संविधान संशोधनलाई कांग्रेसको समर्थन

पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोण भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयबाट सार्वजनिक गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेलगत्तै निसान छाप परिवर्तनका लागि शुक्रबार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । कांग्रेस संशोधनको पक्षमा उभिएपछि सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने पक्का छ । संविधान संशोधनपछि भारतले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेको कालीपानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग संवैधानिक रूपमा नेपालको भूभागभित्र समेटिनेछ ।

महतले संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउनुपर्ने साझा निष्कर्ष कांग्रेसको रहेको बताए । ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक तथ्यको जगमा महाकालीपूर्वको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका भूभाग हुन् र ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्छ भनेर कांग्रेसले विगतदेखि नै भन्दै आएको प्रस्ट धारणालाई दोहोर्‍याउँदै सरकारलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न फेरि पनि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष छ ।

जनता समाजवादी अनिर्णीत

सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनलाई साथ दिने या नदिने भन्नेबारे जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय लिन सकेको छैन । आइतबार बसेको समाजवादी र राजपाको संसदीय दलको अलगअलग बैठकले उक्त प्रस्तावसँगै तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकारले अघि बढाएको संशोधन प्रस्तावलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्याकेज संशोधनको प्रस्ताव अघि बढेन भने के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा समाजवादीका नेता महेन्द्रराय यादवले भने, ‘समय छ, हामी छलफल गर्छौं ।’ उनले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा साझा मत रहेको बताए । ‘यो राष्ट्रिय हितको सबाल हो, यस्तो गम्भीर स्थितिमा संविधान संशोधन भएपछिको परिस्थिति कस्तो हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ, परिस्थिति बिग्रन नदिनका लागि उच्चस्तरको वार्तालाई जोड दिनुपर्छ,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने ।

समाजवादीको संसदीय दल बैठकले पनि प्याकेजमै संविधान संशोधन अघि बढाउन सत्तारूढ नेकपा, कांग्रेस र सरकारसँग छलफल अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ नगरे कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे समाजवादीले कुनै दृष्टिकोण बाहिर ल्याउन सकेको छैन ।

जनता समाजवादीका नेताहरूले प्याकेजमै संविधान संशोधन गर्ने मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको साथ खोजेका थिए । यसका लागि उनीहरूले शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए । देउवाले पदाधिकारी बैठकपछि मात्रै जबाफ दिने बताएका थिए । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्य संशोधनसँग जोड्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

भत्ता कटौतीको विरोध

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले एकल महिला र अपांगता भएका नागरिकको भत्तामा हालै गरिएको कटौतीप्रति आपत्ति जनाएको छ । त्यसलाई पुन:कार्यान्वयनमा ल्याउन र समयअनूकुल वृद्धि गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ ।

कोरोनाविरुद्धको संघर्षको क्रममा सरकारले समयमै गम्भीरता नराख्दा संक्रमितको सख्या बढेको ठहर कांग्रेसको छ । सरकारलाई स्थितिको गहन समीक्षा गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न अपीलसमेत गरेको छ । संक्रमित भेटिएको ४ महिना र लकडाउन भएको २ महिना पूरा हुँदासम्म परीक्षण सुस्त गतिमा हुनु, पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नहुनु, क्वारेनटाइन नाम मात्रको हुनु, राहतको पर्याप्त प्याकेजको प्रबन्ध गर्न सरकारले नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी र असक्षमता भनी कांग्रेसको सरकारको आलोचना गरेको छ । उसले नि:शुल्क पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।