काठमाडौँ — स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो अवस्थाबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग कान्तिपुरका प्रशान्त मालीले गरेको कुराकानी ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा चालु आ.वको मसान्तसम्म भुक्तानीको दाबी २४ अर्ब पुग्ने देखिन्छ । अहिले कोषमा १ अर्ब मात्र बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आवमा साढे १० अर्ब मात्र बजेट विनियोजित गर्‍यो । अगामी आ.वमा चालु आ.वको भन्दा बढी बजेट विनियोजन नगरेको खण्डमा रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

गत आ.वको झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौक्ता बाँकी छ । २०८१ साउन महिनामा मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यदि एक महिनामा २ अर्ब खर्च हुन्छ भनेर मान्ने हो भने १२ महिनामा २४ अर्ब खर्च हुन्छ । २०८०/८१ को २४ अर्ब र २०७९/८० को १३ अर्ब गरेर ३७ अर्ब बक्यौक्ता देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले अघिल्ला अर्थ मन्त्रीले जस्तै साढे ७ अर्ब बजेट छुट्याएर बिमा धान्नेस्थिति देखिदैन । त्यसैले यो पटक बिमाको लागि कि ४० अर्ब रुपैयाँ बिनियोजित गर्नुपर्यो । यदि त्यो सकिदैन भने हामीले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम लागु गर्नुपर्यो ।

अर्थ मन्त्रालयलाई के प्रस्ताव गर्नुभयो ?

बिमाको नियमित आम्दानी र आवश्यकता अनुसार आम्दानी हुने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । त्यो भनेको योगदानमा आधारित बिमा प्रणाली विकास गर्नु हो । सबै नागरिकलाई बिमा आबद्ध गर्ने, तलब खाने संगठित क्षेत्रलाई पनि आबद्ध गर्ने । अलि बढी प्रिमियम तिर्न सक्नेलाई प्रगतिशील प्रमियम लागु गर्ने । औसतमा प्रिमियम तोक्ने र यो तीनै वटा काम गर्न नसक्ने अवस्थाका नागरिकलाई सरकारले प्रिमियम तिरेर बिमामा जोड्ने । अरु विभिन्न पक्षका स्रोतहरु पनि बिमामा जोड्ने । झुटो हुन नदिने व्यवस्थित प्रणाली विकास गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकद्धार प्रणालीमार्फत लागू गर्ने भनेको बषौं बितिसकेको छ । हालसम्म लागु गर्न नसक्नुको कारण के हो ? यो कार्यक्रम अगामी साउन १ गतेबाट लागु गर्ने भन्नु भएको छ । कस्तो तयारी छ ?

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना हामीले बनाएका हौं । हामी कन्टेन्टमा स्पष्ट छौ । यो भन्दा अगाडी कन्टेन्टमा अस्पष्ट भएका कारणले लागु गर्न गाह्रो भएको थियो । यसका मन्त्रालयपिच्छे विभिन्न कार्यक्रमहरु छन् । स्वास्थ्य तर्फको कार्यक्रम सबै बिमा बोर्डमार्फत मात्र सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । जस्तै– सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, सेना, प्रहरीको विभिन्न कल्यणकारी कोषको स्वास्थ्य तर्फको रकम बिमा बोर्डमा जानुपर्छ । ती कोषहरु सबै बिमा बोर्डसँग आबद्ध गर्ने । त्यही मार्फत स्वास्थ्य उपचार एकीकृत ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । बिमाभित्र ६६ लाख नेपाली घरपरिवारलाई जोड्नुपर्छ । बिमासँग जोडिएपछि मात्रै राज्यसँगको नाता स्थापित हुन्छ । नागरिकता, पार्सपोट, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता लिनुपरेपनि बिमा बोर्ड आबद्ध हुनुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ ।

बिमा बोर्ड राम्रोसँग सञ्चालन नहुनुमा विभिन्न कारणमध्ये प्रमुख कारण अनियमितता भन्ने पनि छ । बिमाको बार्षिक प्रतिवदेनमा पनि फेक क्लेम प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने के योजना छ ?

उपचार नगरेकाहरुले पनि उपचार गरेको भनेर हस्ताक्षर गरिदिने, उपचार नगराएको अस्पतालले पनि गराए भनी भुक्तानी लिने गरेको छ । झुठा दाबी बद्दो छ । स्वास्थ्य उपचारमा विश्वासनियता भएन । अस्पतालहरुले बिमित हुने बितिकै बढी शुल्क लिने गर्यो । उपचार गर्न खोज्दा पालै नआउने । व्यवहार राम्रो नहुने । यसले विश्वासनियता आर्जन गर्न सकेन ।

यो सबै सच्याएर गएन भने व्यवस्थित भएर जादैन । बिमा सुरुबाट भएको पहिलो र दोस्रो वर्ष राम्रोसँग चलेको थियो । किनकी यसलाई आवश्यता अनुसार सरकारले दिएको रकम पुगेको थियो । अहिले सरकारले दिएको रकम २० प्रतिशत पनि भएन । त्यसकारण बिमा डुब्न लाग्यो । डुब्न लागेको बिमालाई बचाउनको निम्ति यसको नियमित आम्दानी हुनुपर्यो ।

राज्यले विषेश प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । कार्यकारी भूमिका बिमा बोर्डले गर्ने र नियमनकारी भूमिका अर्कै पक्षले गर्ने गरी यसलाई अगाडी लिएर जानुपर्छ । जहाँसम्म फेक क्लिेमको विषय छ यो भन्दा अगाडी भएका भुक्तानीमा फेक क्लिेम छ/छैन भनेर छानबिन गर्नुपर्यो । अब पनि फेक क्लिेम जसले गर्छ । त्यसलाई कडा कारबाही गर्ने सुरु गर्यो भने कसैले आँट गर्दैन र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।