अघिल्लो निर्वाचनमा लोपोन्मुख जातिमध्ये केही वडाध्यक्ष र सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए, यसपटक भने केही जातिको प्रतिनिधित्व शून्य हुने
काठमाडौँ — सरकारले तयार पारेको ९८ अल्पसंख्यक जातजातिको सूचीभित्र १० वटा लोपोन्मुख जातिसमेत अटेका छन् । लोपोन्मुख सूचीमा रहेका कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, बनकरिया, सुरेल, राजी, लेप्चा र कुसबाडिया (पत्थरकट्टा) लाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ ।
तर, आसन्न स्थानीय निर्वाचनमार्फत मुलुकको राजनीतिक संरचनामा यी जातिको प्रतिनिधित्व नगन्य हुने देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा लोपोन्मुख जातिमध्ये केही वडाध्यक्ष र सदस्यसम्म निर्वाचित भएका थिए ।
तर, यसपटकको चुनावमा केही जातिको प्रतिनिधित्व वडा सदस्यमै सीमित हुने देखिएको छ भने केहीको त प्रतिनिधित्व शून्य हुने अवस्था बनेको छ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि २०७४ वैशाख ११ गते ९८ जातजातिको अल्पसंख्यक सूची प्रकाशित गरेको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार कुल १ सय २५ जातजातिमध्ये शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेकालाई अल्पसंख्यक मानिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेकाले यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा पनि अघिल्लो जनगणनाकै तथ्यांक सूची लागू हुनेछ ।
अघिल्लो जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सबैभन्दा कम जनसंख्या कुसुन्डा जातिको २ सय ७३ मात्र थियो । नेपाल कुसुन्डा विकास समाजले त देशभरि १ सय ५४ जनामात्र रहेको दाबी गरेको छ । त्यति थोरै संख्या भएर पनि अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा धनबहादुर कुसुन्डा निर्वाचित भएका थिए । त्यतिखेर उनी एमालेबाट अल्पसंख्यक सूचीमा छानिएका थिए । आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा उनले सत्तारूढ गठनबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी नेपाल कुसुन्डा विकास समाजका अध्यक्षसमेत हुन् । ‘म यसपटक गठबन्धनबाट अल्पसंख्यक सदस्यमा उठेको छु,’ उनले भने ।
देशका अरु पालिकामा कुसुन्डा जातिका तर्फबाट उम्मेदवारी नपरेको धनबहादुरले बताए । ‘नगरपालिकाको बोर्डको सदस्य भएपछि बैठकमा गएँ, विभिन्न एजेन्डाबारे छलफल गरेर निर्णयमा भाग लिएँ,’ पाँच वर्षको उपलब्धि सुनाउँदै उनले भने, ‘कुसुन्डा समुदायकै निम्तिचाहिँ वेशभूषा एकरूपता कायम गराउन पहल गरें । भाषा आयोग र उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा कुसुन्डा भाषालाई पुनर्जीवन दिने काम भएको छ । एक जना वक्ताबाट अहिले बीस–बाइस जना भाषा सिक्दै छौं ।’ देशभरिका कुसुन्डा जातिको एकीकृत बस्ती हुनुपर्ने आफ्नो एजेण्डा रहेको उनले सुनाए ।
लोपोन्मुख हायु जाति सिन्धुली र रामेछापमा छरिएर रहेका छन् । हायुको कुल जनसंख्या १ हजार ५ सय २४ रहेको छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा यो समुदायबाट रामेछाप नगरपालिका–२ वडा कार्यपालिका सदस्यमा जमुना हायु (निर्वाचित) र रुकुक हायु (मनोनीत) थिए । सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा इन्दुमाया हायु र सुनकोसी गाउँपालिका–२ मा अस्मिता हायु चुनिएका थिए । तर, यसपालि भने एक जना पुरुषले मात्र वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गंगादेवी श्रेष्ठले बताइन् । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि हायुका प्रतिनिधि वडा सदस्यमै सीमित थिए । ‘प्रमुख पार्टीले नै वडाध्यक्ष बनाउन प्राथमिकता दिएनन्,’ अनेरास्ववियु पूर्व केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका एमाले सिन्धुली जिल्ला कमिटी सदस्य लक्ष्मण हायुले भने, ‘आफू वडाध्यक्षमा उठ्न चाहे पनि तालमेल मिलेन ।’
झापा जिल्लामा सीमित किसान जातिको कुनै सदस्य अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिका रूपमा चयन नभएको स्थानीय शिक्षक भीम किसान बताउँछन् । मेची नगरपालिका–९ का उनले भने, ‘हाम्रो जनसंख्या कम भएकाले पनि हुन सक्छ, अहिलेसम्म कुनै दलको प्राथमिकतामा परेका छैनौं ।’ किसान जातिको जनसंख्या ९ सय ८ जना रहेको छ ।
झापाकै मेचीनगर नगरपालिका–१२ जोरसिमल क्षेत्रमा लोपोन्मुख मेचे जातिको बसोबास छ । मेचेको जनसंख्या ४ हजार ८ सय ६७ छ । नगरपालिका उपप्रमुख मिना पोखरेल (उप्रेती) का अनुसार २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबाट दुईजना मेचे जातिका वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने एक जना कार्यपालिका सदस्य र एकजना वडा सदस्यमा मनोनित भएका थिए । ‘यो पटक कोही वडाध्यक्षमा उठाइएका छैनन्, केही सदस्य हुन सक्छन्,’ उपप्रमुख उप्रेतीले भनिन् ।
झापासँगै जोडिएको इलाममा लोपोन्मुख लेप्चा जातिको बसोबास छ । लेप्चाको जनसंख्या ३ हजार ४ सय ४५ रहेको छ । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुन नसकेको यो समुदायले यस पटक मुख्य भूमिका पाउन सकेन । आसन्न निर्वाचनमा सूर्योदय नगरपालिका–४ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उमेशकुमार लेप्चा वडाध्यक्षको उम्मेदवार छन् भने रोङ गाउँपालिका–४ को वडाध्यक्षमा राजकुमार लेप्चा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार छन् । अन्य पालिकाको वडा सदस्यमा केहीको उम्मेदवारी परेको छ ।
कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा बसोबास गर्ने राजी जातिका प्रतिनिधि अघिल्लो स्थानीय चुनावमा वडा सदस्य चुनिएका थिए । ‘तीन जनाजति वडा सदस्य भए भने एकजना कार्यपालिका सदस्य चुनिए,’ टीकापुर–१ निवासी राजी साल्म समाजका अध्यक्ष चित्रबहादुर राजीले भने, ‘यो लोपोन्मुख जाति भएपछि राज्यले हेप्दो रहेछ ।’ तथ्यांकअनुसार राजी जातिको जनसंख्या २ हजार १ सय ९१ रहेको छ ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा लोपोन्खुम कुसबाडिया (पत्थरकट्टा) जातिको बसोबास रहेको छ । कुबाडियाको जनसंख्या ३ हजार १ सय ८२ रहेको छ । ‘कुसबाडियाको प्रतिनिधित्व छैन,’ उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलशमशेर राणाले भने, ‘राउटेजस्तो तराईको घुमन्ते जाति हुन् । सिकार खेल्ने र मागेर खाने गर्छन् । यो समुदायको स्थायी बसोबास भएको पाइँदैन ।’
कर्णाली प्रदेशको फिरन्ता जाति राउटे अहिलेसम्म राज्यको कानुनमा बाँधिन नसकेको अध्येता तथा पत्रकार हरि थापा बताउँछन् । ‘नागरिकता लिएका छैनन् । भोट नहाल्ने भन्छन्,’ उनले भने, ‘कसैले भोट हाल्नुपर्छ भनेमा तपाईंले हाले हामीले हालेजस्तै हो । हामी सबै जनताको प्यारो वनका राजा हौं भन्छन् ।’ तथ्यांकमा राउटेको जनसंख्या ६ सय १८ रहेको छ । पछिल्लो प्रारम्भिक जनगणनाका बेला राउटेको संख्या १ सय ४५ छ । त्यसमा ६९ पुरुष र ७६ महिला छन् ।
सुरेल दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–५ सुरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख जाति हुन् । अघिल्लो जनगणनामा सुरेल जातिको जनसंख्या उल्लेख छैन । सुरेले भाषा बोल्नेको संख्या २ सय ८७ रहेको छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट सरस्वती सुरेल महिला सदस्यमा विजयी भएकी थिइन् । पालिकाको कार्यपालिका सदस्य सुरेलको कार्यकाल आरम्भ भएको डेढ वर्षमै निधन भयो । अहिले एमालेबाटै महिला पशुपति सुरेलले महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको गौरीशंकर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लिलाराज पौडेलले कान्तिपुरलाई बताए ।
मकवानपुरको हाँडिखोला क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वनकरिया लोपोन्मुख जातिमा पर्छन् । तथ्यांकमा बनकरिया जाति उल्लेख छैन भने बनकरिया भाषा बोल्नेको संख्या ६९ रहेको छ । सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार वनकरियालाई छुट्टै जातिमा सूचीकृत गरेको छ । त्यसपछि प्राडा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल–२०६४’ ले वनकरिया छुट्टै जाति नभई चेपाङ जाति भएको सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन । अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा बनकरिया जातिको प्रतिनिधित्व थिएन । यस पटक माओवादी केन्द्रबाट सन्तमाया बनकरियाले मनहरि गाउँपालिका–४ को वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छिन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईले संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व उल्लेख भएअनुसार दलहरूले प्रत्येक पालिकाले लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक जातिको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताए । ‘जनसंख्याको आधारमा आदिवासी जनजाति ३५ दशमलव ७ प्रतिशत छन्,’ महासचिव राईले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका प्रत्येक पालिकामा सम्भव भएसम्म लोपोन्मुख जातिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’
लोपोन्मुख जातिको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहुनुमा पार्टी र त्यसको नेतृत्व नै दोषी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक जनक राई बताउँछन् । समावेशी समानुपातिक संविधान बनेको तर बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले सीमान्तकृत जाति राजनीतिक मूलधारमा छुटेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकारमा महिला, पुरुष, दलित हुने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘अल्पसंख्यक हुनैपर्छ भन्ने कानुन बाध्यकारी छैन । जुन भावनामा राजनीतिक परिवेशमा संविधान आयो, त्यसलाई मूल पार्टी र नेतृत्वले मनैदेखि स्वीकार्न चाहेको छैन ।’
