पहाडमा पहिरोको पीर

प्रदेश ५ का १२ जिल्ला नै बाढी र पहिरोको जोखिममा भए पनि विपद् र जोखिमयुक्त क्षेत्र अझै पहिचान हुन सकेको छैन ।
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका र मुसीकोट नगरपालिकामा असार १८ गते आएको पहिरोले तीन जनाको ज्यान लियो । एक जना बेपत्ता भए । ६९ घर र दुई विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् । पहिरो प्रभावितलाई राहतका लागि प्रदेश ५ सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाख र घर क्षति हुनेलाई प्रतिघर २० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । तर, त्यस क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम कम गर्न अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम तथा योजना बनाइएको छैन ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्ला विपद्को जोखिममा छन् । वर्षा सुरु भयो कि प्रदेशका ६ पहाडी जिल्लामा पहिरो जान सुरु हुन्छ । तराईका ६ जिल्ला नदी कटान र डुबानबाट प्रभावित हुन्छन् । सुक्खायाममा आगलागीजन्य घटना उस्तै हुन्छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार २३ गतेसम्म विभिन्न विपद्बाट प्रदेशमा मात्रै ७५ जनाको ज्यान गएको छ । १ सय २१ जना घाइते भएका छन् । ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । ‘यहाँ विपद्पूर्वको सूचना प्रणाली नहुनु र विपद्बाट बच्ने उपाय नजान्नुले पनि धेरै क्षति भएको देखिन्छ,’ वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार वैदवारले भने ।

विपद्बारेका जानकारहरू पूर्वतयारीमा विपद् व्यवस्थापनको १० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गर्ने हो भने त्यसले ५० प्रतिशत क्षति हुनबाट रोक्ने बताउँछन् । तर, हालसम्म प्रदेशमा प्रकोपको दृष्टिले जोखिमयुक्त क्षेत्रको अझै नक्सांकन हुन सकेको छैन । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले आउँदो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत १२ वटै जिल्लाको विपद् र जोखिमयुक्त क्षेत्र छुट्याउने बताए । ‘जोखिमयुक्त क्षेत्र छुट्याउन सके मात्र त्यहाँका बासिन्दामा विपद्बाट बच्ने र क्षति घटाउने उपाय सिकाउन सकिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म विपद्पछि मात्रै काम गर्दा समस्या भएको हो ।’

पहाडी क्षेत्र उच्च जोखिममा

मनसुन सक्रिय भएसँगै वर्षाका कारण पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका पहाडी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ । पछिल्लो समय राजमार्ग तथा ग्रामीण सडक चौडा गराउँदा वातावरणीय पक्षको मूल्यांकन र इन्जिनियरको रेखदेख नहुँदा यस्तो जोखिम झन् बढ्दै गएको हो ।

पाल्पामा मात्रै अहिले दुई सयभन्दा बढी घरपरिवार पहिरोको जोखिममा छन् । अघिल्लो वर्षको विपद् प्रतिकार्य योजनाअनुसार रम्भा गाउँपालिकाको हुँगी, तिनाउको श्रीडाँडा, कोलडाँडा, मस्याम, दोभान, रामपुर नगरपालिकाको गेझा, पूर्वखोलाको वीरकोट, रिब्दीकोटको खस्यौली, निस्दीको सहलकोट, ज्यामिरे र कालीगण्डकीका बेंसी क्षेत्रमा बढी जोखिम देखिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले तानसेन–हार्थोक, हार्थोक–छहरा, सिद्धार्थ राजमार्ग, आर्यभन्ज्याङ–रामपुर सडकका साथै कालीगण्डकी करिडोरले सडक चौडा पार्दा जोखिम देखिएको बताइन् । पहाडी क्षेत्रमा ठूला मेसिनको प्रयोग र सडक चौडा गर्दा ‘स्लोप’ नमिल्दा पनि पहिरोको जोखिम बढेको इन्जिनियरहरूको भनाइ छ । इन्जिनियर विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय सरकार र इन्जिनियरको रेखदेखबिना डोजर चालक नै इन्जिनियर बनेको बताए । ‘ठूला मेसिनरी प्रयोगले गर्दा जमिन थर्किएको, हल्लिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पानी पर्नासाथ पहिरो खस्छ ।’

स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । उक्त बजेट यसपालि कोभिड–१९ का लागि खर्च गरेका छन् । ऐन र कार्यविधिअनुसार आगामी दिनमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि बजेट खर्च गरिने रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले बताए । जिल्लामा असारको पहिलो सातासम्म प्रि–मनसुन योजना बनेको छैन । ‘हामी छिट्टै योजना बनाउने छौं,’ सहायक प्रजिअ बन्जाडेले भनिन्, ‘अघिल्ला वर्षको पनि अपडेट गर्नु पर्नेछ ।’

सरकारले समयमै पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना लागू गर्न नसक्दा पनि जोखिम बढेको छ । सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि बेलैमा कदम चाल्ने गुल्मी प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले बताए । गुल्मीका रेसुंगा र मुसीकोट नगरपालिका एवं सत्यवती, मालिका, धुर्कोट, चन्द्रकोट गाउँपालिका बढी पहिरोको जोखिममा छन् । विपद् व्यवस्थापन ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना प्रकोपविरुद्ध एकीकृत परिचालन गर्ने भनिएको छ । तर, कोभिड–१९ का कारण मनसुनी प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी काम अघि नबढेको अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलले बताए । उनका अनुसार अब यस विषयमा ध्यान नदिई नहुने अवस्था आएको छ । अर्घाखाँचीका सन्धिखर्क नगरपालिका, शीतगंगा, मालारानी, भूमिकास्थान, छत्रदेव, पाणिनी गाउँपालिकामा बाढी, पहिरो र भूक्षयको बढी जोखिम छ ।

पूर्वतयारीमा रहन निर्देशन

गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्भावित विपद्को व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीमा रहेको जनाएको छ । साथै सुरक्षा निकाय, जिल्ला र स्थानीय तहस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पनि आवश्यक तयारीमा रहन निर्देशन दिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले उद्धार सामग्रीको पनि व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरे । ‘सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तयारीमा रहन भनेका छौं । उद्धारका लागि तत्काल के कस्ता सामान चाहिन्छ खरिद गर्नुस् भनेर ३०/३० लाखका दरले रकम पनि दिएका छौं,’ उनले भने ।

मकवानपुरमा १०६३ पहिरो

भूकम्पपछि भौगर्भिक सूचना प्रणालीबाट गरिएको अध्ययनअनुसार मकवानपुरमा सानाठूला गरेर १ हजार ६३ पहिरो रहेको पाइएको छ । जिल्लाको ७४ हजार एक सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफल खहरे र बाढीपहिरोको सधैं जोखिममा रहेको भूसंरक्षण कार्यालयको तथ्यांक छ । अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, भूमिको सही उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मकवानपुर जोखिममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कैलाश गाउँपालिकाको नामटारमा मात्रै १३ वटा संवेदनशील पहिरो छन् । मार्खुको पहिरोले कुलेखानी जलाशय उच्च जोखिममा रहेको कुलेखानी आयोजना प्रमुख रामकुमार यादवले बताए ।

-अमृता अनमोल (बुटवल), माधव अर्याल (पाल्पा), प्रतीक्षा काफ्ले (गण्डकी), प्रताप विष्ट (हेटौंडा) प्रकाशित : असार २६, २०७७ ११:०२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीले पूर्व-पश्‍चिम राजमार्ग जलमग्‍न, यातायात अवरुद्ध (तस्बिरहरु)

शिव पुरी

रौतहट — लगातारको वर्षाले  रौतहटको चन्द्रपुर–२ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लच्का खण्ड जलमग्न भएको छ । सडक जलमग्न भएपछि शुक्रबार बिहान केहीबेर यातायात अवरुद्ध भएको थियो । अहिले ठूला सवारी साधनलाई पालैपालो पास गराइएको छ । साना गाडी र मोटरसाइकललाई भने आवतजावत गर्न गाह्रो भएको छ ।  इलाका प्रहरी चन्द्रपुर, जिल्ला ट्राफिक र सशस्त्र प्रहरीले ठूला गाडीलाई पालैपालो गरी पास गराउन थालेको छ । 

रौतहटको चन्द्रपुर–२ लच्कामा शुक्रबार बाढीले अवरुद्ध पूर्व-पश्चिम राजमार्ग । तस्बिर : शिव पुरी/कान्तिपुर


प्रकाशित : असार २६, २०७७ १०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×