काठमाडौँ — मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पनि संघीय सरकारले नदिएको आरोप लगाएका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा मंगलबार आयोजित कान्तिपुर कन्क्लेभ २०२६ मा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री यादवले सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बजेट मधेशलाई छुट्याइएको बताए। ‘सातै प्रदेशलाई मिलाएर संघीय सरकारले ६ प्रतिशत बजेट छुट्याउँछ। त्यसमध्ये सबैभन्दा कम १२ अर्ब समानीकरण बजेट मधेशलाई छुट्याइएको छ,’ उनले भने।

जेन-जी आन्दोलन र सरकारको हेरफेरका कारण यस वर्ष मधेशमा विकास खर्च कम भएको उनले बताए। मधेश प्रदेशमा अदल-बदलको अवस्था कुनै व्यक्ति वा दलको इच्छा मात्र नभई सबै दलको आवश्यकताका आधारमा भएको उनले जानकारी दिए।

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै मधेशका जनताले राज्यको महसुस गर्न पाएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए। ‘संघीयता मधेशलाई चाहिन्छ। मधेशका उत्पीडित मधेशी, जनजाति, आदिवासी र दलितले संघीयतापछि हाम्रो पनि सरकार र राज्य छ भनेर महसुस गरेका छन्,’ उनले भने।

मुख्यमन्त्री यादवले संघीयता चाहिने वा नचाहिने भन्ने राजनीतिक दलको मागको भूमरिमा थुप्रै ऐनहरु रहेको जानकारी दिए। ‘संघीयतालाई लिएर राजनीतिक दलहरू विभाजित छन्। एकखाले दलले संघीयता अपरिहार्य भन्छन्, अर्को दलहरू संघीयताको विरोधमा बोल्न नसक्ने तर खारेज होस् भन्ने छन्,’ उनले भने। ‘संघीयता चाहिँदैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने दलहरू पनि छन्, जसको भूमरिमा प्रहरी ऐनलगायत थुप्रै ऐनहरू परेको छ।’