घोषणापत्रमा वातावरण : आकर्षक योजना तर कार्यान्वयनमा अविश्वास !

एमालेले घोषणापत्रमा जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमका प्रतिकूल प्रभावबाट संरक्षण र अनुकूलनका लागि आवश्यक जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि, पूर्व सूचना र प्रविधि उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

विशेषज्ञहरु भने दलहरुले पहिलेदेखि नै वातावरणीय मुद्दालाई घोषणापत्रमा समेटेपनि चुनावपछि ती विषयले न्याय नपाएको तर्क गर्छन् । वातावरणविद् भूषण तुलाधरको अनुभवमा कतिपय राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा समेटेका विषयवस्तु प्रश्न उठाउनुपर्ने खालकासमेत हुने गरेका छन् ।

‘धेरै मुद्दा कस्मेटिक हुने गरेका छन्, केही हावादारीसमेत हुन्छन्, केही आकर्षक पनि छन्,’ तुलाधरले कान्तिपुरसित भने, ‘काम पूरा गर्ने भन्दा पनि मान्छेहरुलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य मात्र देखिन्छ, दलहरुले घोषणा पत्रको कार्यान्वयनमा पहिलेदेखि नै विश्वास गुमाएका छन् ।’ स्थानीय चुनावमा पार्टीले माथिबाट बनाएका घोषणापत्र भन्दा पनि व्यक्ति प्रभावकारी हुने भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले गर्न सक्ने खालका कार्यक्रम घोषणा पत्रमा राख्दा राम्रो सन्देश जाने उनको बुझाइ छ ।

‘स्थानीय समस्या के छ र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्वलाई बढी ज्ञान हुन्छ’, तुलाधरले थपे, ‘त्यसैले स्थानीयस्तरबाट पनि घोषणापत्रहरु तयार गरियो भने कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ र स्थानीयले पनि झक्झक्याउने मौका पाउँछन् ।’

एमालेले जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमबाट प्रभावित र उच्च जोखिममा रहेका समुदाय र वस्तीको संरक्षण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूलन योजना लागू गर्ने, जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहायता जलवायु जोखिमयुक्त समुदायमा केन्द्रित गर्ने । जलवायु अनुकूलनका लागि समुदायका परम्परागत सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग गर्ने घोषणापत्रमा छ ।

यस्तै, वृक्षारोपण, वन संरक्षण, सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र निजी वनको विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका वातावरणीय मुद्दालाई घोषणा पत्रमा प्राथमिकता दिएको छ । वृक्षरोपणलाई अभियानकै रपमा सञ्चालन गरिने मुद्दा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारकै हो ।

घोषणापत्रमा वन सम्पदाको समुचित विकासद्वारा समुदायको आयआर्जन बढाउने भनिएको छ । तर, ठीक विपरीत स्वदेशी काठको उत्पादन बढाउन सामुदायिक वनहरुमा लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम एमाले नेतृत्वको सरकारले नै खारेज गरेको थियो । विगतमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका वनमा पुनः उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले तयारी थालेको छ ।

एमालेको घोषणापत्रमा जमिनमा पानीको पुनर्भरण र जमिनको जलस्तर बढाउन चुरे क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण, वर्षात्‌को पानी संकलन, पोखरीहरुको निर्माण र संरक्षण तथा जलाधार क्षेत्रको विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, एकीकृत जलाधार क्षेत्र संरक्षण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, जलउत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण र जलस्रोतको बहुउपयोग गर्ने र एक बस्ती एक पोखरीको अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा छ ।

विकास निर्माणमा हरित प्रविधि र वातावरणमैत्री निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । वातावरणविद् नवराज चापागाईँ यस्ता विषय लेखिनु भन्दा पनि कार्यान्वयन हुनुलाई उपलब्धि ठान्छन् । ‘अहिलेसम्मको दलहरुको व्यवहार हेर्दा घोषणा पत्रका विषय कार्यान्वयन भएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘घोषणापत्रमा सकारात्मक विषय समेटिनै हुन्न भन्ने होइन, जितेर गएपछि कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

एमालेले हरित अर्थतन्त्रको विकासमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र विपद् जोखिमको नक्सांकनका आधारमा प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न पूर्वतयारी गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘आपतकालीन उद्धार, राहत एवं पुननिर्माण तथा पुन:स्थापनाको तयारी गर्ने र यसका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री तयारी अवस्थामा राखिने छ,’ घोषणापत्रमा छ, ‘एकीकृत र सुरक्षित बस्ती विकासमा जोड दिइने छ ।’

यस्तै, भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने, वन डढेलोबाट हुन सक्ने क्षति रोक्ने प्रतिकारात्मक तथा उपचरात्मक कार्यक्रम गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । वन क्षेत्रमा हुने मानवीय अतिक्रमण रोक्न प्रदेश र संघसँग सहकार्य गर्ने र वन्यजन्तु एवं चराचुरूंगी संरक्षण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा जडिबुटी एवं वन पैदावार उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने र कृषि वनलाई प्रोत्साहन गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा छ । खाना पकाउन र घरायसी प्रयोगका लागि किफायती उर्जा उपलब्ध गराउने र घरलाई दाउरा, गुइठा र धुवाँमुक्त गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसले वातावरणमैत्री समावेशी जलवायु उत्थानशील दिगो विकासको मान्यतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनजन्य असरले ल्याउन सक्ने अवसर वा चुनौती दुवैलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतकाबीचको खाडल परिपूर्ति गर्न संघ र प्रदेशको सहकार्यमा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले पनि पर्यावरण र भूगोलको स्वरुप नै बदलिने गरी हुने अनियन्त्रित पूर्वाधार विकास रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव, विषम वर्षा, खडेरी वा सुख्खाका कारणले हुने बाढी, पहिरो, मानव बस्ती डुबान वा वन डढेलोजस्ता विपत्तिहरुका बारेमा सूचना राख्ने र जनतालाई सुसूचित गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, स्थानीय स्रोतबाट निर्माण गरेका बाटो, कुलो, पुलपुलेसा, तालतलैयाजस्ता पूर्वाधारहरु उचित सुरक्षा संरचनाको अभावमा जोखिमका केन्द्र बन्न गइरहेकाले दिगो विकासको सिद्धान्त अनुरुप विपद् जोखिमका सम्भावित विषयलाई ध्यानमा राखी निर्माण कार्य सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।

हिमाल, पहाड र चुरेजस्ता संवेदनशील स्थानका लागि संरक्षण केन्द्रित साना र मध्यमस्तरीय विकासका मोडल तयार गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।

घोषणापत्रमा जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने कार्य स्थानीय तहले एकल छुट्टै वा क्लस्टर रुपमा रहेर गर्ने र जलवायु परिवर्तनका बारेमा असर सम्बोधन गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख छ ।

वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, वन पैदावार, खानी, जलस्रोत, भूमि, जडिबुटी, उर्जाको सम्भावना पहिचान गरी सर्वेक्षण गर्ने र सूचीकृत गर्ने र स्थानीय ज्ञान, जैविक विविधता, सीप, वातावरणीय सेवा प्रवाहको सम्भावना आदिका पहिचान गरी सूचीकृत गर्ने समेटेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्ले दलहरुले घोषणापत्रमा संरक्षणका विषय समेट्नुलाई सकारात्मक भन्छन् । ‘प्राकृतिक स्रोतका कतिपय विषय स्थानीय सरकारअन्तर्गत पर्छन्,’ काफ्लेले भने, ‘त्यस्ता विषयहरुमा काम गर्छौ भन्नु राम्रो हो, तर, घोषणापत्रमा भएका विषय कार्यान्वयन गर्नु ठूलो कुरा हो ।’

कांग्रेसले एक वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको सहकार्यमा गर्न सकिने प्राकृतिक स्रोत संरक्षण वा पर्यापर्यटकीय सम्भावनाको सूचना संकलन गर्ने र वनस्पति र पशुपन्छीको संरक्षण गर्ने कार्यमा सम्बन्धित किसानहरुबीच चेतना अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, १ हेक्टरभन्दा कम सार्वजनिक वन रहेका ३०५ भन्दा धेरै स्थानीय तहमा सार्वजनिक, निजी वा सहरी वनको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनेसमेत उल्लेख छ ।

प्राकृतिक स्रोतहरु जस्तैः ढुंगा, गिट्टी, दहत्तर, बहत्तर, जलाधार तथा त्यहाँबाट प्राप्त हुने वस्तु तथा सेवाको स्थानीय उपयोग वा त्यसको व्यवसायिक प्रयोगका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुबीच वा स्थानीय तह र प्रदेश वा संघबीचमा आउन सक्ने द्वन्द्वलाई पहिचान गर्दै उचित निराकरणको बाटो पत्ता लगाउने घोषणापत्रमा छ ।

माओवादी केन्द्रले हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमुना गाउँ निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

केही समयअघि सरकारले नै अघि बढाएको ‘समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम’ लाई जोड दिएको छ । ‘काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडिबुटीका आधारित उद्यमशीलताको विकासका लागि समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा समेटेको छ ।

‘हरेक पालिकामा न्यूनतम एक वटा काष्ठ, गैरकाष्ठ वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ’, प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘एक सामुदायिक वन एक उद्यम कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने छ ।’

वन नभएको स्थानीय तहहरुमा वृक्षरोपणको विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने र सहरी वन कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, हरेक पालिकामा प्रदूषण नियन्त्रण, हरियाली प्रबर्द्धन र फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि स्वच्छ वातावरण अभियान चलाइने उल्लेख छ ।

‘वन सम्पदालगायत प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि समुदायको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई थप सबलीकरण गरिने छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । माओवादीले पनि वातावरणमैत्री पूर्वाधारलाई जोड दिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले अन्तरपालिका समन्वयमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको समाधानका कार्यक्रम, अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

दूषित हावा नियन्त्रणका कार्यक्रम, जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुका साथै प्राकृतिक पर्यावरण जोगाउन र विनाश भएको पर्यावरणको पुननिर्माण गर्नका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

वन–जंगलको संरक्षणका साथै वन विनाश भएका र खाली जमिनमा वृक्षरोपणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । ‘खोलानाला तथा वन जंगलमा फोहोर फाल्न पूर्णतः निषेध गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा छ, ‘विकास निर्माणका काम पर्यावरणमैत्री हुने गरी लागू गरिनेछ ।’

जनता समाजवादी पार्टीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विकास योजना संचालन तथा आर्थिक क्रियाकलाप गर्दा वातावरणीय दिगोपनलाई उच्च महत्त्व दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

जसपाले घोषणापत्रमा ‘खुल्ला आकाश, शुद्ध वायु, स्वच्छ जल र हरित वातावरण नीति’ लाई नाराका रुपमा अघि बढाएको छ । उसले वन जंगल संरक्षण र वृक्षरोपणमा जोड दिइने र बाढी, पहिरो, डुबान, कटानको सम्भावित जोखिमलाई कम गरिनेछ । जैविक विविधता, वन्यजन्तु, चरा, जलचर, खानी तथा खनिज पदार्थ तथा पानीका स्रोतको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीले घोषणा पत्रमा निजी क्षेत्रको सहलगानीमा काठमाडौंभित्र बिजुलीले चल्ने ठूला तथा मझौला आकारका सार्वजनिक यातायात चलाउने र डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन क्रमशः विस्थापित गर्दै जाने उल्लेख गरेको छ ।

राप्रपा र राप्रपा नेपाल घोषणापत्रमा वातावरणीय विषयमा मौन बसेका छन् ।