सेना परिचालन कुन प्रावधानअनुसार ?

धारा २६७ को उपधारा (४) मा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

संविधानको यो प्रावधानअनुसार सेना खटिँदा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनको आवश्यकता नपर्ने बुझाइ सरकारको छ । त्यसैले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिबाट कुनै आदेश जारी भएको छैन । जेठ १७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सेनालाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कामका लागि परिचालन गर्ने उल्लेख छ । त्यही दिन बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा सेना खटाउने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानमा सेना परिचालनलाई लिएर अर्को प्रावधान पनि छ । धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । सेना पारिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ । अहिले उक्त प्रावधानअनुसार सेना परिचालन नभएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् ।

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत काम गरिरहेको छ । ‘त्यही सीसीएमसीको चारवटा क्षेत्रमध्ये शान्ति सुरक्षामा सेनाले नेतृत्व गरेर अन्य सुरक्षा निकायसँग काम गर्ने गरी सरकारले सेनालाई विपद् व्यवस्थापनका लागि परिचालन गरेको हो,’ सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘अहिले अर्को हिसाबले सेना परिचालन भएको होइन ।’

सेना परिचालनको सम्बन्धमा जिल्ला–जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था हेरेर पनि गर्न सकिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ परिच्छेद–३ को ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने’ सम्बन्धमा दफा ६ को उपदफा (१क) र (२) मा ‘आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएको वा हुने सम्भावना छ र सो ठाउँमा भइरहेको शान्ति रोक्न वा अशान्ति हुन नदिन अन्य प्रहरीको मद्दतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लागेमा यससम्बन्धी कारण तथा आधार खुलाई निजले नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा अवस्थाअनुसार नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्नेछ । त्यसरी सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दत मागेकोमा क्षेत्रीय प्रशासक र गृह मन्त्रालयलाई चौबीस घण्टाभित्र सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा त्यसको सूचना दिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सुरक्षा विज्ञ तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातका अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा नेपाललाई परिचालन गर्दा राष्ट्रपतिबाट आदेश जारी गर्न नपर्ने बताउँछन् । ‘अन्य संकटको बेला फरक हो । यसरी विपद्का बेलामा सेना परिचालन गर्नु फरक हो । र, यो बेला मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर काम गरे हुन्छ,’ उनले भने । उनले जिल्ला–जिल्लामा समस्या भए सेना परिचालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन प्रयोग गर्न सकिने पनि बताए ।

सरकारले अहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउनका लागि विमानस्थल, यातायात, होल्डिङ, क्वारेन्टाइनदेखि स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनका लागि सेना खटाउन लागेको हो । सेनाले सुरक्षा क्षेत्रमा सीसीएमसीअन्तर्गत रहेर नेतृत्व गर्ने र अन्य काममा कर्मचारीतन्त्र र सरकारका अन्य निकायलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ । ‘हामीलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । उनका अनुसार अहिले करिब ८७ हजार सुरक्षाकर्मी कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएकामा सेनाबाट करिब सात हजार खटिएका छन् ।

विदेशबाट नेपाली ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काममा सेनाको भूमिका बढी भएका कारणले गर्दा थप सैनिक संख्या कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिन सक्नेछन् । सीसीएमसीका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजार नेपालीलाई भित्र्याउन लागेको छ । उक्त काम यो साताको अन्त्य वा अर्को साताबाट सुरु हुने लक्ष्य सीसीएमसीको छ । सरकारले एक दिनमा १० वटा विमान विदेशका विभिन्न मुलुकबाट उडान गर्ने जनाइसकेको छ ।