काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमारले भारतले नेपाली भूमि हुँदै भारतले १९ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतले दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माणका लागि १९ किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाली भूमिमा भारतले १९ किलोमिटर सडक बनाएको जानकारी दिए पनि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले भने नेपाली भूमिमा भारतको २० देखि २२ किलोमिटर सडक रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको प्रारम्भिक जानकारी पाएसँगै यसबारेमा विस्तृत जानकारी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट मगाइसकेको जानकारी दिए । यसअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएको विषयमा विस्तृत जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेको जानकारी दिएका थिए । उनले त्यसमा के–के जानकारी समेटिएको छ भन्ने कुराचाहिँ खुलाउन नमिल्ने बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडकको अवधारणा भारतले सन् १९९९ मा विकास गरेको पनि जानकारी दिए । भारत सरकारले सन् २००५ मा स्वीकृत गरेको सो सडकमार्गको निर्माण कार्य सन् २००८ मा सुरु गरेको पनि उनले जानकारी दिए । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सरकारको नेतृत्वमा आएपछि भारतले सडक निर्माणमा तीव्रता दिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमाको वैज्ञानिक आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै भएको बताउँदै विवादित विषय सुगौली सन्धिअनुसार नै समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाल अडिग रहेको बताए । यो विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिएसँगै परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने कुरा दोहोऱ्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गरिने बताए ।
सीमा विवाद समाधान कूटनीतिक तहबाटै होस् : गृहमन्त्री थापा
१५ मे २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच भएको सम्झौताको २८ औं बुँदामा लिपुलेक भएर चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्ने र त्यसलाई दुई देशबीच व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो ।
मोदीले चीन भ्रमण गरेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग गरेको सहमतिको एक बुँदामा लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख थियो । उक्त सहमति हुँदा पनि नेपाल बेखबर थियो । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सम्झौताका विषयमा दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखे पनि त्यो मामिला अझैसम्म सुल्झन सकेको छैन ।
