प्रदेश सरकारले १० करोड छुट्टाउने
पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमणबाट जोगाउने उद्देश्यसाथ प्रदेश प्रवेश हुने छिमेकी देश र प्रदेशसँगका सबै नाका बन्दको निर्णय गरेको छ । भारतसँग जोडिएको नवलपुलको त्रिवेणी, चीनसँग जोडिएको कोरला र रुइला भन्ज्याङ नाका बन्दको निर्णय गरेको हो । चीनसँग जोडिएका नाका भने नियमित सञ्चालनमा छैनन । त्यसो त संघीय सरकारले सबै नाका बन्दको निर्णय गरिसकेको छ ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ जोडिने स्याङ्जा र पाल्पा सीमा राम्दी, वागमती प्रदेशसँग जोडिने आवुखैरेनी, पूर्वी रुकुमसँग जोडिएको निसी र धादिङसँग जोडिएको आरुघाट नाका मंगलबारदेखि एक साताका लागि बन्दको निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको प्रथम बैठकले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री गुरुङले बैठकमा तत्काल एक सातालाई बन्द गरिने र अवस्था अनुसार समयावधि थपिने बताए ।
सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले सर्वसाधारणको आवतजावतलाई रोक्नमात्रै नाका बन्दको निर्णय गरिएको हो । अत्यावश्यक सेवाका मालवाहक सवारीलाई भने रोकिने छैन । खाद्यान्न, औषधिलगायत सहज रुपमा ल्याउने वातावरण बनाउने समितिले निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक सवारी, स्कुल, कलेज र अत्यावश्यक बाहेक अन्य पसल पनि एक सातालाई बन्द गरिने भएको छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने सवारीको विषयमा निर्णय नभएको तर त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धित जिल्लाले नै गर्नेछन् । पोखरामा मंगलबारदेखि सार्वजनिक सवारी पनि नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिले हेलो डाक्टर कार्यक्रमको लागि ०६१–५२४०७४ नम्बर प्रयोग गरेको र मंगलबारदेखि नै १११५ टोल फ्रि नम्बर राखिने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले बताए । उनका अनुसार प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द गर्ने र आकस्मिक सेवामात्र सुचारु राख्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश सरकारले लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताललाई डेडिकेटेड कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापन अस्पताल बनाउने, मालेपाटन कृषि तालिम केन्द्रलाई पहिलो लेभलको क्वारेन्टाइन बनाइने बताए ।
क्वारेन्टाइनको लागि ६० बेड र आइसोलेसनको लागि ११० बेड तयारी गर्ने गरी काम भइरहेको शर्माले बताए । शर्मा भन्छन, ‘मातृ शिशु अस्पताललगायत अन्य विकल्प पनि खोजिएको छ ।’ सशस्त्र प्रहरीको विपत व्यवस्थापनको भवन र बन्दै गरेको नेपाली सेनाको अस्पतालको भवन पनि प्रयोग गर्न सकिने विकल्पमा सरकारले राखेको छ । प्रत्येक ५० बेडको अस्पतालमा फिभर क्लिनिकको रुपमा (ज्वरो नाप्ने) सञ्चालन गर्ने, पहिलो लेभलमा स्क्रिन गर्ने, १ सय दशमलव ४ फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आएमा अरु थप जाँच र नमूना परीक्षण गर्ने र सोही अनुसार अघि बढिने शर्माले बताए ।
प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वयन गरिने बस्नेतले बताए । यसैगरी मंगलबार बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पारित गर्ने गरी मुख्यमन्त्री विपत व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ राख्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको थियो । प्रदेशका सबै जिल्लामा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवा बन्दको निर्णय गरिएको छ ।
