लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सतारुढ दलसँग छलफल

वैशाख १७, २०८२

दुर्गालाल केसी

Discussion with Satarudha Dal about policies and programs and budget of Lumbini Province

दाङ — लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रमुखहरुसँग बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा छलफल भएको छ ।

छलफलमा प्राप्त सुझावलाई मनन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यथार्थ धरातलमा टेकेर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । सरकारले घाटा बजेट नबनाइ प्रदेशको वास्तविक अवस्था अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले आशा जगाउने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको उनले बताए । 'प्रदेशको आम्दानी अनुसार हाम्रो बजेटको आकार ३१ देखि ३२ अर्ब आसपास हुनेछ,' उनले भने,' यही आधारमा थोरै लगानीमा पनि धेरै प्रतिफल आउने खालका कार्यक्रम तय गर्नेछौं ।'

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर वार्षिक बजेट बनाउने भएकाले आगामी वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर नहुने आचार्यले स्पष्ट पारे । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अनुसन्धानको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन सुझाव दिए । जनतालाई गरिएको वाचा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन उनले जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अमरसिंह पुनले प्रदेशप्रति आकर्षण बढाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । जनतालाई सन्तुष्टि दिने खालका नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । सबैको अपनत्व रहने गरी भौतिक निर्माणलाई मात्रै बजेट नराखी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यम विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरी, एमाले लुम्बिनी प्रदेशका सचिव लक्ष्मण आचार्य लगायतले प्राप्त स्रोतलाई सही परिचालन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए । छलफलमा मन्त्री तथा राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी दलका प्रतिनिधि, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सचिवको सहभागिता थियो ।

दुर्गालाल केसी केसी कान्तिपुरका दाङ संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully