सेना परिचालन कुन प्रावधानअनुसार ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेना परिचालन कुन प्रावधानअनुसार ?

सरकारले अहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउनका लागि विमानस्थल, यातायात, होल्डिङ, क्वारेन्टाइनदेखि स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनका लागि सेना खटाउन लागेको छ ।
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले विपद् व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र नेपाली सेनालाई खटाइएको स्पष्ट पारेको छ । अहिलेको सेना खटाउने निर्णय संविधानको धारा २६७ को उपधारा (४) को प्रावधानमा टेकेर गरिएको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताएकी छन् ।

धारा २६७ को उपधारा (४) मा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

संविधानको यो प्रावधानअनुसार सेना खटिँदा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनको आवश्यकता नपर्ने बुझाइ सरकारको छ । त्यसैले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिबाट कुनै आदेश जारी भएको छैन । जेठ १७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सेनालाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कामका लागि परिचालन गर्ने उल्लेख छ । त्यही दिन बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा सेना खटाउने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानमा सेना परिचालनलाई लिएर अर्को प्रावधान पनि छ । धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । सेना पारिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ । अहिले उक्त प्रावधानअनुसार सेना परिचालन नभएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् ।

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत काम गरिरहेको छ । ‘त्यही सीसीएमसीको चारवटा क्षेत्रमध्ये शान्ति सुरक्षामा सेनाले नेतृत्व गरेर अन्य सुरक्षा निकायसँग काम गर्ने गरी सरकारले सेनालाई विपद् व्यवस्थापनका लागि परिचालन गरेको हो,’ सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘अहिले अर्को हिसाबले सेना परिचालन भएको होइन ।’

सेना परिचालनको सम्बन्धमा जिल्ला–जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था हेरेर पनि गर्न सकिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ परिच्छेद–३ को ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने’ सम्बन्धमा दफा ६ को उपदफा (१क) र (२) मा ‘आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएको वा हुने सम्भावना छ र सो ठाउँमा भइरहेको शान्ति रोक्न वा अशान्ति हुन नदिन अन्य प्रहरीको मद्दतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लागेमा यससम्बन्धी कारण तथा आधार खुलाई निजले नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा अवस्थाअनुसार नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्नेछ । त्यसरी सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दत मागेकोमा क्षेत्रीय प्रशासक र गृह मन्त्रालयलाई चौबीस घण्टाभित्र सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा त्यसको सूचना दिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सुरक्षा विज्ञ तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातका अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा नेपाललाई परिचालन गर्दा राष्ट्रपतिबाट आदेश जारी गर्न नपर्ने बताउँछन् । ‘अन्य संकटको बेला फरक हो । यसरी विपद्का बेलामा सेना परिचालन गर्नु फरक हो । र, यो बेला मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर काम गरे हुन्छ,’ उनले भने । उनले जिल्ला–जिल्लामा समस्या भए सेना परिचालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन प्रयोग गर्न सकिने पनि बताए ।

सरकारले अहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउनका लागि विमानस्थल, यातायात, होल्डिङ, क्वारेन्टाइनदेखि स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनका लागि सेना खटाउन लागेको हो । सेनाले सुरक्षा क्षेत्रमा सीसीएमसीअन्तर्गत रहेर नेतृत्व गर्ने र अन्य काममा कर्मचारीतन्त्र र सरकारका अन्य निकायलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ । ‘हामीलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । उनका अनुसार अहिले करिब ८७ हजार सुरक्षाकर्मी कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएकामा सेनाबाट करिब सात हजार खटिएका छन् ।

विदेशबाट नेपाली ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काममा सेनाको भूमिका बढी भएका कारणले गर्दा थप सैनिक संख्या कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिन सक्नेछन् । सीसीएमसीका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजार नेपालीलाई भित्र्याउन लागेको छ । उक्त काम यो साताको अन्त्य वा अर्को साताबाट सुरु हुने लक्ष्य सीसीएमसीको छ । सरकारले एक दिनमा १० वटा विमान विदेशका विभिन्न मुलुकबाट उडान गर्ने जनाइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटसँग जुध्‍न छाडेर सरुवामा ध्यान

अग्रपंक्तिमा रहेर संकटको सामना गरिरहेका प्रशासक र कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा त्यसको सिधा असर सेवा प्रवाहमा पर्छ । तर, संकटका समयमा बलियो नेतृत्व चाहिनेमा सरकारले पटक–पटक उनीहरुको सरुवा गरिरहेको छ । पूर्वप्रशासकहरुले यसमा चलखेल र बदनियतको आशंका गरेका छन् ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको प्रशासनिक नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । संकटका बेलामा त्यही जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्ति फेरबदल भइरहे त्यसको प्रत्यक्ष असर संकट व्यवस्थानमा पर्छ । तर, सरकारले भने यो कुरालाई बेवास्ता गर्दै लकडाउनकै बीचमा प्रजिअ परिवर्तन गर्ने कार्य जारी राखेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार मात्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १३ जिल्लामा प्रजिअ र १० जिल्लामा सहायक प्रजिअसहित ४४ जना सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गरे । कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्न हरेक जिल्लामा प्रजिअ र त्यस मातहतका कर्मचारीको भूमिका हुन्छ । तर, त्यहीबीच कोरोनाको ‘हटस्पट’ बनिरहेका तराई र पहाडी जिल्लामा प्रशासनका नेतृत्व बदलिएका हुन् ।

लकडाउनयता मात्रै सरकारले ठूलो संख्यामा कोभिड–१९ विरुद्ध खटिएका प्रशासक, स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख र सुरक्षाकर्मीको सरुवा गरेको छ । फागुन तेस्रो साता मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका सचिव यादवप्रसाद कोइराला ३ महिना नपुग्दै गतसाता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरुवा भए ।

२०७६ चैत १९ र २१ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६५ जना उपसचिवको एकैपटक सरुवा गर्‍यो । त्यसमध्ये १४ जनालाई विभिन्न नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा खटाइयो । लकडाउन सुरु भएपछि नगरपालिकाका कार्यकारी फेरिनुलाई बहालवाला प्रशासकहरु नै गलत मान्छन् । वैशाख १२ मा ललितपुरका प्रजिअ भगीरथ पाण्डेलाई मन्त्रालय तानेर उनको ठाउँमा गृहका नारायणप्रसाद भट्टलाई काज सरुवा गरियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले मातहतका कर्मचारीको सरुवा उनीहरुको कार्यक्षमता, अवधि पुगेर र मन्त्रालयले आवश्यक ठानेर गरिएको बताए । तर, गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संखुवासभा, हुम्ला, ओखलढुंगा र डोटीका प्रजिअको कार्यकाल पुगेर सरुवा गरिएको दाबी गरिए पनि बझाङ, दार्चुला, महोत्तरी, रोल्पा, सुर्खेत, पाल्पा, बर्दियालगायत जिल्लाका प्रजिअको अझै समय बाँकी थियो । समय पुगेर पनि तत्काल सरुवा गर्दा कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजनामा असर पुग्नेबारे समेत छलफल चलेको थियो । तर, मन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री निकटका मानिसलाई लैजान संकटकै बीच सरुवा गर्न नेतृत्व तयार भएको स्रोत बताउँछ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ र नियमावली २०५० अनुसार सामान्यत: सुगम जिल्लामा २ वर्ष र दुर्गम जिल्लामा डेढ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै सरुवाका लागि योग्य मानिन्छ । यद्यपि औचित्य, आवश्यकता र तत्काल उत्पन्न परिस्थिति हेरेर कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ । तर, पछिल्लोपटक भएका सरुवामा सरकारले औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न नसक्ने पूर्वप्रशासकहरुको भनाइ छ । संकटका बेला औचित्य र आवश्यकता पुष्टि नगरी सरुवा भइरहँदा काममा बाधा पर्ने उनीहरुको अनुभव छ ।

पूर्वसचिव मोदराज डोटेल कोरोना संकटविरुद्ध जुध्नुपर्ने बेला कर्मचारी सरुवा/बढुवामा ध्यान जानुलाई जायज मान्न नसकिने बताउँछन् । ‘फ्रन्ट लाइनमा बसेर संकट सामना गरिरहेका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा त्यसको सिधा असर सेवा प्रवाहमा पर्छ, अहिले नागरिकलाई जतिसक्दो बढी सेवा दिनु सरकारको दायित्व हो, तर हठात् गरिएका सरुवाले त्यसलाई कुण्ठित गर्छ,’ पूर्वसचिव डोटेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले न विकास, पूर्वाधार वा अन्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु छ, मात्र संकटलाई कसरी समाधान गर्ने र नागरिकको जीवनयापन कसरी सहज बनाउने भन्नेमा सरकार लाग्नुपर्नेमा सरुवामा केन्द्रित हुनुलाई जायज मान्न सकिँदैन ।’ कर्मचारी सरुवामा चलखेल भयो भनेरै २०४९ सालमा ऐनमा सरुवाससम्बन्धी व्यवस्था राखिएको तर यसको समेत उपेक्षा हुँदै आएको उनले टिप्पणी गरे ।

पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल पनि संकटका बेला भएका सरुवामा अपारदर्शिता, आर्थिक चलखेल र आसेपासे तथा नजिकका कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानु गलत भएको धारणा राख्छन् । संकटमा कर्मचारी सरुवा गर्नुको मुख्य कारण नजिककालाई अवसर दिनु र कसैलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने नियतले पनि भएको हुन सक्ने उनले औंल्याए ।

‘संकटका बेला कर्मचारी सरुवा हुनुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन, खै के कारणले पछिल्ला दिनमा सरुवा भएको हो, प्रश्न गर्ने ठाउँ अवश्य रहन्छ,’ खनालले भने ।

संकट वा जोखिम मोलेर काम गर्न नचाहने कर्मचारीकै कारण, संकटमा सरुवाको हल्लाखल्ला नहुने, पारदर्शिता अनाउनु नपर्ने र आफूले रोजेको वा मनले खाएको र नजिकका मानिसलाई आकर्षक ठाउँमा पठाउने उपयुक्त मौका हेरेर पनि यो बेला सरुवा गरिएको हुन सक्ने खनालको आशंका छ । मंगलबार सरुवा गरिएका गृह मन्त्रालयका उपसचिवहरु कतिपयको लकडाउनअघि मात्रै जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो ।

सामान्यत: आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि साउन, भदौ र असोजलाई कर्मचारी सरुवाका लागि उपयुक्त र नियमसंगत समय मानिन्छ । ऐन र नियमावलीमा पनि यही व्यवस्था छ । तर, त्यसको पालना भने हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि यसबीचमा डीएसपी र एसपी तहका थुप्रै सुरक्षा अधिकारको सरुवा र काज सरुवा गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×