पाण्डेले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा प्रदेशले गरेका राम्रा कामहरू चर्चा नभएकाले पनि मानिसहरूलाई प्रदेश सरकारबारे प्रश्न उठ्ने गरेको बताए ।
काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार खर्चालु भयो भन्ने आवाज तथ्यमा आधारित नभएको बताएका छन् । ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ–२०२६’ अन्तर्गत आयोजित संघीयता : संरचना मात्र कि संवाहक पनि ? भन्ने विषयमा बोल्दै केन्द्र, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीचको खर्च तुलना गर्दा प्रदेश सरकारको हिस्सा पाँच प्रतिशत पनि नरहेको बताएका हुन् ।
पाण्डेले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा प्रदेशले गरेका राम्रा कामहरू चर्चा नभएकाले पनि मानिसहरूलाई प्रदेश सरकारबारे प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । ‘भत्किएका कुरा मात्र समाचार बन्छन्, बनेका कुरा बाहिर आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसले समाजमा निराशा फैलाएको छ, जेन-जी आन्दोलनको एउटा कारण यो पनि हो । सरकारले गरेका सकारात्मक काम समयमै सार्वजनिक भए जनतामा नकारात्मक प्रभाव कम हुन्छ ।’ जेन-जी आन्दोलन हुनुअघि नै गण्डकी प्रदेशमा ३२ वटा कार्यालय घटाएर १९ मा झारेको, दरबन्दी कटौती गरिएको जानकारीसमेत उनले दिए ।
पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेती, स्थानीय मदिरा, राइड सेयरिङसम्बन्धी सहित पाँच वटा कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिए । तीमध्ये वन ऐन र खनिज ऐनसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए ।
‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । प्रदेश वा स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन केन्द्र सरकारका कानुनसँग बाझिए खारेज हुने अवस्था पनि आउँछ,’ उनले भने, ‘संघीय प्रणालीलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन केही संवैधानिक प्रावधानमा सुधार आवश्यक छ ।’
