काठमाडौँ — डोटीको पदम पब्लिक मुक्तिनारायण माध्यमिक विद्यालयबाट कञ्चन पाली एसईईमा ३.९६ जीपीए ल्याएर जिल्ला प्रथम भइन् ।

कक्षा ११ मा विज्ञान विषय पढ्न काठमाडौं महानगरपालिकामा अनलाइन आवेदन दिइन् । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि उनलाई महानगरले काठमाडौं मोडल कलेज (केएमसी) बागबजारमा भर्ना गराएको छ । कञ्चनले भनिन्, ‘कलेजमा शुल्क लाग्दैन । महँगो शुल्क तिरेर पढ्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पढ्न पाउनु ठूलो अवसर हो ।’

कञ्चनजस्तै जेहेन्दार र विपन्न ३ हजार ८ सय १ छात्रछात्रा छनोट गरेर काठमाडौं महानगरले निजी विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्ना गराएको छ । यो अघिल्लो शैक्षिकसत्रको तथ्यांक हो । प्रत्येक वर्ष त्यही हाराहारी छात्रछात्राले छात्रवृत्तिमा निजी स्कुलमा भर्ना पाउँछन् । सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइएको छ । 

महानगरका अनुसार कक्षा १ देखि १० सम्ममा पनि १९ हजार ३ सय ६ बालबालिकाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । जेहेन्दार, गरिब, महिला, दलित, जनजाति र अपांगता भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियामवली २०५९ मा छ ।

निजी विद्यालयले समेत कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत त्यस्ता विद्यार्थी पारदर्शी रूपमा छनोट गरी निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर उक्त कानुनी व्यवस्था शिक्षा क्षेत्रको रेखदेख गर्ने सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । सिंहदरबारले दिलाउन नसकेको छात्रवृत्ति काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८० सालदेखि दिँदै आएको छ । त्यो पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका जेहेन्दार, विपन्न, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी । 

२०७२ को नयाँ संविधानले विद्यालय तहको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको थियो । २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बालेन्द्र शाह मेयरमा निर्वाचित भए । शैक्षिक सत्र २०८० देखि छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा आएको छ । 

मेयर शाहका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्रका विद्यालयहरूमा शैक्षिक सत्र २०८१ मा ३० हजार ७७९ विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर पाए । ‘महानगरपालिकाले छात्रवृत्तिलाई प्रणालीमा आधारित बनाएपछि छात्रा छात्रवृत्ति ५ हजार ८९५, दलित छात्रवृत्ति १ हजार ३२२, अपांग र आवासीय छात्रवृत्ति ४५५ जनाले पाएका छन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि १० सम्म १९ हजार ३०६ र कक्षा ११ र १२ मा ३ हजार ८०१ छात्रछात्राले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् ।’ महानगरले शिक्षा ऐन, नियमबमोजिम छात्रवृत्ति वितरणका लागि २०८० मा कार्यविधि नै जारी गरेको छ । कार्यविधिमा एसईई परीक्षा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेका ८५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसअघि तजबिजीका आधारमा निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएका थिए । छात्रवृत्ति पहुँचवालाले दुरुपयोग गरेको गुनासो तीव्र थियो । 

महानगरपालिकाले भने २०८० देखि कक्षा ११ मा निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेर मेरिट (योग्यता तथा क्षमता) का आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको हो । जसमा सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिइएको छ । 

महानगर शिक्षा शाखा अधिकृत नेत्रनारायण पौडेलका अनुसार कक्षा ११–१२ मा परीक्षाबाट र कक्षा १–१० मा वडाध्यक्ष, विद्यालय निरीक्षक र प्राध्यापकसहितको समितिबाट छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनोट गरिन्छ । ‘परीक्षाबाट मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनोट गरिन्छ,’ उनले भने । 

महानगरले जारी गरेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिमा खुला ४० र आरक्षण कोटा ४५ प्रतिशत तोकिएको छ । यी दुवै कोटामा सामुदायिक विद्यालय पढेका विद्यार्थीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ९ प्रतिशतमा महानगरभित्र स्थायी बसोबास गरेका, एक प्रतिशत ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र (सिसडोल/बन्चरेडाँडा) का सामुदायिक वा निजी विद्यालय पढेका छात्रछात्राले अवसर पाउँछन् । बाँकी ५ प्रतिशतमा निजी विद्यालय पढेका देशभरका विद्यार्थीले छात्रवृत्तिको सुविधा लिन सक्छन् ।

आरक्षणतर्फको ४५ प्रतिशतभित्र छात्रा ३३, आदिवासी/जनजाति १५, मधेशी १२, खसआर्य १७, दलित ९, मुस्लिम २, थारू ४, अपांगता २, पिछडिएको क्षेत्र ४, सहिद/बेपत्ता, द्वन्द्वपीडित छात्रछात्रा २ प्रतिशत छन् । आरक्षण क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम संख्या उपलब्ध नभएर महानगरवासीलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था छ । पिछडिएको क्षेत्र भनेर अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला तोकिएका छन् । महानगरका अनुसार पिछडिएको जिल्ला भए पनि निजी विद्यालय पढेका विद्यार्थीले छात्रवृत्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन् । महानगरका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांश गरिब, विपन्नका छोराछोरी पढ्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

महानगरको छात्रवृत्तिसम्बन्धी एकीकृत प्रवेश परीक्षामा चिकित्साशास्त्रको एमबीबीएसलगायत विषयमा लिइने छात्रवृत्ति परीक्षाको मोडल लागू गरिएको छ । केएमसीमा कक्षा ११ मा महानगरको छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढेका विद्यार्थीले एमबीबीएसमा समेत नाम निकाल्न सफल भएको कलेजले जनाएको छ । 

एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुअघि काठमाडौं महानगरसहित देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण माग गरेर परीक्षण मात्र गर्दै आएका थिए । छात्रवृत्ति वितरणका लागि वडाको समन्वयमा विद्यालय सञ्चालकसहित अभिभावक प्रतिनिधि, विद्यालय रहेको एक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ११/१२ को हकमा आफैंले विद्यार्थी छनोट गरेर छात्रवृत्ति वितरणको मापदण्ड लागू गरेको हो । त्यसका लागि आवेदन दिन सूचना जारी गरिन्छ । 

महानगरले कार्यविधि जारी गरेर छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने लक्षित वर्गबाट विद्यार्थी छनोट गर्न थालेपछि कतिपय स्थानीय तहले पनि यस्तै अभ्यासको थालनी गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘पहिलो पटक परीक्षा दिएर छात्रवृत्ति वितरणको अभ्यास काठमाडौं महानगरबाट सुरु भएको हो,’ शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले भने, ‘पारदर्शी छनोट प्रक्रिया हुँदा प्रभावकारी पनि देखिएको छ ।’

छात्रवृत्तिका लागि विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, कानुन र प्राविधिक धारतर्फ सय पूर्णाङ्कको परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ । कक्षा १० को पाठ्यक्रमका आधारमा सय वटा प्रश्न सोध्ने व्यवस्था छ । ‘ओएमआर’ मेसिनबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नतिजा प्रकाशनपछि ‘अनलाइन म्याचिङ’ मार्फत परीक्षार्थीको रोजाइ र प्राथमिकताअनुसार कलेजको भर्ना नतिजा सूची सार्वजनिक गरिने शिक्षा विभागले जनाएको छ । 

महानगरले सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रममा पनि जोड दिएको छ । गरिखाने शिक्षा महानगरको इच्छा, पुस्तकरहित शुक्रबार कार्यक्रम (बुक फ्रि फ्राइडे), शिक्षामा सीप कार्यक्रम, प्रारम्भिक बालविकास कक्षाको स्तरोन्नति, सुन्दर विद्यालय निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको 

छ । शिक्षा क्षेत्रमा महानगरले वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउँदै आएको छ । गत वर्ष गरिखाने शिक्षा महानगरको इच्छा कार्यक्रमका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ५ करोड १ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । शिक्षा क्षेत्रका स्वर्णिम योजनाका लागि ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकामा ४ करोड ३२ लाख अर्थात् ३८.८ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । 

पुस्तकरहित शुक्रबार कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ४ देखि ८ सम्मका १८ हजार २१८ छात्रछात्रा सहभागी भएका थिए । शिक्षामा सीप कार्यक्रममा ५ हजार ११ विद्यार्थीले भाग लिएका थिए । ७७ वटा विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको स्तरोन्नति गरिएको महानगरले जनाएको छ । सुन्दर विद्यालय निर्माणका लागि ८२ विद्यालयलाई अनुदान रकम वितरण गरिएको थियो । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको स्तरोन्नतिपछि बाल भर्नामा आकर्षण बढेको, एसईई परीक्षामा माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढेको, पुस्तकरहित शुक्रबार (बुक फ्री फ्राइडे) कार्यक्रमबाट बालबालिकाको सिर्जनात्मकता र सीप विकासमा वृद्धि भएको महानगरको दाबी छ । सुन्दर विद्यालय परियोजनामार्फत विद्यालयहरूको भौतिक तथा वातावरणीय अवस्थामा सुधार भएर विद्यालयहरू स्वच्छ, सफा र हरियाली हुँदै गएको पनि महानगरले जनाएको छ ।