो ठाउँमा पठाउनुपर्ने उनले बताए । ‘संक्रमितसँग टेलिफोन गरेर के समस्या छ भनेर सोध्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जो संक्रमितलाई भेट्न जान्छ, उसलाई पूर्ण रूपमा पीपीई लगाएर पठाउनुपर्छ ।’

एकपटक लगाएको पीपीई सिधै प्रयोगमा ल्याउन नहुने उनले बताए । ‘पीपीई लगाउँदा पनि सही तरिकाले लगाएको छ कि छैन निगरानी गर्नुपर्छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘पीपीई खोलेपछि पनि नुहाएर मात्रै घर जाने व्यवस्था गरेका छौं ।’ पीपीई पनि संक्रमितलाई भेट्न जाने, सफाइमा खटिने, स्वाब निकाल्ने, आकस्मिक कक्षमा खटिनेलाई फरक खालको दिने गरेको उनले बताए । अस्पतालमा बिहान र बेलुका कम्तीमा दुई पटक सोडियम हाइपोक्लोराइट राखेर पुछ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

ब्यारेक बसाइबाट छुटाएर समूहमा विभाजन

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी नवराज ढकालले सुरक्षा निकायमा भइरहेको संक्रमण रोक्न ब्यारेकको बस्ने, खाने र काम गर्ने तरिका नै बदल्नुपर्ने बताए । ब्यारेकको सामूहिक बसाइबाट हटाएर उनीहरूलाई समूह–समूहमा टेन्टमा राखेर भए पनि संक्रमण हुनबाट जोगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले सामूहिक खाना खाने, साँघुरो ठाउँमा सबै जना सुत्ने र एउटै गाडीमा यात्रा गर्ने गरिरहेका छन्, यसकै कारण संक्रमण सिंगै ब्यारेकमा फैलिएको हो,’ ढकालले भने, ‘अब ब्यारेकमा साँघुरो गरी बस्ने अव्यवस्थित बसाइलाई सुधार गरेर समूह समूहमा राख्नु जरुरी छ ।’

एकै ठाउँमा बस्ने प्रहरीलाई पाटी प्यालेस वा खाली भवनमा समूह–समूह बनाएर फराकिलो ठाउँमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘एउटा इकाईमा १ सय जना छन् भने एउटा पार्टी प्यालेसमा १० वटा समूह बनाएर राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी प्यालेस वा फराकिलो ठाउँमा टेन्ट बनाउने र खाना एकै ठाउँमा पकाए पनि फरक फरक ठाउँमा बसेर खाना खुवाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

स्वास्थ्य सुरक्षाको सामग्री मास्क, पन्जा, पीपीईसमेत सरकारले नदिएपछि प्रहरीले मागेको भरमा चलाइरहेको उनले बताए । ‘अन्य मुलुकमा सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुँदा पनि हाम्रोमा सावधानी अपनाइएन,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा खासगरी प्रहरीभित्र सावधानीको शिक्षा दिन सकेनौं । अपराध अनुसन्धानदेखि सडकमा हुने सरकारको बिरोध र समर्थनको जुलुसमा पनि प्रहरी नै खटिनुपरेको छ ।

यसरी खटिँदा एक जनामा संक्रमण भयो भने ब्यारेकका सबै जना संक्रमित भए ।’ ब्यारेकमा एउटै भान्सा, धारा, शौचालय प्रयोग हुन्छ । सामूहिक बसाइकै कारण सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण फैलिएको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका चिकित्सक नेपालले बताए । सुरक्षाकर्मीभित्र संक्रमण फैलिएकोले समुदायमा जानबाट रोक्न उसको परिवारबीचको सम्बन्धलाई सीमित गर्नुपर्ने, संक्रमण न्यून नभएसम्म सरुवा रोक्नुपर्ने, प्रहरी युनिटमा पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यो बेलाको सरुवाले संक्रमण झन् बढाउँछ,’ उनले भने ।

सशस्त्र प्रहरी अस्पातलका कोरोना उपचारमा संलग्न कोर्डिनेटर डा. नेपालले सुरक्षा निकायको इकाईमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई समूह समूहमा विभाजन गरेर राख्नुपर्ने सुझाव दिए । यसरी समूहमा रहेका प्रहरीलाई निश्चित क्षेत्रको जिम्मेवारी दिन सकिने उनले बताए । ‘कुनै पनि सुरक्षा इकाईमा रहेका प्रहरीलाई समूह समूहमा विभाजन गरेर खाना खाँदा होस वा ड्युटीमा खटिँदा भेटसमेत गराउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘संक्रमण हुँदा पनि एउटा समूहमा मात्रै देखिन्छ । अर्को समूहलाई नहुन पनि सक्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७७ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेटवर्किङबारे अध्ययन उपसमितिको सिफारिस : ‘ऐन तत्काल संशोधन गर्नू’

कम्पनीहरुले नेटवर्किङ कारोबार गरिरहँदा पनि अध्ययन अनुसन्धान प्रहरी प्रशासन वा कसले कसरी गर्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिएकोबारे गठित संसदीय उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ संशोधनसहित १८ वटा सुझाव सिफारिस गरेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङलाई इजाजत दिएपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले एक महिना लगाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नीतिगत विषयमा चर्चा भए पनि अहिले भइरहेको कारोबारबारे भने स्पष्टता छैन । प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएका कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार गरिरहँदा पनि अध्ययन अनुसन्धान प्रहरी प्रशासन वा कसले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । ‘विगतमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको अभ्यास गर्न खोजिए पनि नेटवर्किङ सञ्जालयुक्त कार्य गरेकाले यसको ठगीमा धेरै सर्वसाधारण परेको देखिन्छ,’ उपसमितिको निष्कर्ष उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘सांसदहरूले नै बनाएको ऐन उपसमितिले खारेजको सिफारिस गर्न मिलेन । ऐनमा बुँदाबुँदामा ‘वा/तर’ लगायत शब्द राखेर नेटवर्किङ घुसाउन खोजेको देखिन्छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले निर्देशिका तथा कार्यविधिसमेत तयार नगरी इजाजत दिएको देखिन्छ । त्यसैले शंका गर्ने ठाउँ धेरै छन् ।’

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन सांसदहरूले नै बनाएकाले उपसमितिले ऐन खारेजको सिफारिस गर्न नसकेको उनले बताए । यद्यपि तत्काल ऐन संशोधन गर्न सिफारिस भने गरेको ती सांसदको भनाइ छ । उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्डक्वेस्टलगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट सर्वसाधारण जनतालाई ठगेका कम्पनीले नै आफ्नो वा परिवारका नामबाट कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगी गर्न खोजेको बुझिन आएकाले त्यस्ता व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गर्न आए विगतमा त्यस्ता ठगीसम्बन्धी कारोबार गरे/नगरेको यकिन गरेर मात्रै कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

‘कसैले पनि प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री कारोबारका नाममा विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा कारोबार गर्न पाउने छैन । कुनै कम्पनीले त्यस्तो विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा कारोबार गरेको पाइए उक्त कम्पनीको इजाजत खारेज गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार गर्न इजाजत प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका कम्पनीले नेटवर्किङ प्रकृतिको व्यवसाय गरी जनता ठगिएको पाइए तत्काल अनुगमन र नियमन गर्ने निकायलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने । ऐन र नियमावली लागू भइसकेपछि पनि देशमा अवैध रूपमा नेटवर्कजन्य वा डिजिटल करेन्सी जस्ता व्यावसायिक धन्दा सञ्चालन गरी ठूलो धनराशि विदेसिइरहेकाले त्यस्ता धन्दा सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्ने ।’

विभागले इजाजत दिएका केही कम्पनीले त्यसअघि इजाजतबिनै नेटवर्किङ व्यवसायी गरिरहेका थिए । केही कम्पनीका सञ्चालकले विगतमा पनि उपभोक्ता ठगेका थिए । केही सांसद पनि ठगिएका थिए । तर विभागले बिनाअध्ययन अनुसन्धान विगतकै गिरोहलाई इजाजत दियो । विगतमा हर्बो इन्टरनेसनलका रूपमा सञ्चालित नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका केही व्यक्तिले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलको अनुमति पाएका छन् ।

हर्बोको नेटवर्क मार्केटिङ सञ्जालमा करिब ५ लाख मानिस सदस्य थिए । उनीहरूले अवैध नेटवर्क मार्केटिङ गरी कञ्चनजंघा टी इस्टेटले उत्पादन गरेको ग्रिन टी आठ गुणा महँगोमा बेच्दै आएका थिए । अहिले नेचर हर्ब्समा मुख्यतः गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) सञ्चालक छन् । उनी हर्बोको प्रेजेन्टेसन दिएर हिँड्ने गरेका लिडर हुन् । नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेको खुलेपछि उनले केही समयअघि रातारात सेयर नामसारी गरेका छन् । राईले नेचर हर्ब्सको सेयर कम्पनी दर्ताका बेला साक्षी बसेका कुमार रम्तेललाई सेयर बिक्री गरेका छन् । कुमार रम्तेल हर्बोका ट्रेनर हुन् । नेचर हर्ब्समै रहेका अनन्तबाबु राई हर्बोका पुरानो बोर्ड डाइरेक्टर हुन् ।

नेचर हर्ब्समा रहेका नेत्रपाणि बाँस्तोला पनि विगतमा हर्बोका बोर्ड डाइरेक्टर हुन् । नेचर हर्ब्स कम्पनीकै बजार विभाग प्रमुख रहेका माधव खनाल पनि विगतमा हर्बोका लिडर थिए । हर्बोपछि बिटक्वाइनको अवैध काम गरेर पुलिस केस र मुद्दामा समेत परेका थिए । विगतमा ग्रिन बुटी ब्रान्डको नाममा अवैध धन्दा गरेका राज दंगालले आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनलको इजाजत पाएका छन् । दंगाललाई गैरकानुनी नेटवर्किङ व्यवसायमा आबद्ध रहेको भन्दै प्रहरीले करिब ४ वर्षअघि पक्राउ गरेको थियो । अहिले उनकी श्रीमती सरिता गुनीको नाममा आइबोसले इजाजत पाएको छ ।

स्रोतका अनुसार श्रीबल्लभ नेपाल पनि आइबोससँग आबद्ध छन् । हर्बो कम्पनीमा हेड प्लानिङ गरेर सबैभन्दा बढी ग्राहक ठग्ने आरोपमा उनले मुद्दा खेपेका थिए । आइबोसमै रहेका वीरेन्द्र न्यौपाने विगतमा युनिटीका लिडर थिए । प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत पाएको न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले पनि विगतदेखि नै नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्द आएको छ । यसका सञ्चालक राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य भीमसेन गुरुङ हुन् । उनले डीएक्सएन ब्रान्डका सामान बिक्री गर्दै आएका थिए । नेपाली पैसा विदेशमा लगाएको आरोप उनीमाथि छ । ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिका सञ्चालक वसन्त पण्डितले विगतमा गोल्डक्वेस्टमा काम गरेका थिए । त्यहाँबाट उनी हर्बोको बोर्ड निर्देशक बनेको स्रोतका दाबी छ ।

यी कम्पनीबाहेक युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्समा पनि विगतमा अवैध नेटवर्किङ कारोबार गरेका व्यवसायी छन् । तर यी विविध विषयमा विभागले कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेको छैन । उसले अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रहरीको सहयोग पनि लिन चाहेको छैन । यस विषयमा उपसमितिले पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको देखिँदैन ।

उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा संघीय ढाँचाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको समेत भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । ऐनको दफा १६ को उपदफा १ को ‘नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन’ भनी स्वदेशी वस्तु उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति लिन सकिने सम्भावना देखिएकाले ऐनको सो दफा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । ऐनअनुसार इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूले स्वदेशमै सहज उत्पादन हुने वस्तुसमेत स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्ने भनी विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्न सक्ने देखिएको अध्ययनमा बताइएको छ । यस सम्बन्धमा छानबिन गरी त्यस्तो गरेको पाइए त्यस्ता कम्पनीको इजाजतसमेत खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको एक सांसदले जानकारी दिए ।

‘ऐनको मूल मर्मबमोजिम कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता लिने, बढीमा २ वर्षभित्र इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र सोअनुसार नगर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेका छौं,’ ती सांसदले भने । कानुनबमोजिम स्थापना भई इजाजतप्राप्त कम्पनी जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएका हुन्, जुन कार्यका लागि इजाजत प्रदान गरिएको हो, सोहीअनुरूप काम गरे/नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न निर्देशक समितिले विज्ञसमेत राखी अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमन गर्न पनि सुझाइएको उनले जानकारी दिए ।

कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा पिरामिड व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान रहेको पाइए त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुर्‍याउन र हाल इजाजत लिइरहेका कम्पनीलाई समेत ६ महिनाभित्र सोहीबमोजिमको पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने सिफारिस गरिएको छ ।

‘कुनै कारणवश उपभोक्ता ठगिन पुगे भने उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने मनसायले पुँजी बढाउन भनेका छौं,’ ती सांसदले भने, ‘कानुनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै पनि इजाजतप्राप्त कम्पनीले उपभोक्ता ठगेको प्रमाणित भए तत्काल बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कारोबार रोक्का गर्ने र ठगिएको रकम अपुग भए सञ्चालकहरूको घरघरानाबाट समेत असुलउपर गर्नुपर्ने सिफारिस छ ।’

उपसमितिले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ‘निषेधाज्ञाका कारण समितिमा छलफल हुन सकेको छैन,’ एक सांसदले भने, ‘अवस्था यस्तै रहे यसैलाई अन्तिम रूप दिन सकिन्छ । कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन पनि सकिन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७७ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×