अलपत्र परेका नेपालीलाई उत्तर प्रदेशका मन्त्रीले गरे सहयोग

रामपुर प्रशासनले बस्‍ने र मन्त्री ओलखले खानाको प्रबन्ध मिलाइदिए
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको राजधानी दिल्लीबाट नेपाल जान हिँडे पनि बीच बाटोमै अलपत्र परेका ९० भन्दा बढी नेपालीहरुलाई उत्तरप्रदेशका एक मन्त्रीले खाने प्रबन्ध मिलाएका छन् । बासका लागि रामपुर प्रशासनले प्रबन्ध गरिदिए पनि खाने व्यवस्था भने उत्तरप्रदेशका जलशक्ति मन्त्री बलदेव ओलखले गरिदिएका हुन् । खानबस्ने प्रबन्ध भएपछि अलपत्र गरेका नेपालीहरुले तत्कालका लागि धेरै राहत महसुस गरेका छन् । 

तीन दिनअघि दिल्लीको फरिदाबादबाट सुदूरपश्चिम नेपालको गौरीफन्टा जान हिँडेका ९२ जना नेपालीहरु उत्तर प्रदेशको रामपुरमा अलपत्र परेका थिए । सबैजना फरिदावादमा कुक, वेटर र घरमा हेल्परको काम गर्दै आएका थिए । तर, कोरोनाको त्रासका कारण व्यापारव्यवसाय बन्द गएपछि साहुले पूरा तलब पनि नदिइ घर जान भनेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘यो लकडाउन कहिलेसम्म भन्ने ठेगान भएन त्यही भएर नेपाल जान पाए हुन्थ्यो भनेर हिँडेका हौं बिचमा अलपत्र हुनुपर्यो,’ बझाङका राजन बानियाँले भने ।


बानियाँका अनुसार दिल्लीकै एक ट्राभल एन्जेसी सञ्चालक बिट्टु भाटियाले उनीहरुलाई नेपालको नाकासम्म पुर्याउने ग्यारेन्टी लिन्छु भन्दै सबैसँग भाडाबापत ४५ हजार भारतीय रुपैयाँ लिएर फरिदावादबाट हिडाँएका थिए । तर, बस सञ्चालकले स्थानीय प्रशासनबाट पूर्वस्वीकृति भने लिएका थिएनन् । जसले गर्दा रामपुरमा पुगेपछि स्थानीय प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै बसलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । बस नियन्त्रणमा लिए पछि उनीहरुको बिचल्लीमा परेका थिए । रामपुरबाट गौरीफन्टा दुई सय किलोमिटर टाढा भएकाले उनीहरु न नेपाल जान सक्थे न दिल्ली फर्किन नै । उनीहरुमध्ये २० जना साना बालबालिका, १५ जना महिला । तीमध्ये केही त भर्खरै सुत्केरी भएका र गर्भवती ।


उनीहरुको अलपत्र परेको खबर सार्वजनिक भएपछि दिल्लीस्थित प्रवासी नेपालीहरु र नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी नेता सन्दिप रानाले उद्धारका लागि तत्काल पहल सुरु गरेका थिए । रानाकै पहलमा स्थानीय प्रशासनले तत्कालका लागि उनीहरुलाई रामपुरकै राजकीय आश्रम पद्धति इन्टर कलेजमा राख्ने व्यवस्था गरिदियो । बस्ने ठाउँको प्रबन्ध भए पनि मुख्य समस्या खानाको थियो ।


त्यसमाथि लकडाउनका कारण सामान्य किन्न पनि सम्भव थिएन । त्यसमाथि नेपालीहरु ठाउँका बारेमा परिचित पनि थिएनन् । त्यसपछि रानाकै आग्रहमा मन्त्री ओलखले आफैले अग्रसरता देखाए । र, तत्काल नेपालीहरुका लागि खाने प्रबन्ध गरिदिएका छन् । साथै रानाका अनुसार नेपालीहरु जहिलेसम्म त्यहाँ बस्छन् त्यतिन्जेल खानाको व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री ओलखले व्यक्त गरेका छन् । ‘उहाँले नेपालीहरु बसुन्जेलमा खानाको चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्नुभएको छ,’ रानाले भने ।


खान र बस्न व्यवस्था प्रति त्यहाँ रहेका नेपालीहरुले पनि सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । ‘खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ, चित्तबुझ्दो छ, अब बाँकी दिन बस्न समस्या छैन,’ क्याम्पमा रहेका बझाङका राजन बानिँयाले कान्तिपुरसँग भने । यसैगरी स्थानीय प्रहरी अधिकारीरुले पनि नेपालीहरुलाई समस्या पर्न नदिने जनाएको छ । रामपुरका एसीपी शोगुन गौतमले लकडाउनको अवधिसम्म नेपालीहरुलाई कुनै समस्या हुन नदिने बताएका छन् । ‘हाम्रो जिम्मेवारी भयो, उनीहरुको खाने र बस्नेमा केही समस्या हुने छैन, त्यही हो लकडाउनसम्म चाहिँ बस्नुपर्छ,’ गौतमले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ २१:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई भन्यो– ‘किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री नभए प्रशोधनमा सघाउनू’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री नभए प्राथमिक स्तरको प्रशोधन कार्यमा सघाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र आपूर्तिलाई सहज बनाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।
सहजीकरण गर्न सातबुँदे अनुरोध गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमण हुन नदिन लकडाउनका कारण कृषि उपजको ढुवानी र बिक्रीवितरणमा समस्या भइरहेको छ । त्यसैले अहिले देखिएको समस्यालाई सहजीकरण गरिदिन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए ।

‘उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीवितरण नभए स्थानीयस्तरमा नै वैकल्पिक वस्तुहरू उत्पादन वा प्राथमिकस्तरको प्रशोधन गर्ने कार्यमा सघाउनुहुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरूको बिक्रीवितणमा कृषकहरूलाई सहयोग गर्नू ।’

मन्त्रालयले रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, बीउबिजन, जीवनाशक विषादी, पशुपन्छीका औषधि, दाना, आहारा, चल्ला, अन्डा र माछामासु बेच्ने पसलका सेवा सञ्चालन गराउन पनि अनुरोध गरेको छ । यी वस्तुमा अवरोध भए स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने र ढुवानी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न भनिएको छ ।

खाद्यवस्तु, कुखुरा, पराल, भुसा, साइलेज, ढुटो, गोबर मललगायतका कृषिजन्य वस्तुको ढुवानीका लागि स्थानीय प्रशासनसग समन्वय गरी सहजीकरण गर्नु, कृषि तथा पशुपन्छीको प्राविधीक सेवा उपयुक्त माध्यमबाट सुचारु गर्न पनि आग्रह गरेको छ । हाल चैते धान, मकै र गहु बाली रोप्ने र कटानी गर्ने कार्य सूरु भएको छ । त्यसका लागि प्रयोग हुने टिलर, ट्रयाक्टर र हार्भेष्टर लगायतका मेशिनहरूको प्रयोग र इन्धनको उपलब्धताका लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

किसानले भोग्नुपरेका समस्याबारे अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई सम्भावित क्षतिको यथार्थ विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ । ‘कुखुरा, च्याउ, दूध, केरा, मह, ताजा तरकारीलगायत कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन व्यावसायिक रूपमा गरिरहेका कृषकहरूले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले उद्यमहरूको अभिलेख राखी सम्भावित क्षतिको यर्थाथ विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ २१:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×