सुर्खेत — फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार संख्या निकै न्यून छन् ।

परिवर्तनको नारा बोकेर आएका नयाँ दलहरूले समेत महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा कर्णालीको राजनीतिमा लैंगिक असन्तुलन दोहोरिँदै आएको छ ।

कर्णालीका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा १२७ पुरुष उम्मेदवार छन् भने ११ महिला मात्रै उम्मेदवार बन्न पाएका छन् । समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिबद्धता दलहरूले दोहोर्‍याउँदै आए पनि यसपटक छनोट गरेका उम्मेदवारमा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल फेरि कमजोर देखिएको छ ।

कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा उठाएका उम्मेदवार हेर्दा राजनीतिमा लैंगिक समानता अझै व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको देखिँदैन । कर्णालीका १० जिल्लामा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एक जना महिलालाई पनि अवसर दिएन । नेपाली कांग्रेसले दैलेखबाहेक अन्य जिल्लामा महिलालाई स्थान दिएको देखिँदैन ।

स्वतन्त्र र साना दलले मात्र महिलाको नाममा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । नयाँ नारा र युवाहरुले अवसर पाउनु पर्छ भनेको रास्वापालेसमेत १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई जनालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चत गर्नु संवैधानिक बाध्यता भएपनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बन्न कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैं उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै, नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष ललितजंग शाही राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन् । उम्मेदवार सिफारिस गर्ने निकायमा बसेकाहरु नेताहरु नै आफू उम्मेदवार बनेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले प्रत्यक्ष लड्छु भन्ने कोही नहुँदा पुरुषले अवसर पाएको बताइन् । ‘म आफैं लड्न मिलेन अध्यक्ष भएँ, जिल्ला मिलाउन अलि समस्या भयो त्यसैले अरुले अवसर लिए,' उनले भनिन्, 'हाम्रा दिदीबहिनीहरुले प्रत्यक्षमा लड्न आँट गर्नु भएन ।’