कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउवा निवासमा कांग्रेस-जसपा बैठक : संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने !

आक्रोशमा संसद् अधिवेशन बोलाउने कदम उठाउँदा सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्किरहेको द्वन्द्वमा हस्तक्षेप गरेको सन्देश जाने भएकाले कांग्रेस नेताहरु हतारमा निर्णय लिइहाल्ने पक्षमा छैनन् ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — विपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादीका शीर्ष नेताहरू संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा मंगलबार बैठक गर्दै कोरोना संक्रमण जोखिम कम गर्न बेवास्ता र संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।


कोरोनाको संक्रमणबाट नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई बचाउन थप गम्भीर बन्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरु नै सत्ता संघर्षको आपसी किचलोमा छन् । नागरिकका स्वास्थ्य समस्या र संसद्मा बेवारिसे बनाइएका एजेन्डालाई लिएर कसरी र कहाँ विरोध गर्न सडकमा जान संक्रमणको स्थितिले दिँदैन । जनताको आवाज उठाउने संसद् पनि हठात् अन्त्य गरिँदा विकल्प खोज्नेबारे नेताहरूले बहस गरेका हुन् ।

बैठकमा जनता समाजवादीको जोड संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेतिर थियो । उसको प्रस्तावमा कांग्रेस पनि नकारात्मक थिएन । असार १७ गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको देउवाको गोप्य भेटघाटका क्रममा एमसीसीको विषय पनि थियो । यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गराउने आश्वासन ओलीबाट देउवाले पाएका थिए । जुन कुरा उनले सोमबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उठाउँदै ओलीबाट आफू ‘ठगिएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । जनता समाजवादीका नेताहरुसँग भएको छलफलमा पनि देउवाले एमसीसीको विषयलाई उठाउने गरी संसद् अधिवेशन बोलाउँदा के हुन्छ भन्ने चासो व्यक्त गरेका थिए । जनता समाजवादीका लागि एमसीसीभन्दा नागरिकता बढ्दा प्राथमिकता थियो । नागरिकताको विषयमा कांग्रेसको धारणा पनि समान छ । तर, सभापति देउवाको चासो एमसीसीतिरै बढी केन्द्रित थियो । देउवाको चासोमा जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसीसी, नागरिकतालगायत विधेयकमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइ राखेका थिए ।

‘तर, संसद् अधिवेशन बोलाउने/नबोलाउने अहिले कुनै टुंगोमा पुगेन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकारको अर्कमण्यता र संसद्मा बेवारिसे भनेका एजेन्डामा लामो छलफल भयो । समान धारणा पनि बने । तर, निर्णयमा हामी पुग्न सकेका छैनौं, फेरि बस्ने भनेर उठेका छौं ।’

सभामुख र संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरुको परामर्शविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने कदम उठाएकोमा कांग्रेस जनता समाजवादीजतिकै आक्रोशित छ । खास गरी, पार्टी सभापति देउवा एमसीसीलाई संसद्मा प्रवेश नै नगराई अधिवेशन अन्त्य गराएकोमा बढी क्रूद्ध छन् । कांग्रेसले औपचारिक निर्णयमार्फत नै सरकारको उक्त कदमको भत्र्सना गरेको छ । तर, त्यसको आक्रोशमा संसद् अधिवेशन बोलाउने कदम उठाउँदा सत्तारूढ नेकपाभित्र चर्किरहेको द्वन्द्वमा हस्तक्षेप गरेको सन्देश जाने भएकाले कांग्रेस नेताहरु हतारमा निर्णय लिइहाल्ने पक्षमा छैनन् । संसद अधिवेशन बोलाउँदा राजनीतिक रूपमा त्यसले पार्न सक्ने विभिन्न आयमका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि त संसद् अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल र समझदारी केही नभएको दाबी गर्छन् । ‘संसद्को विषयमा छलफल पनि भएन, समझदारी पनि भएको छैन । संसद्मा अड्किएका विधेयक, प्रस्तावहरु र कोभिड–१९ संक्रमणको भयावह स्थितिबारे छलफल गर्‍यौं । सरकारका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वासमा समेत संकट आएकोबारे समान धारणा बनायौं,’ उनले भने । बैठकमा चिनियाँ राजदूतको बढ्दो सक्रियताप्रति समेत चासो राख्दै छलफल गरिएको थियो ।

जनता समाजवादीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संसद् अधिवेशनका विषयमा सामान्य छलफल चले पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘मुलक जटिल अवस्थामा छ । महामारीले भयावह स्थिति लिँदै छ । नागरिकता, निजामतीलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक र प्रस्तावहरु संसद्मा बेवारिसे बनाइएको छ । सडकमा जाउँ कोरोनाको कहर छ । त्यहीँ एउटा संसद् थियो, त्यसलाई पनि भोटेताल्चा लगाइदिने काम प्रधानमन्त्रीले गरे,’ महतोले भने, ‘महत्त्वपूर्ण विधेयक र जनताको सरोकारको विषयलाई कसरी उठाउने भन्नेबारेमा हामीले छलफल गरेका हौं । तर, निष्कर्ष निस्केको छैन ।’

निष्कर्ष ननिस्केको भन्नुका पछि संसद् अधिवेशन बोलाउनेबारे कांग्रेस सहमतिमा नआइसकेको उनको भनाइ थियो । कांग्रेस र समाजवादी मिलेर संसद् अधिवेशन बोलाउन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आइतबार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेका थिए । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष टुंगोमा नपुग्दासम्म संसद् अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया अघि नबढाउन उनको आग्रहसमेत थियो ।

आफ्नै पार्टीभित्रको स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट समेत राजीनामा मागेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । ओलीले पार्टीबाटै आफूविरुद्ध आउन सक्ने कदमको प्रतिवाद गर्ने रणनीतिअन्तर्गत संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएको पार्टीकै नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि संसदीय प्रणालीलाई जोगाउन तत्काल एक चौथाइ सांसदहरुले अधिवेशन बोलाउन लिखित अनुरोध गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । असार १८ गते हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधामन्त्रीले संसदीय मर्यादा र प्रणालीकै खिल्ली उठाएको तर्क उनको छ । अधिवेशन बोलाउँदा महत्त्वपूर्ण विषय उल्लेख गरी एक चौथाइ सांसदले लिखित अनुरोध गर्नुपर्ने र त्यस्तो गर्दा कुनै एक विषयमा मात्रै छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था नभएको बताए ।

संविधानको धारा ९३ (३) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानविद् आचार्यले संसद्मा पारित गर्ने लाइनमा रहेका ५३ वटा विधेयक, महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरुको विषयमा छलफल गर्न लिखित अनुरोध गरेर संसद् अधिवेशन बोलाउन सकिने बताए ।

‘प्रधानमन्त्री संसद्बाट जन्मने हो । त्यसैले उसको उत्तरदायित्व संसद्प्रति नि:सर्त रूपमा हुन्छ । संसद्लाई खेलाउने, चलाउने र मर्यादाविपरीत बाटोमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन,’ उनले भने, ‘सभामुख र संसद्का राजनीतिक दलको परामर्शबिना बैठक अन्त्य गर्नु प्रणालीविरुद्धकै कदम हो । सांसदहरुमा अलिकति पनि मर्यादाको हेक्का छ भने तुरुन्त अधिवेशन बोलाउन सक्नुपर्छ ।’ ०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद्मा दर्ता भइसकेको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न संसद् विघटनको सिफारिस गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले संसद्को भूमिकाको विषयमा प्रस्ट बोलेको भन्दै संसद्लाई जीवित राख्नका लागि अधिवेशन बोलाउनुपर्ने तर्क उनको छ ।

सरकारले भने कुनै बिजनेस नभएकाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको कारण जनाउँदै आएको छ । अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि सरकारले निश्चित मर्यादा र प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप संविधानविद् तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको छ । स्वयं सत्तारूढ दलभित्रै संसद् अधिवेशन अन्त्यको विषयले विवाद निम्त्याइरहेको छ । अर्को तर्फ, संसद्मा विचाराधीन रहेका ५३ वटा विधेयक र १९ वटा प्रस्तावले पनि सरकारको भनाइलाई खण्डन गर्छ । नागरिकता र निजामति विधेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने योजना थियो । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बहुमतबाट यी विधेयक अघि बढिसकेका समेत थिए । यसै अधिवेशनमा मात्रै १९ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । संसद्मा छलफलका लागि १३ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । जुन प्रस्ताव सत्तापक्ष र विपक्षबाट दर्ता भएका थिए । वैशाख २६ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा सार्वजनिक महत्त्वका २, ध्यानाकर्षण गराउने प्रस्ताव २ र ९ वटा संकल्प प्रस्ताव थिए । नेपाल–भारतबीचको सीमान विवादसम्वन्धी समस्या, जातीय भेदभाव र छुवाछूत, कोभिड–१९ को संक्रमणलगायतका थिए ।

अर्को महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको समेत चासो रहेको एमसीसीको विषय थियो । एमसीसीसमेत यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले समेत व्यक्त गर्दै आएका थिए । अमेरिकाले समेत चाँडै निर्णयमा पुग्न दबाब दिँदै आएको थियो । ‘यी सबै विषय उठाउन संसद्को आवश्यकता कांग्रेस र हाम्रो पार्टीले समान रूपमा गरौँ तर निष्कर्ष भने निकाल्न सकेका छैनौं,’ जनता समाजवादीका वरिष्ठ नेता महतोले भने, ‘व्यक्तिको स्वार्थका लागि राष्ट्र नै सती जाने अवस्था बन्न दिन हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ नेकपाले राष्ट्रलाई आफ्नो स्वार्थका लागि होम्ने काम गरिरहेका छन् ।’ प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०७:००

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किसानले पाएनन् मल

रोपाइँ प्रभावित, उत्पादन घट्ने चिन्ता
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — वीरेन्द्रनगर–२ का जीवराम चौधरीले जेठ अन्तिममा धान रोपाइँ सके । डीएपी प्रयोग गरी रोपाइँ गरेका उनलाई युरिया नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्ताले सताएको छ ।


‘सहकारीमा पनि मल खोसाखोस भयो,’ उनले भने, ‘रोपाइँ गर्दा डीएपी मल पनि पर्याप्त थिएन, अब युरिया पनि भएन भने त मिहिनेत सबै खेर जान्छ ।’ सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–३ का सूर्यजित खड्काले ५० किलो रासायनिक मल चाहिएका बेला मुस्किलले २० किलो मात्र पाएको बताए । यस वर्ष वर्षा छिटो सुरु भए पनि मल नपाउँदा रोपाइँ गर्न समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

कर्णालीमा आइतबारसम्म ६३ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ त गरौंला,’ उनले भने, ‘तर मल नपाइए धान कसरी फस्टाउँछ ?’ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष यतिबेलासम्म करिब ४० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो । अझै ३७ प्रतिशत रोपाइँ गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले बताए । कर्णालीका ३० प्रतिशत किसानले खेती गर्ने समयमा मल पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिममा ४ हजार १ सय ३७ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको उनले जानकारी दिए ।

सुर्खेतस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दैलेख र कालीकोट, दाङ शाखाले सल्यान र रुकुम पश्चिम तथा नेपालगन्ज कार्यालयले जाजरकोटमा रासायनिक मल आपूर्ति गरिरहेको छ । जेठ मसान्तसम्म सुर्खेतमा १ हजार ६ सय टन युरिया र ८ सय ८३ टन डीएपी आपूर्ति भएको छ भने दैलेखमा १ सय ७३ टन युरिया र १ सय ३९ टन डीएपी गएको मन्त्रालयको भनाइ छ । जाजरकोटमा ४० टन युरिया, सल्यानमा ७ सय १६ टन युरिया र ३ सय १२ टन डीएपी तथा रुकुम पश्चिममा १ सय ४३ टन युरिया र २२ टन डीएपी भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवको यही अवधिमा २ हजार ९ सय ६४ टन मल आपूर्ति भएको पण्डितले जानकारी दिए । ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बढी मल बिक्री भए पनि किसानले नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

प्रयोग गर्न नजान्दा अभाव

यो समयमा किसानलाई सबैभन्दा बढी युरिया मल आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रदेशका प्रमुख टोपाराम गौतम बताउँछन् । ‘धेरैजसो रोपाइँ सकिएको छ,’ उनले भने, ‘डीएपी मल रोप्ने बेला प्रयोग गरिसके, अब किसानलाई युरिया मल चाहिन्छ ।’

लकडाउनअघि मल खरिदका लागि टेन्डर गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल खरिद गर्न समस्या हुँदा अभाव भएको उनको भनाइ छ । ‘अब कि चीनबाट, कि साउदीबाट मल ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कम्तीमा एक महिना लाग्ने देखियो ।’ रोपाइँ गर्दा र त्यसको केही दिनपछि युरिया प्रयोग गर्दा मल अभाव हुने गरेको उनले बताए । ‘रोपेको २२ दिनपछि युरिया मल प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर किसानले सुरुमा डीएपी र युरिया दुवै प्रयोग गर्दा बढी मलको माग भएको हो ।’ डीएपी मलमै पनि १८ प्रतिशत युरिया हुने भएकाले सुरुमा युरिया प्रयोग गर्नु नपर्ने उनको सुझाव छ ।

आइतबारसम्म सुर्खेतमा ४५, दैलेखमा ६५, मुगुमा ७०, सल्यानमा ८५ र दैलेखमा ५५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । कालीकोट र जाजरकोटमा ६५/६५ तथा रुकुम पश्चिममा ६० प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ । हिमाली जिल्ला डोल्पा र जुम्लामा रोपाइँ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा ४९ हजार ४ सय २५ हेक्टर जमिनमा धान खेती भइरहेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । यो वर्ष वर्षाले साथ दिएका कारण गत वर्षभन्दा बढी रोपाइँ भएको पण्डितले बताए ।

कर्णालीमा २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । अहिले २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टरमा खेती भइरहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यमध्ये ३८ हजार ३३ हेक्टर जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×