कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपा विवादमा चिनियाँ ‘सहजीकरण’

‘अरुमा यति साह्रो निर्भर हुने भए त नेकपा किन भन्नु, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी भने भइहाल्यो नि !’ – कृष्ण खनाल, राजनीतिक विश्‍लेषक
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्किएसँगै त्यसलाई साम्य पार्न काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ‘सहजीकरण’ गरिरहेको उच्च राजनीतिक स्रोतहरुले पुष्टि गरेका छन् । उनले नेकपाभित्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल पक्षबीच जारी विवाद चर्किन नदिन बेइजिङको सन्देश लिएर भेटघाट तीव्र पारेकी हुन् ।

राजदूत होउले मंगलबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग उनकै निवास डल्लुमा भेटवार्ता गरिन् । दुई दिनअघि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई कोटेश्वर निवास गएर भेटेकी थिइन् । स्रोतहरुका अनुसार चिनियाँ पक्षको चासो मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपा विभाजित नहोस् र वर्तमान सरकार नढलोस् भन्नेमा केन्द्रित छ ।

राजदूत होउले असार १९ गते साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेकी थिइन् । त्यसयता राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच पटक–पटक कुराकानी भएको छ । होउले नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ताका लागि पहल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । हालसालै पनि उनले अध्यक्षद्वयलाई भेटेको चर्चा चले पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टी भएको छैन ।

चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता चाङ सीले राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटमा मुख्य रूपमा कोरोना भाइरस र अन्य दुईपक्षीय चासोको विषयमा मात्र कुरा भएको दावी गरे । ‘त्यस अवसरमा राजदूत होउले चीनले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्दाका कथाहरू समेटिएका केही किताब पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने राष्ट्रपतिले पछिल्ला दिनमा चिनियाँ राजदूतसँग कुनै भेटघाट नगरेको दाबी गर्दै बाहिर आएका समाचार गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनको भनाइ सही नरहेको चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताको माथिको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारले गत वैशाख ८ मा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा विवाद उत्पन्न भएका बेला पनि राजदूत होउले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली तथा नेकपाका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र नेपालसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । लगत्तै सत्तारुढ पार्टीभित्रको विवाद मत्थर भएको थियो । अहिले त्यसैको दोस्रो सिलसिला चलेको छ ।

अन्य नेताहरूसँगको भेटवार्ताबारे सोध्दा प्रवक्ता चाङले भने, ‘राजदूत होउ र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली नेताहरूसँग उपयुक्त समयमा सुमधुर सम्बन्ध राख्ने र साझा विषयमा आफ्ना विचार आदानप्रदान गर्ने गरेका छौं ।’

चिनियाँ राजदूतको हालैका राजनीतिक भेटघाटबारे परराष्ट्र मन्त्रालय भने ‘बेखबर’ सरह देखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई होउले शुक्रबार भेट्दा राष्ट्रपति कार्यालयमै खटिएका परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवलाई समेत थाहा दिइएको थिएन ।

एक उच्च परराष्ट्र अधिकारीले यस्ता भेटवार्ताबारे आफूहरूलाई प्राय: थाहै नदिने गरिएको प्रतिक्रिया दिए । जबकि २०६८ सालमा जारी गरिएको कूटनीतिक आचारसंहितामा ‘आचारसंहिता पालना गर्नु सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरू र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदाधिकारीहरू समेत सबैको कर्तव्य हुने’ उल्लेख गरिएको छ । राजदूत होउले भेटेका पदाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुन् र उनीहरूले राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा दुवै पाउँछन् ।

‘खासमा अहिले भएका भेटघाट नेपाली नेता वा नेपाली पक्षले बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । धेरैले आफ्नो भेटघाट लुकाउन खोज्छन् । तर चिनियाँ पक्ष अचेल यस्ता भेटसम्बन्धी सूचना बाहिर आओस् भन्ने चाहन्छ,’ एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘चीन अब नेपालमा हामीले भनेको चल्छ भन्ने कुरा भारतलाई देखाउन चाहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले हालै भारतको राज्यसंयन्त्र आफूलाई सरकारबाट हटाउन सक्रिय भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेलगत्तै उनको पक्षमा सुरु भएको चिनियाँ सक्रियता अर्थपूर्ण छ ।

२००७ सालमा ‘दिल्ली सम्झौता’बाट राणा शासन अन्त्य भएपछि नेपाली राजनीतिमा बढेको भारतीय चलखेल पछिल्लो पटक २०७२ सालयता क्रमश: साँघुरिदै गएको छ । संविधानसभाले जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टी प्रकट गर्दै दिल्लीले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा भारतीय गतिविधि केही घटेको र चिनियाँ सक्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

संविधान जारी हुनुअघि सम्म भारतीय राजदूतहरू यहाँका शीर्ष नेताहरूको घरघर पुगेर भेट्ने गर्थे । संविधान जारी भएपछि चिनियाँ राजदूतहरुले त्यही शैली पछ्याउन थालेका छन् ।

केही वर्षयता बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रभाव बढिरहेका बेला अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेको चीन अन्यत्रझैं नेपालमा पनि पहिलेभन्दा सक्रिय देखिएको हो । नेपाल आफैं बीआरआईको एक हस्ताक्षरकर्ता हो भने चीनले अघि सारेको ‘एक चीन नीति’ मा नेपालको निरन्तर साथ रहँदै आएको छ ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डेले पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूत होउको नेपालमा भूमिका बढ्नुमा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) बीच निकटता हुनु एउटा मुख्य कारण रहेका उल्लेख गरे ।

‘नेकपा र सीपीसीबीच पार्टीगत सम्बन्ध छ । नेकपाका विभिन्न तहका नेता र कार्यकर्ताले आजभोलि पार्टी र सरकार कसरी चलाउने भनेर सीपीसीका नेताहरूसँग तालिम लिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चीन एउटा पार्टीमात्र भएको र त्यही पार्टीले सरकार र सेना चलाउने हुनाले उसले कूटनीतिक व्यवहारमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका मुलुकमा सजिलोसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण भएपछि नेकपा नेताहरुले सीपीसी नेताहरुबाट ‘सी विचारधारा’ बारे प्रशिक्षण लिएका थिए । त्यसयता नेकपा र सीपीसीबीच निरन्तर अन्तरक्रिया चलिरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणबारे अनुभव आदानप्रदान पनि गरिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले चिनियाँ पक्ष यसरी नै हावी भइरहे अब नेकपाको नाम नै सीपीसी राख्दा फरक नपर्ने व्यंगात्मक टिप्पणी गरे । ‘नेकपाको सीपीसीमा निर्भरता बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अरुमा यति साह्रो निर्भर हुने भए त नेकपा किन भन्नु, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी भने भइहाल्यो नि !’ प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०८:५८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घना बस्तीमा अकासिँदो संक्रमण

सम्पादकीय

मुलुकका अन्य स्थानमा जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा पनि कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या अकासिँदै गएको छ । सुरुका पाँच महिनासम्म यहाँ फाट्टफुट्ट मात्रै संक्रमण पुष्टि भए पनि पछिल्लो ६ दिनमै संक्रमितको संख्या ९२ बाट तीन गुणा बढेर २ सय ७६ पुगेको छ ।

‘यात्रा इतिहास’ नै नभएका र रोगको लक्षण पनि नदेखिएकामा संक्रमण पाइनु चिन्ताको विषय हो । यसले घना बस्ती भएको काठमाडौंमा कतै समुदायमै संक्रमण त फैलिसकेको छैन भन्ने भय बढाएको छ । तसर्थ, सरकारले संक्रमित पहिचानका लागि ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षण बढाउनुपर्छ भने, नागरिकले खुकुलिएको लकडाउनमा होसियारीपूर्वक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्छ । केही व्यक्तिको थोरै असावधानीले पनि स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ भन्ने बोध सबैले गर्नुपर्छ ।

जिल्ला र विदेशबाट आउने क्रम सुरु भएसँगै काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या बढेको हो । ढलमा पनि कोरोना भाइरस भेटिएकाले संक्रमण समुदायमै फैलिसक्यो कि भन्ने आशंका बढेको हो । यही कारण, सरकारले बस्ती–बस्तीमा नमुना स्वाब संकलन गर्न थालेको छ, जसलाई तीव्रता दिइनुपर्छ । अन्य कतिपय जिल्लाको तुलनामा काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या कम भए पनि यहाँको जोखिम बढी छ । देशका १५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् हरेक ६ मध्ये एक नागरिक यही उपत्यकामा बसोबास गर्छन् । जनघनत्व बाक्लो भएको यो उपत्यका कदाचित ‘हटस्पट’ बन्न पुग्यो भने संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन मुस्किल पर्छ । त्यसैले बेलैमा सरकार र नागरिक दुवै तहबाट सावधानीपूर्वक पाइला चाल्नुको विकल्प छैन ।

संक्रमण बढी रहेका जिल्ला तथा स्थानबाट काठमाडौं आउने क्रम जारी रहँदा पनि तिनीहरू निगरानी/स्वनिगरानीमा बसे–नबसेको कसैले ख्याल गरेको छैन । अधिकांश संक्रमित सामान्य नै देखिएको अवस्थामा ‘लक्षण नभएकालाई टेस्ट नगर्नू’ भन्ने वर्तमान निर्देशिका मात्रै पछ्याइए स्थिति भयावह बन्न सक्छ । तसर्थ, यात्रा विवरण भएकाहरूलाई कि निश्चित समयसम्म निगरानीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ, कि परीक्षण गरिनुपर्छ । नत्र, उनीहरू संक्रमित रहेछन् र ढुक्कसँग सामाजिक सम्पर्कमा गए भने संक्रमण धेरैमा फैलिने निश्चित छ । साथै, कति स्थानमा यात्रा इतिहास नै नभएकालाई पनि संक्रमण देखिएकाले सरकारले धेरैभन्दा धेरैको नमुना परीक्षण गर्नुपर्छ । संक्रमण थप फैलिन नदिन संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षणलाई तीव्र बनाइनुपर्छ । र, परीक्षणको नतिजा नआउन्जेल उनीहरूको निगरानी गर्नुपर्छ ।

संक्रमण फैलन नदिनु सरकार मात्र होइन, संक्रमित व्यक्ति र हरेक नागरिकको दायित्व हो । अहिले कतिपय संक्रमितहरू इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कन्ट्रोल रुम’ ले प्रयास गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको खबर छ । एकपटक सम्पर्कमा आएकाले पनि पछि ‘फोन अफ’ गरेको दुखेसो महाशाखाको छ । आफूलाई ‘आइसोलेसन’ मा राख्नु र आफ्नो यात्रा विवरण तथा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिबारे सरकारलाई जानकारी दिनु संक्रमितहरूको मानवीय र नैतिक दायित्व हो । कसैले प्रकोप नियन्त्रण प्रयासलाई जानीजानी नसघाएर आफूलाई अलग्गै पनि राखेको छैन भने त्यो उसको अपराध हो, कानुनअनुसार यस्तो कार्य दण्डनीय हुन्छ । काठमाडौंवासीहरू महामारीप्रति धेरै सचेत नदेखिनु उत्तिकै उदेकलाग्दो पक्ष छ । अनावश्यक भीडभाड गर्नेदेखि मास्क नलगाई यात्रा गरेका दृश्य कैयौं देखिन्छन् । समाजका सचेत भनिएकै तह–तप्काबाट यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । राजनीतिक सरगर्मीबीच समूहगत बैठक/भेला त भइरहेका छन् नै, यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको बचाउको नाममा भीडभाडपूर्ण जुलुस नै निस्कियो, जहाँ भौतिक दूरीको ख्याल गरिएकै थिएन । नेपाल विद्यार्थी संघले गरेको एक कार्यक्रममा त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘सोसल डिस्ट्यान्सिङ नगरीकन टाँसिएर बसेको’ भन्दै रोष नै प्रकट गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यायलय सभामा पनि न भौतिक दूरी कायम गरिएको थियो न सबैले मास्क लगाएका थिए । सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिने यस्ता दृश्यबाट आम नागरिकले के सिक्लान्, कसैले पनि सोचेको पाइएन । भाइरसले कुनै वर्ग, पेसा र पहुँच केही हेर्दैन, त्यसैले सबै जना जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

यो पहिलेजस्तो सामान्य अवस्था होइन । लकडाउन खुकुलो भएको हो, कोरोनाकाल सकिएको होइन, यो समस्या त झन्झन् गहिरिँदो छ । त्यसैले यसलाई एउटा निश्चित विन्दुबाट अघि बढ्न नदिन हामी सबै सजग बन्नैपर्छ । कोरोनाकाललाई कति अघिसम्म बढ्न दिने भन्ने सरकारले कसरी काम गर्छ र हामी नागरिक कति सतर्क रहन्छौं भन्नेमै भर पर्छ । सरकारले सोमबार मास्क नलगाई बाहिर ननिस्किन सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ, मास्क लगाउँदा पनि झारा टार्न मात्र होइन, स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रभावकारी तरिकाले लगाउनुपर्छ । सरकारी होस् या निजी, सबै कार्यालयले आफ्ना कामकाजमा व्यक्तिगत दूरी कायम राख्नुपर्छ । भोलिका दिनमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा पनि यो पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ । भित्री सहरहरूमा फुटपाथ पसलका कारण पनि भीडभाड बढेको देखिन्छ, यसतर्फ सचेत बन्नुपर्छ । करिब आधा करोड मानिस बस्ने उपत्यकामा स्थिति नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भनेर सबैको सचेत प्रयत्न जरुरी छ । यहाँको स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको क्षमताले थेग्न नसक्ने स्थिति ननिम्त्याउनुमै हामी सबैको कल्याण छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×