'हामी जुनसुकै टेबलमा बसेर पनि आज जुन विवादित क्षेत्र भनिएका छन् ती भूमि नेपालका हुन् भनेर भन्नसक्ने, सप्रमाण टेबुलमा वार्ता गर्नसक्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौं ।'
काठमाडौँ — संसदीय समिति र व्यापक जनदबाबका बाबजुद सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेन । गत मंसिरमा भारतले नेपालका ती क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
संघीय संसदका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले सरकारलाई नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न भनेको थियो । तर, सरकारले आजका दिनसम्म नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन ।
त्यतिबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले उपुक्त समयमा नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा छाप्नु ठूलो कुरा नभएको र भूमि नै फिर्ता ल्याउने कुरा संसद् र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा बोलेका थिए ।
भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि फेरि सीमा विवाद चुलिएको छ । यसबै बेला मन्त्री अर्यालले विगतमा नक्सा सार्वजनिक नगर्नुको कारण बताएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले विगतमा भारतसँग वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान होला भनेर नक्सा सार्वजनिक नगरिएको बताइन् । 'अहिले पनि नक्सा सार्वजनिक गर्ने आफ्नो तयारीमा सरकार छ । हामी तयारीमा छौं । वार्ताको वातावरण कस्तो बन्छ, भनेर कोरोना संक्रमण पहिले नै वार्ता बस्ने तयारी भएकाले नक्सा सार्वजनिक नगरेका हौं । विवाद बढाउन नचाहेका हौं । भारतका हिजो अस्तिदेखिका घटनाक्रमहरूले गर्दा गाह्रो अब भएको छ,' उनले भनिन् । नक्साबारे प्राविधिक काम जारी रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं तथ्य र प्रमाणले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको भन्दै उनले अब पनि वार्ताको माध्यमबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताइन् । 'वार्ताको टेबुलमा बसेर छलफल गरौं, सहमति भएन भने कुनै पनि हालतमा भारतले मानेन भने, उपचार भनेको लामो समय लागे नि जे भएपनि कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण नै हो । यसमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा के छ भनेर हेरिरहेका छौं,' उनले भनिन् ।
नेकपाका सांसद राम कार्कीले तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । उनले अहिले भारतले उक्त भूमि आफ्नो नक्सामा राखेको र नेपालले नराखेकाले विवादित नमानिने तर्क गरेको उनको भनाइ थियो । 'जब हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्छौं तब मात्रै विवादित हुन्छ । जब बाझ्छ तब विवादित हुन्छ । अहिले त उसले कालापानी क्षेत्रलाई विवादित मानेकै छैन नि,' कार्कीको भनाइ थियो ।
नेपालसँग विवादीत भनिएको भूमि आफ्नो भएको प्रमाणित गर्ने आधार तयार भएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्,'हामी जुनसुकै टेबलमा बसेर पनि आज जुन विवादीत क्षेत्र भनिएका छन् ती भूमि नेपालका हुन् भनेर भन्नसक्ने, सप्रमाण टेबुलमा वार्ता गर्नसक्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौं ।'
कालापानी क्षेत्र विगतमा नेपालको नक्सामा थिएन भनेर आफूले नभनेको उनको स्पष्टीकरण थियो । एउटा अन्तर्वार्ताको विषयलाई लिएर आफूबारे भ्रम फैलाइएको मन्त्री अर्यालको गुनासो थियो । उनले आफ्नो राष्ट्रियतामाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।
हाल प्रचलनमा रहेको नक्सामा कालापानी र लिपुलेकलगायत क्षेत्र नरहेको भने मन्त्री अर्यालले स्वीकार गरिन् । '२०३२ सालको नक्सा जुन अहिले प्रचलनमा छ त्यसमा कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुार छैन । यो तीतोसत्य हो । मैले नचाहेर पनि तीतोसत्य दुनियाँको अगाडि छर्लङ्ग भएको विषय हो ।'
विगतमा विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका त्रुटिपूर्ण नक्साहरू हटाइएको र कालापानी लगायतको क्षेत्र समेटिएको नक्सा राखिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
सम्बन्धित समाचारः
