दक्षिण एसियामा वामपन्थी दल किन खिइँदैछन् ?
२०७४ को चुनावमा वामपन्थी लहर नै आएको थियो । जनताले एमाले-माओवादीलाई झन्डै २ तिहाई सिटमा जिताए । एमालेले १२१ र माओवादीले ५३ सिट जिते । तर ८ वर्षमै वाम दल ४२ सिटमा खुम्चिए । यो अवस्था नेपालका वामपन्थी दलहरूको मात्र होइन, केही दशकयता वामपन्थी राजनीतिले दक्षिण एसियामै जनविश्वास गुमाइरहेको छ । आखिर किन त ?
एउटा प्रचण्ड
झोलामा माओका रेडबुक बोकेर
रुकुमका मगर बस्तीहरूमा
बास माग्दामाग्दै उतै छुट्यो
अर्को प्रचण्ड
आफूले खनेको गोरेटो भुलेर
अरुले बनाएको राजमार्गमा
विजय जुलुस निकाल्दानिकाल्दै
अघाएकाहरूको हुलमा कतै छुट्यो ।
– छुटेको प्रचण्ड, राजु स्याङ्तान
पत्रकार–कवि राजु स्याङ्तानले ६ वर्षअघि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि लेखेको यो कविता पछिल्लो चुनावपछि झनै सान्दर्भिक बनेको छ । स्याङ्तानले ‘माओवादी आन्दोलन’ र यसको नेतृत्व कसरी मूल मुद्दाबाट भड्किरहेको छ, कवितामार्फत चित्रण गरेका छन् । पछिल्लो चुनावी नतिजाले कवितामा भनिएझैं नेपालमा माओवादी मात्र होइन समग्र ‘वाम आन्दोलन’ नै कतै छुटेको प्रस्टै हुन्छ । तर वाम आन्दोलनको ओरालो यात्रा नेपालको मात्रै पृथक् कथा होइन, यो दक्षिण एसियाकै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको साझा व्यथा हो । दक्षिण एसियाका वाम दलहरूको साझा तस्बिर भनेकै उनीहरूको खुम्चिँदो पहिचान हो । जसमा नेपाल र भारतको कथा पृथक् छैन भने अन्य दक्षिण एसियाली देशमा वामपन्थीहरू अस्तित्वकै लडाइँमा संघर्षरत छन् ।
यसपल्ट नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल आफूले त चुनाव जिते तर थुप्रै सहयात्रीहरू बाटोमै छुटे । गत फागुन २ गते चुनावी प्रचारका दौरान दाहाल चुनबाङको भेरीडाँडा पुगे । उनी भावुक पनि बने । २०६२ असोजमा तत्कालीन माओवादीको चुनबाङ बैठक ऐतिहासिक मानिन्छ । सोही बैठकले नै हो संसद्वादी दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको । बैठकले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने कार्यदिशा पारित गरेको थियो ।
उक्त बैठकले कांग्रेस, एमालेलगायत दलसँग सहकार्य गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै २०६२ मंसिर ७ मा १२ बुँदे राजनीतिक समझदारी गरेको थियो । चुनबाङले नेपाललाई शान्तिको बाटोमा हिँडायो । दाहाल बेला-बेला ‘भावुक’ हुन्छन्, खालि यो हो कि आन्दोलनमा लागेका ‘कमरेड’ र ‘जनता’ बीच बाटोमै छुट्छन् । २०६२ असोजमा दाहाल माओवादी अध्यक्षका हिसाबले पुगेका थिए । तर, ११ वर्षपछि २०७३ माघमा उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनबाङ पुगे । त्यतिबेला पनि भावुक भए । दाहालले भनेका थिए, ‘भावुक बनायो । राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने केही विचार आयो ?’ त्यसबीचमा उनले राजनीतिलाई कति दिशा दिए/दिएनन्, मूल्यांकन होला नै, तर चुनबाङले भने उनलाई पुनः पत्याएर सांसद बनायो ।
२०६२ असोजमा माओवादीको चर्चित चुनवाङ बैठकमा रुकुम पूर्वका पूर्वसांसद पूर्ण घर्तीको रचनामा मोहित श्रेष्ठले आफैं संगीत भरेर गाएको 'कसले भन्छ क्रान्ति यहाँ सफल हुँदैन..। एक दुई हार हुन सक्छ। तर मुटु इस्पात बन्छ' गीतले निकै चर्चा कमाएको थियो । माओवादी युद्धका बेला पार्टी र जनताबीचको सेतु यिनै कलाकार र ‘जनवादी कलाकार’ थिए । तर जनतामा क्रान्तिको जोस फैलाएर सांस्कृतिक सिपाहीका रूपमा चिनिएका ‘जनकलाकार’ लाई भने पार्टीले सडकमै छाडिदियो ।
दाहालकै पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले रौतहटमा चुनाव हारे । चुनावअघि सबैभन्दा ठूलो वाम दलका रूपमा रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापामै फराकिलो मतान्तरले पराजित भए । माओवादीले बाटो बिरायो भनेर छुट्टै आन्दोलन हाँकेका नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा माओवादी कता हरायो ? दाहाल-नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्न थाले भन्दै छुट्टै आन्दोलन हाँक्न हिँडेका जनार्दन शर्मा र घनश्याम भूसालहरूलाई पनि जनताले पत्याएनन् ।
त्यस्तै, भक्तपुर-१ मा पनि यसपटक नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को गढ भत्कियो । जबकि भक्तपुर-१ मा २०४८ देखि २०७९ सम्म नेमकिपालाई कुनै दलले हराउन सकेको थिएन । २०४८, २०५१, २०५६, २०६४ र २०७० मा नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले निरन्तर जिते । २०७४ र २०७९ मा पार्टीका सचिव प्रेम सुवाल विजयी भए । तर, यसपटक भने सुवाल रास्वपाका रूकेश रञ्जितसँग पराजित भएसँगै भक्तपुरमा नेमकिपाको विरासत भत्कियो ।
यसपटक अर्को वामपन्थी दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि बढारियो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा देशभर माओवादी लहर आउँदा बाग्लुङ-२ मा भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनाव जितेको थियो । पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बाग्लुङ-२ मा विजयी भएका थिए । २०५१ देखि ०७९ सम्मका निर्वाचनमा जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीकै प्रभाव देखिन्थ्यो । २०५६ र २०६४ सालमा उनी तत्कालीन बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेस उम्मेदवारलाई पराजित गरी संसद् पुगेका थिए । २०७० सालको संविधानसभामा बागलुङको प्रतिनिधित्व गरेर केसी समानुपातिक सभासद बनेका थिए ।
२०७९ मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर केसीले चुनाव जिते पनि । यसपटक बाग्लुङ-१ मा जनमोर्चाले कृष्णप्रसाद शर्मा अधिकारीलाई उठाएको थियो । उनलाई नेकपाले सघाए पनि रास्वपाको लहरबीच अधिकारी चौथो स्थानमा खुम्चिए । । रास्वपाका सुशील खड्काले चुनावी बाजी मारे । जनमोर्चाकै प्रभाव क्षेत्र मानिने प्यूठानमा पनि जनमोर्चाको प्रदर्शन राम्रो रहेन ।
२०८२ भदौ ३ मा वामपन्थी विश्लेषक हरि रोकाले कान्तिपुरमा लेखेका थिए, ‘ओली, दाहाल र नेपालको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन अगाडि बढ्छ भनेर अझै पनि कसैले सोचेको छ भने त्यो व्यक्ति या त महाभ्रममा छ या कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने योजनामा सहमत छ ।’ अहिलेकै नेतृत्वले कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउन सक्दैन भने पनि रोका आफैं नेकपाको टिकटमा खोटाङमा चुनाव उठे र हारे ।
जेन-जी आन्दोलनपछि भएको संसदीय चुनावमा वामपन्थी दलहरू निकै कमजोर अवस्थामा पुगे । यसपटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने वामपन्थी दल हुन् एमाले र नेकपा । एमालेले प्रत्यक्षमा ९ र नेकपाले ८ सिट मात्र जिते । समानुपातिकमा एमालेले १६ र नेकपाले ९ सिट ल्याए । समानुपातिकमा यसपालि सबै वामपन्थी दलले सालाखाला २३ लाख मत पाए जबकि २०७९ मा एमाले एक्लैले झन्डै २८ लाख मत पाएको थियो ।
२०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावमा तत्कालिन माओवादी एक्लैले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख मत ल्याएको थियो । त्यही माओवादीमा अनेकौं स-साना वामपन्थी घटक मिसिँदा पनि यसपल्ट ८ लाख ११ हजार मात्रै मत ल्यायो । यसपटक प्रतिनिधिसभामा वामपन्थी दलको हिस्सा लगभग १५ प्रतिशत मात्र हुनेछ । ठूलो दलका रूपमा स्थापित रास्वपा भने झन्डै दुई तिहाई बहुमतनजिक पुगेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा ४ सिट जितेको थियो । ०४६ को जनआन्दोलनपछि भने संसदीय चुनावमा वामपन्थी दलहरूको उपस्थिति राम्रै थियो । तर, आरोप-प्रत्यारोप र वैचारिक मतभेदका कारण कम्युनिस्टहरू टुटफुटबाट गुज्रिए ।
०४८ को आम निर्वाचनमा एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चा ९, नेकपा प्रजातान्त्रिक २ र नेमकिपा २ सिटमा विजयी भएका थिए । तत्कालीन २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ८२ सांसद वामपन्थी दलका थिए । नेकपा प्रजातान्त्रिक पछि नेकपा संयुक्तमा गाभिएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत पाए पनि ५ वर्ष सरकार चलाउन सकेन । पार्टीभित्रकै अन्तरकलह चुलिएपछि देश मध्यावधिमा गएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीकै ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि साढे ३ वर्षमै ढलेको थियो ।
०५१ को मध्यावधि चुनावमा वामपन्थी दल अझ बलिया भए । एमाले एक्लैले ८८ सिट जित्यो । नेमकिपाले ४ सिट जित्यो । उक्त निर्वाचनमा नेमिकपाबाट भक्तपुरमा नारायणमान बिजुक्छे र आशाकाजी वाशुकला, जुम्लाबाट भक्तबहादुर रोकाया र दैलेखबाट विनोदकुमार शाह निर्वाचित भएका थिए । तर, ०५४ फागुन ११ मा एमाले विभाजित भयो । मालेमा ४० र एमालेमा ४९ सांसद रहे । प्रतिशतका हिसाबले संसद्मा ४० प्रतिशत वामपन्थी सांसद भए ।
०५६ मा कांग्रेस एक्लैले १११ सिट जित्यो । एमाले भने १७ सिट घट्दै ७१ मा सीमित भयो । एमाले फुटाएर वामदेव गौतमले बनाएको मालेले एक सिट पनि जित्न सकेन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५, संयुक्त जनमोर्चा र नेमकिपाले १–१ सिट जिते ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । शान्ति सम्झौतापछि माओवादीको संसदीय राजनीतिक यात्रा सुरु भयो । २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभाका लागि ५७५ सिटमा चुनाव भयो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कुल ३५३ सिट जिते । माओवादीले मनोनीतसहित २२९ सिट जित्दा एमालेले मनोनीतसहित १०८ सिट ल्यायो । नेपालमा मनमोहन अधिकारीपछि दोस्रो पटक कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बन्यो, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।
२०७० को दोस्रो संविधानसभामा वामपन्थी दल केही कमजोर देखिए । यसअघि पहिलो दल माओवादी तेस्रोमा झर्यो, एमाले दोस्रोमा उक्लियो । कांग्रेसले अघिल्लो चुनावमा भन्दा ९१ बढी २०६ सिटमा जित हात पार्यो । एमालेले पनि ७६ थप्दै १८४ सिट जित्यो । माओवादी भने ८३ मै खुम्चियो । उक्त चुनावमा माले ५, राजमो ३, नेकपा संयुक्त ३, नेमकिपा ४ क्षेत्रमा विजयी भए ।
संविधान जारी भएपछिको ०७४ को चुनावमा भने वामपन्थी लहर नै आयो । चुनावपछि एक हुने भन्दै एमाले र माओवादी चुनावमा होमिए । जनताले एमाले-माओवादी एक हुने सर्त र विकासका वाचालाई पत्याउँदै उनीहरूलाई झन्डै २ तिहाई सिटमा जिताए । २७५ सिटमध्ये एमालेले १२१ र माओवादीले ५३ सिट जिते । जनमोर्चा र नेमकिपाले १/१ सिट जिते । चारवटै दलका सिट जोड्दा संसद्मा झन्डै ६४ प्रतिशत वामपन्थी सांसद थिए ।
चुनावपछि माओवादी र एमाले नेकपाका रूपमा एक भए । तर, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको खटपटले एकीकृत पार्टी टिक्न सकेन । त्यसैबीच ओलीले दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरे । सर्वोच्चले संसद् विघटन त उल्ट्याइदियो । तर, अर्को मुद्दामा नेकपा एकीकरण प्रक्रियालाई अवैध ठहराइदियो, एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामै फर्किए ।
२०७९ को चुनावमा सबै वामपन्थी दलबाट १२३ सांसद चुनिए । दुवै प्रणालीबाट एमालेले ७९ र माओवादीले ३२ सिट हात पारे । प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एसले १० सिट र जनमोर्चा र नेमकिपाले १/१ सिट जिते ।
किन हार्दैछन् त कम्युनिस्ट ?
एमालेभित्र फरक मत राख्दा कारबाही भोगेकी बिन्दा पाण्डे भारदारी प्रवृत्ति र पात्रका कारण वाम आन्दोलन कमजोर भएको बताउँछिन् । ‘हिजो पार्टी निर्माणका क्रममा त्याग र समपर्ण हुन्थ्यो । योगदानको कुरा हुन्थ्यो । तर, अहिले प्राप्ति र अवसरका कुरा हाबी हुँदै गए । जसको सम्बन्ध र सम्पर्क नजिक छ उनीहरू नै प्राप्तिका कुरामा अगाडि बढ्दै गए,’ उनी भन्छिन् ।
पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीलाई ‘रोलमोडेल’ मानेर युवा पुस्ता वाम आन्दोलनमा आउने कुरामा विश्वस्त छैनन् उनी । ‘हिजो हामी आन्दोलनमा लाग्दा पुष्पलालको कुरा गर्थ्यौं । रोलमोडेलका रूपमा मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीहरूलाई मान्थ्यौं । तर, बहुदलपछि जन्मिएका आजका पुस्ता हाम्रा मतदाताका 'मेजोरिटी' भइसके । तर, हाम्रो पार्टीका रोल मोडेल केपी ओली र प्रचण्ड । कमरेड ओली र प्रचण्डले आफूलाई जुन ढंगले प्रस्तुत गर्नु भएको छ, गाउँ वा सहर दुवैले रोलमोडेलका रूपमा पछ्याउने खालको छैन,’ उनको तर्क छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा कम्युनिस्टहरू कर्पोरेटका कारिन्दा जस्ता भए । एमाले वा माओवादी कर्पोरेट कम्पनीजस्तो भए। विश्लेशक चन्द्रकिशोर पनि नेपाली वामपन्थी नेताहरूको भनाइ र गराइमा आकाश-जमिनको अन्तर रहेको मान्छन् । ‘मदन भण्डारी वामपन्थी राजनीतिलाई संसदीय राजनीतिमा ल्याउन अवधारणागत र प्रयोगका रूपमा सफल हुनु भएको हो । तर, यहाँका वामपन्थीहरू न त सैद्धान्तिक रूपमा आफ्ना विचारधाराप्रति निष्ठावान भए न त व्यवहार र चरित्रका रूपमा प्रतिबद्ध रहे,’ विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन् ।
पञ्चायत होस् वा माओवादी जनयुद्ध काल, भूमिगत रहँदा वामपन्थी नेताहरूका आहारविहार र जीवनशैलीले सामाजिक रूपान्तरणका लागि योगदान पुर्याएको भने नकार्न नसकिने उनको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिको आधार-वर्ग बिर्सिएको उनको मत छ । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरू कर्पोरेटका कारिन्दा जस्ता भए । एमाले वा माओवादी कर्पोरेट कम्पनीजस्तो भए । उहाँहरूको जीवनशैली सुविधाभोगी भयो । कमरेडले जुन क्रान्तिकारी झल्काउँथ्यो, यहाँका कमरेडहरूलाई त बिचौलियाजस्ता देख्न थाले आम मान्छेले । यसले पनि वितृष्णा भयो,’ उनी भन्छन् ।
अहिलेकै नेतृत्वबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढ्न नसक्ने मतमा घनश्याम भूसालको पनि ऐक्यबद्धता छ । नेकपा संयुक्तका नेतासमेत रहेका भूसाल आफूहरूले पटक-पटक चेतावनी दिँदै आए पनि नेतृत्वले अनदेखा गरेको बताउँछन् । ‘राज्य केही पुँजीपतिको मात्र भयो, संगठित शक्ति भएन भन्ने महसुसले नै वाम आन्दोलन जन्मिएको हो । जहाँ-जहाँ वाम आन्दोलनले त्यो काम गरेन र आफ्नो वर्ग र धरती बिर्स्यो त्यहाँचाहिँ वाम आन्दोलन कमजोर भयो,’ उनी भन्छन् । नेतृत्वले पार्टीलाई अराजनीतिकरण र गैरवामपन्थीकरण गरेको उनको आरोप छ ।
किन ओरालो लागे नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी ? नेपालबाहिरको नजर
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले)का महासचिव दीपकंर भट्टाचार्य नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा वामपन्थी दलको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका वामपन्थी दलले संवैधानिक राजतन्त्रदेखि बहुदलीय गणतन्त्रसम्मको संक्रमणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए ।’ उनी सेप्टेम्बरको जेन-जी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको बिदाइलाई चुनावी समर्थन मिलेको बताउँछन् ।
नेपालको अवस्था श्रीलंका र बंगलादेशसँग तुलना गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । ‘तीनवटै देशमा जेन-जी आन्दोलन भयो । नेतृत्वप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखियो । श्रीलंकाको परिवर्तनले किनारामा रहेको दललाई केन्द्रमा ल्याइदियो । बंगलादेशमा सत्तारूढ दलमाथिको प्रतिबन्ध र नयाँ राजनीतिक गठबन्धनले परिदृश्य बदलिदियो । नेपालमा पुराना दलहरू चुनावी मैदानमा त उत्रिए तर नयाँ विकल्पसामु पराजित भए,’ महासचिव भट्टाचार्य भन्छन् । २०७९ मा काठमाडौंको मेयरमा बालेन्द्र शाहको जितले नै जनताले नयाँ राजनीतिक विकल्प खोजिरहेका छन् भन्ने संकेत दिएको उनको बुझाइ छ ।
पछिल्लो जेन-जी आन्दोलनमा दमन र अस्थिर सरकार पनि नयाँ जनमतको आधार बनेको महासचिव भट्टाचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, '२०६५ मा गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेपछि नेपालमा १४ वटा सरकार बने, कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल चलाउन सकेनन् । भ्रष्टाचार, अस्थिर गठबन्धन राजनीति, वृद्ध नेतृत्व र युवा मतदाताबीच बढ्दो दूरीले व्यापक असन्तुष्टि पैदा गर्यो । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा पुलिसको गोलाबारीले आक्रोश बढायो । परिणामस्वरूप मतदाताले नयाँ अनुहार र सुशासनको वाचामा भरोसा देखाए ।’
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, राजनीतिक अध्ययन केन्द्रका सहप्राध्यापक मणीन्द्रनाथ ठाकुर नेपालमा सुशासन र रोजगारीका पक्षमा नयाँ जनादेश आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म नेपाल जाँदा मानिसहरू भन्थे- युक्रेनलाई खायो रूसले, नेपाललाई खायो घूसले । ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भयो । पुराना दलहरूप्रति नागरिकको भरोसा टुटेको देखियो । बेरोजगारी छ । युवा पुस्तामा छटपटी देखिन्छ । मैले नै देखेँ धेरै ठाउँमा जापानी र कोरियन भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युसन । अधिकांश देशमा बस्न नै चाहँदैनन् । राज्यसत्तामा बस्नेहरूले यी तमाम समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सोचेको पाइएन । परिवर्तन राम्रैका लागि भएको छ ।’
भाकपा मालेका उत्तराखण्ड राज्य सचिव इन्द्रेश मैखुरी पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै अगुवाइमा सयौँ वर्ष पुरानो राजतन्त्र फालिएको मान्छन् । तर, समयक्रममा उनीहरूले आफ्नो धरातल बिर्सिएकाले पराजय भोग्नु परेको मैखुरीको भनाइ छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै अगुवाइ र सक्रियतामा नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो । एउटा प्रगतिशील संविधान जारी भयो । तर, लोकतन्त्रको स्थापनापछि लोक अर्थात आम जनता सशक्त हुनुपर्ने हो । त्यो भने बाँकी नै छ । नेतृत्वमा पुस्तान्तरका बारे पनि वामपन्थी दलले सोचेको देखिएन,’ उनी भन्छन् ।
पाकिस्तानको इन्कलाबी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदम पाल भन्छन्, ‘चुनावी परिणामले नेपालमा जेन-जी क्रान्ति जारी छ भन्ने सन्देश दिएको छ । जनताले सबै परम्परागत दलहरूमाथि विश्वास गरेनन्, त्यसैले नयाँ नेता र दल उदाए ।’ अहिले विश्वमै वर्गीय खाडल र धनीहरूविरुद्ध संघर्षको कुरा गर्ने जोहरान ममदानीदेखि बालेन्द्र शाहसम्मको उदय भइरहेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘यो राजनीतिक परिदृश्य पूरै विश्वमा देखिइरहेको छ । तर, नयाँ अनुहारका पनि केही सीमितता छन् । किनकि उनीहरू आफ्नो राजनीति पुँजीवादकै वरिपरि केन्द्रित राख्छन् ।’
नेपालको राजनीतिक परिवर्तन बारे बंगलादेश कम्युनिस्ट पार्टी (बीसीपी) का केन्द्रीय सदस्य मन्जूर मोइन भन्छन्, ‘टाढाबाट हेर्दा हालैको आन्दोलनलाई नेतृत्व र समर्थन गर्ने शक्तिले जनतामा आशा र भरोसा जगाउन सकेको देखिन्छ । नेपालको छोटो लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासमा पटक-पटक सरकार बनाए पनि वामपन्थी दलले जनतालाई विश्वासमा लिन सकेनन् । यो त समयले नै बताउला कि नयाँ सरकार वा राजनीतिक शक्तिले जनताको दैनिकी र नेपालको समग्र विकासमा कस्तो योगदान देला ?’
श्रीलंकाका वातावरणमन्त्री एवं जेभीपीका केन्द्रीय सदस्य डा.दम्मिका पटाबेन्दी नेपालका वामपन्थी दल सत्तामोही देखिएको बताउँछन् । उनी युवा पुस्ताको भावना र आकांक्षा बुझ्न नसक्दा वामपन्थी राजनीति कमजोर भएको तर्क प्रस्तुत गर्छन् । उनी भन्छन्, 'नेपालमा वामपन्थी दल वैचारिक कारणले खस्केका होइनन्, उनीहरू आन्तरिक र संरचनाका कारण कमजोर भएका हुन् । त्यस्तै विभाजन र आन्तरिक शक्ति संघर्षले पनि उनीहरू कमजोर भए । एकता भए पनि गुट-उपगुट र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उनीहरूमाथिको जनविश्वास घट्यो ।'
युवा मतदाताले वामपन्थी दललाई शैलीका हिसाबले 'आउटडेटेड' देखेको पनि उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, 'कुनै बेला क्रान्तिकारी छवि देखाए पनि राजतन्त्रपछि जब उनीहरू सत्तामा आए, पुरानै पाराले सरकार चलाए । समाज रूपान्तरणभन्दा 'इलिट' वर्गलाई नै पोसेको देखियो । यसले उनीहरूको क्रान्तिकारी छवि धुमिल बन्यो ।'
सन् १९८० को मध्यतिर आधा युरोपमा मार्क्सवादी लेनिनवादी दलहरू सत्तामा थिए । तर अहिले युरोपका कुनै पनि देशमा वामपन्थी दल सत्तामा छैनन् । पछिल्लो समय साम्यवादी व्यवस्था भएका मुलुकबाहेक सत्ताको नेतृत्वमा वामपन्थी दल पुगेको नेपालमा मात्र हो । विश्वमै साम्यवादी शासन व्यवस्था भएका मुलुक हुन् चीन, लाओस, भियतनाम, उत्तर कोरिया र क्युबा । पाँचै देशमा एक्लो कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउँदै आएको छ । उत्तर कोरियाबाहेकका देशले भने बजारमा आधारित आर्थिक सुधारको बाटो अपनाएका छन् ।
भारतका कम्युनिस्ट : कतै सरकारमा, कतै युद्धमा
भारतका केही राज्यमा भने वामपन्थी दल लामो समय सत्तामा रहे । पश्चिम बंगालमा सबैभन्दा बढी ३४ वर्ष वामपन्थी दल सत्तामा रह्यो । केरलमा अहिले पनि वामपन्थी गठबन्धनकै सरकार छ । १४० सदस्यीय केरल विधानसभामा वामपन्थी गठबन्धनकै बहुमत रहेको छ । त्रिपुरामा पनि ४० मा १४ सिट वामपन्थी दलका सांसद छन् । हालै भएको बिहार विधानसभामा वामपन्थी दलका ३ सांसद निर्वाचित भएका छन् ।
तर, लामो समय सरकार चलाएको पश्चिम बंगाल विधानसभामा भने वामपन्थी दल शून्यमा पुगेका छन् । पश्चिम बंगालमा सन् १९७७ देखि २०११ सम्म वामपन्थी सरकार थियो । तर, २०११ को चुनावमा नराम्ररी हार बेहोर्यो, भाकपा (मार्क्सवादी) नेतृत्वको वाममोर्चा ६२ सिटमा खुम्चियो । २०१६ मा त भाकपा मार्क्सवादीले २६ सिट जित्यो, अन्य वामपन्थी दलले ६ सिट हात पारे । २०२१ आउँदाआउँदै २९४ सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभामा वामपन्थी दल शून्यमा पुगे ।
पश्चिम बंगाल वामपन्थी आन्दोलनको केन्द्रकै रूपमा रह्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधिवत रूपमा स्थापना पनि कोलकाता(कलकत्ता) मै भएको थियो । २००६ वैशाख १० गते कलकत्तामा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नेकपा स्थापना भएको थियो । पश्चिम बंगालमा वामपन्थी दलले किन यत्रो धक्का खायो त ? भाकपा (माले) का केन्द्रीय सदस्य तथा उत्तराखण्ड सचिव इन्द्रेश मैखुरी राम्रो कामका बाबजुद पश्चिम बंगालमा लिइएका केही नीतिका कारण वामपन्थी दलले धक्का खाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पश्चिम बंगालमा करिब ३४ वर्ष भाकपा नेतृत्वमा वाममोर्चाको सरकार चल्यो । अपरेसन बर्गाको नामबाट भूमिसुधारको उल्लेख्य काम पनि भयो । तर औद्योगिकरणसँगै नवउदारवादी नीतिको चपेटामा आएर २०११ मा यो सरकारको पतन भयो । त्यतिबेलादेखि त्यहाँका कम्युनिस्टहरूको प्रदर्शन निकै कमजोर रहेको छ ।’
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, राजनीतिक अध्ययन केन्द्रका सहप्राध्यापक मणीन्द्रनाथ ठाकुर पनि युवाहरूको इच्छा/आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा पश्चिम बंगालका कम्युनिस्ट पार्टी धराशायी भएको बताउँछन् । ‘बेरोजगारी बढ्दै थियो । युवाहरूमा छटपटी थियो- के गरौँ, के नगरौँ ? तर वामपन्थी दल वामपन्थको नारामा मात्र सीमित थिए । उनीहरूले सिंगुरमा जमिन दिएर औद्योगीकरणलाई बढावा दिन खोजेकै हुन् । त्यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ भन्ने थियो तर त्यो जनताका लागि स्वीकार्य भएन । किसानहरूलाई लाग्यो कि हाम्रो जमिन बिनाकारण उद्योगीलाई बेचिँदैछ,’ सहप्राध्यापक ठाकुर भन्छन् । बंगालको कम्युनिस्ट सरकार इमान्दार हुँदाहुँदै पनि युवाहरूको भावना बुझ्न नसक्दा पछि परेको उनको तर्क छ ।
पश्चिम बंगालको हुगली जिल्लाको सिंगुरमा टाटा समूहले नानो परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जीको विरोधबीच टाटा समूह फर्किएको थियो । परियोजना निर्माण भएको क्षतिस्वरूप ७६६ करोड दिन मध्यस्थता न्यायाधिकरणले निर्देशन दियो । सिंगुर र नन्दीग्राममा जमिन अधिग्रहण विरोधी आन्दोलनबाटै ममताले सत्ताको बाटो तय गरेकी हुन् । तर बर्गा भूमिसुधारबाट प्रशंसा पाएको वाम मोर्चा भने जमिनकै कारण सडकमा आइपुग्यो । औद्योगीकरणको कुरा जनतालाई बुझाउन सकेन । तृणमूलले नारा लगाउँथ्यो, ‘सिंगुर से नन्दीग्राम, बुद्धदेव के घमण्ड से बंगाल बन रहा भियतनाम ।’ वामपन्थी दललाई किसानविरोधी कित्तामा उभ्याउन सफल भइन् ममता ।
बंगालमा ज्योति बसु २५ वर्ष सरकारमा रहे । समग्रमा ३४ वर्ष लगातार कम्युनिस्टले सरकार चलाए । बसुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेन । तर उनीपछिको नेतृत्वले समयको परिवर्तनलाई बुझ्न नसक्दा अस्तित्व बचाउन सकेनन् ।
भारतकै अर्को राज्य केरलमा बदलिँदो परिस्थितिलाई बुझ्न सकेकैले वामपन्थी दल अहिलेसम्म ‘सर्भाइभ’ गरेको छ । केरल भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि अहिले ‘हेडक्वार्टर’ जस्तो बन्दै आएको छ । केही दशकयता त्यहाँका जनताले वामपन्थी नेतृत्वको वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा(एलडीएफ)लाई जिताउँदै आएका छन् । सन् १९८० यता मात्र केरलमा एलडीएफले ६ वटा चुनाव जितिसकेको छ । सन् २०१६ र २०२१ त लगातार नै जित्यो ।
त्यसो त चुनाव लडेर कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वमै पहिलोपटक सरकार बनाएको पनि केरलमै हो । सन् १९५७ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका ईएमएस नम्बुदिरीपाट मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । आन्दोलनको मूल भूमि पश्चिम बंगालबाट कम्युनिस्टहरू हराइरहँदा वा हारिरहँदा केरलमा चाहिँ किन सफल भइरहेछन् त ? सहप्राध्यापक ठाकुर भन्छन्, ‘केरलमा दलित राजनीति छ । त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको साथ छ । त्यस्तै त्यहाँको सरकारले इन्नोभेसनमा पनि काम गरेको छ । तर बंगालमा कुनै कन्स्ट्रक्टिभ र इन्नोभेसन ल्याउन सकेनन् ।’
भारतमा मूलधारको राजनीतिमा रहेका वामपन्थी दलबाहेक अर्को दल माओवादी युद्धमै छ । जल, जंगल र जमिनमा आदिवासी अधिकारको वकालत गर्दै उनीहरू लामो समयदेखि सशस्त्र संघर्षमा छन् । १९६० को दशकमा नक्सलबारीबाट सुरू भएको माओवादी आन्दोलन बिहार, आन्ध्र प्रदेश, पञ्जाब र केरलसम्म फैलियो । चारू मजुमदार नेतृत्वबाट सयौँ प्रभावित भए । स-साना सशस्त्र समूह भने । ‘वर्गीय मुक्ति’ का लागि भन्दै जमिनदार, प्रहरी र राज्यका प्रतिनिधिमाथि आक्रमण सुरू गरे । चारूलाई ‘भारतका माओ’ समेत भनिन्थ्यो ।
पछिल्लो समय छत्तीसगढ, झारखण्ड, महाराष्ट्रलगायतका राज्यमा पनि माओवादी सक्रिय छन् । तर केही समयमा यता पार्टीका शीर्ष नेताहरू आत्मसमर्पण गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि मात्र शीर्ष नेता गणपति नामले चिनिने मुप्पाला लक्ष्मण रावले आत्मसमर्पण गरे । इन्डिया टुडेका अनुसार २०२० देखि २०२६ को सुरुवातसम्म ४ हजार ३ सय माओवादीले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । ३ हजार ५ सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको छ । यही ११ मार्चमा मात्र छत्तीसगढको बस्तरमा १०८ जना माओवादी सशस्त्र संघर्ष छाडेर मूलधारमा फर्किए । साउथ एसिया टेरोरिजम पोर्टल(एसएटीपी)का अनुसार सन् २००० यता मात्र भारतमा माओवादी संघर्षका क्रममा ४ हजार १ सय ३८ सर्वसाधारण, २ हजार ७ सय २३ सुरक्षाकर्मी र ५ हजार ६३ माओवादी कार्यकर्ता मारिएका छन् ।
पाकिस्तानमा कम्युनिस्टको धिपधिप
पाकिस्तानमा सन् १९४८ मै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित भए पनि मूलधारको राजनीतिमा आउन सकेन । कोलकतामा सज्जाद जाहीरलगायतले पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी(सीपीपी) स्थापना गरेका थिए । तर, १९५१ मा मुस्लिम बहुल मुलुकमा खतरा हुन सक्छ भनेर सीपीपीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । पछिल्लो समय पनि वामपन्थी दलहरू त छन्, तर स-सानो समूहमा । बेला-बेला उनीहरू इरान-अमेरिका युद्ध, भू-राजनीति र श्रमिकका मुद्दामा आवाज उठाइरहन्छन् ।
इन्कलाबी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदम पाल पाकिस्तानमा सन् १९६८-६९ को जनक्रान्तिका बेला र १९८० को दशकमा वामपन्थी दलहरूलाई नेतृत्व गर्ने सुनौलो मौका रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर स्टालिनवादी टु स्टेज थ्योरीका कारण उनीहरूले राष्ट्रिय बुर्जुवा वर्गको समर्थन गरे, जुन अन्ततः साम्राज्यवादीकै सहयोगी सावित भयो । यो रणनीतिले मजदुरहरूको स्वतन्त्र क्रान्तिकारी भूमिका कमजोर भयो ।’
बंगलादेशका कम्युनिस्ट : प्रतिस्पर्धाबाहिर
बंगलादेशमा पनि वामपन्थी दलहरू नाममा मात्र छन् । दक्षिण एसियामा वामपन्थी दलहरू सकिए नि भन्ने प्रश्नमा बीसीपीका केन्द्रीय सदस्य मन्जूर मोइन भन्छन्, ‘नेपाल, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान वा श्रीलंकामा वामपन्थी दलहरू खिइँदैछन् भन्नु वा पकड गुमाउँदैछन् भन्नू सामान्यीकरणको गल्ती हुन्छ । हामीले श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा ठूला जनआन्दोलन देख्यौँ । यी तीनवटै आन्दोलन एउटै परिस्थितिमा भएका होइनन् । त्यसपछिका घटनाक्रम पनि उस्तै छैनन् । त्यसैले सबैलाई एउटै दृष्टिकोणमा हेर्न मिल्दैन ।’
बंगलादेशमा चाहिँ वामपन्थी दलले किन जनविश्वास जित्न सकिरहेका छैनन् त ? मोइन भन्छन्, ‘बंगलादेशमा कथित प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति करिब १७ वर्ष सत्तामा रहृयो । जुन तानाशाही र स्वेच्छाचारी पनि थियो । यस्तो सत्ताले दक्षिणपन्थी साम्प्रदायिक शक्तिको उभारलाई मलजल गर्छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ बंगलादेशमा आन्दोलनपछि विदेशबाट आएका तानाशाही समर्थकको सहयोगमा साम्प्रदायिक शक्ति मजबुत हुँदै गए । नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणबीच वामपन्थी, स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिले अपेक्षित चुनावी परिणाम निकाल्न सकेनन् ।’
२०२२ को आन्दोलनपछि श्रीलंकाली सत्तामा वामपन्थी
श्रीलंकामा सन् १९३६ मै वामपन्थी आन्दोलन सुरू भएको थियो । श्रीलंकामा पहिलोपल्ट खुलेको वामपन्थी दल हो । लंका सम समाज पार्टी(एलएसएसपी) । यो पार्टी सन् १९५० र १९६० को दशकमा फोर्थ इन्टरनेसनल आन्दोलनको प्रमुख हिस्सासमेत बन्यो । तर श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी श्रीलंका(सीपीएसएल)को जन्मसँगै विभाजित बन्यो । सीपीएसल पनि विभाजनमुक्त हुन सकेन । उक्त पार्टी पनि विचारधाराका रूपमा दुई टुक्रा भयो - श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी मस्को र श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी बेइजिङ । सन् १९६४ देखि तीनवटै पार्टीले श्रीलंकाली राजनीतिमा आफ्नो पकड गुमाउँदै गए । पुराना वामपन्थी पार्टीहरू कमजोर भएपछि जनता विमुक्ति पेरामुना(जेभीपी) को उदय भयो । १९७१ मा त जेभीपीले सरकारविरुद्ध सशस्त्र संघर्षसमेत गर्यो ।
गैरकानुनी शासन र दमनविरुद्ध जेभीपीले देशका विभिन्न प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्यो । त्यसपछि सरकारले चलाएको कारबाहीमा जेभीपी कार्यकर्ता र समर्थक गरी झन्डै १० हजार जना मारिए, २० हजारभन्दा बढीलाई जेल हालियो । जेभीपी नेताहरू पार्टीले श्रीलंकाली राजनीतिमा नयाँ संस्कार विकास गरेको दाबी गर्छन् । लामो समयसम्म सत्तामा परिवारवाद, भ्रष्टाचार र चरम बेथिति देखियो । पछिल्लो समय त श्रीलंकाली अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो । सोहीबीच सन् २०२२ मा श्रीलंकामा ठूलो जनआन्दोलन(अरगलाया आन्दोलन) भयो । सडकमा 'गो होम गोटा', 'गो होम राजपाक्षे', 'अरगलयाटा जय वेवा अर्थात संघर्षको विजय होस्' जस्ता नारा लागे । आन्दोलनपछि भएको चुनावमा जेभीपीलाई व्यापक जनसमर्थन प्राप्त भयो र सरकार बनायो ।
श्रीलंकाका वातावरणमन्त्री एवं जेभीपीका केन्द्रीय सदस्य डा.दम्मिका पटाबेन्दी आर्थिक संकट नै श्रीलंकाको राजनीतिको 'टर्निङ पोइन्ट' बनेको बताउँछन् । 'भ्रष्टाचार, महँगी र सत्तामा धनाढ्यहरूकै हालीमुहालीका कारण युवाहरू आक्रोशित बने । यसले पनि सत्ताविरोधी राजनीतिका लागि मलजल गर्यो । वंशवादी सत्ता, नवउदारवादी नीति र भ्रष्टाचारविरुद्ध मानिसहरू सडकमा ओर्लिए, वैकल्पिक राजनीतिका लागि मैदान खुला भयो, 'रिब्रान्डेड लेफ्ट'को उदय भयो,' उनी भन्छन् ।
श्रीलंकामा सेप्टेम्बर २०२४ यता वाममोर्चा नेतृत्वकै सरकार छ । २०१९ को राष्ट्रपति चुनावमा जनता विमुक्ति पेरामुना(जेभीपी) का नेता अनुरा कुमारा दिसानायकेले ३ प्रतिशत मात्र मत पाएका थिए । २०२२ मा श्रीलंका आर्थिक संकटबाट गुज्रियो । त्यतिबेला दिसानायके तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षको कट्टर विरोधीका रूपमा देखिए । उनले भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याए । विद्यार्थी, कर्मचारीलगायतको समर्थन जुटाए ।
वर्षौंदेखि श्रीलंकाली सत्तामा राजपक्षे परिवारको हालिमुहाली थियो । यहाँ सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्किएपछि गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति पदबाट हट्न बाध्य भए । साथै, मुलुकले चरम आर्थिक संकट भोग्नुपर्यो । श्रीलंकाली अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिएको अवस्था थियो । जटिल परिस्थितिबीच भएको चुनावमा वामपन्थी दलले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । दिसानायके नेसनल पिपल्स पावर(एनपीपी)सँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए । एनपीपीमा जेभीपीसहित २१ वटा राजनीतिक दल र संगठन आबद्ध छन् ।
भुटानको माओवादी सशस्त्र संघर्ष
सन् २००८ जनवरी २० । बिहान ११:१० देखि दिउँसो २:१० बजेसम्म थिम्पुसहित ४ ठाउँमा बम विस्फोट भयो, मानवीय क्षति भने भएन । २००८ मार्चमा भएको पहिलो आम चुनावलाई लक्षित गरेर पनि बम विस्फोट गराइएको थियो । इमेलमार्फत विस्फोटको जिम्मा लियो एकीकृत क्रान्तिकारी मोर्चा भुटानले, कमान्डर थिए ‘कर्मा’ ।
शाही भुटानी प्रहरीले घटनामा नेपालमा आधारित संगठनको हात रहेको हुन सक्ने बतायो । भुटान प्रहरीले शंका गरेका संगठन थिए, भुटान टाइगर फोर्स, भुटान माओवादी पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टी भुटान । तर तीनै संगठन एउटै थिए, भुटान कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी । भुटान टाइगर फोर्स भने पार्टीअन्तर्गत कै सशस्त्र टोली थियो ।
साउथ एसियन टेरोरिजम पोर्टल (एसएटीपी)का अनुसार भुकपा मालेमा नेपालका शरणार्थी शिविरमा स्थापना गरिएको थियो । एउटा उद्देश्य नेपालका माओवादीकै जस्तो थियो-राजतन्त्र उन्मूलन । अर्को उद्देश्य भने भुटानबाट लखेटिएकाहरूको घरफिर्ती । भुकपा मालेमाले पहिलो प्रेस विज्ञप्ति तत्कालीन नेकपा माओवादीकै वेबसाइटमार्फत २२ अप्रिल २००३ मा सार्वजनिक गरेको थियो । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर थियो महासचिव विकल्पको । संगठन भुटानका विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरे ।
भुटान प्रहरीले २००७ मे २५ मा साम्त्से जिल्लाबाट ३० जना कार्यकर्ता समात्यो । १३ डिसेम्बर २००७ मा दमकमा शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापनको विरोध गर्दै भुटान टाइगर फोर्सले गोली चलायो । घटनामा एक शरणार्थी घाइते भए । जब शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा भयो, भुकपा मालेमाले विरोध गर्यो । पार्टीका अध्यक्ष सूर्यले जसले समर्थन गर्छ उसको यस्तै हालत हुने चेतावनी दिए । २००३ देखि २००८ सम्म सर्वसाधारण ८ र माओवादी १६ गरी २४ जनाको मृत्यु भयो । भुटानले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । सरकारका अनुसार अहिले पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छ- भुकपा मालेमा ।
वामपन्थी राजनीतिको भविष्य
आम मतदाताले वामपन्थी दललाई पछिल्लो चुनावमा विश्वास गरेनन् । तर, कम्युनिस्ट आन्दोलन वा राजनीति पनि उठाउन सक्ने नेकपा संयुक्तका नेता घनश्याम भूसालको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो १० वर्षमा मैले दुर्घटनाबाट सिक्नका लागि तेस्रो मौका हो भन्दै आएको छु । वामपन्थी कार्यकर्ता र वामपन्थी बुद्धिजीवीले सिके भने यो आन्दोलन उठाउन सकिन्छ । किनकि अहिलेकै लिडरसिपले अब थेग्न सक्दैन । यो पटक अरूले सिक्नुपर्छ ।’
वामपन्थी आन्दोलन अगाडि जानका लागि एउटा महापुनर्गठन आवश्यक रहेको पनि उनको तर्क छ । युवा पुस्ताले समाजलाई छिटो बुझ्ने भएकाले उनीहरूलाई वामपन्थ के हो र के होइन भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘युवाहरूले वामपन्थीहरूले वामपन्थी काम नगरेको देखे । यसबाटै उनीहरू बिच्किएका होइनन् । वामपन्थी मात्र होइन, दोहोरो कुरा गर्ने विषयमा हामी अलमलिएको हो जस्तो लाग्छ । कुन वामपन्थी हो कुन लोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरामा हामी अलमलायौँ । हामीले आफ्नो आन्दोलन र आचरण पनि त्यसैअनुसार गर्नुपर्थ्यो ।’
एमाले नेता बिन्दा पाण्डे अहिले मतदातामध्ये युवा पुस्ता नै अधिक रहेकाले वामपन्थी दलले उनीहरूको नै विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘आजको पुस्ता हाम्रा मतदाताका मेजोरिटी पुस्ता भइसकेको छ । तर, हाम्रो पार्टीका रोल मोडेल केपी ओली र प्रचण्ड । आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आलोचना गर्नेभन्दा पनि प्रशंसा गर्नेलाई निकट ठान्ने र जसले बिग्रँदै छ र गलत हुँदै छ भन्छ उसलाई विकट ठान्नुभयो । यही प्रवृत्ति र पात्रबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन उठ्न सक्दैन ।’
विश्लेषक चन्द्रकिशोर वामपन्थीहरू दीर्घकालिक रोगबाट ग्रसित रहेको बताउँछन् । ‘नेपालका वामपन्थी पथ्य र कथ्यमा फरक देखिए । २ सय वर्षअघिको सिद्धान्त बोकेर र मदन भण्डारीको जप गरेर मात्र हुँदैन । जडसूत्रका कुरा गरेर मात्र हुँदैन । वैश्विक रूपमा एक्लो टापुका रूपमा रहन सकिन्न । त्यसैले कथ्य र पथ्य दुवैमा सुधार आवश्यक छ ।’
नाममा फुर्को जोडेर मात्र वास्तविक कम्युनिस्ट नहुने चन्द्रकिशोरको भनाइ छ । पछिल्लो समय कुनै पनि सीमान्त वर्ग वा किसानको आन्दोलनमा वामपन्थी दल जोडिन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘नेपालजस्तो असमान र अन्याय र शोषण व्याप्त मुलुकमा वामपन्थी राजनीति सहज हुनुपर्ने हो । यहाँ उनीहरूले वर्गका कुरा मात्र गरे । यहाँ जात र समुदायमा आधारित विभेद पनि उस्तै छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेनन् । जनजाति, मधेशी दलितका आन्दोलनबाट उनीहरू वञ्चित भए वा उनीहरू विरोधीका रूपमा चित्रित भए,’ उनी भन्छन् ।
भाकपा मालेका महासचिव दीपकंर भट्टाचार्य नेपालको पछिल्लो चुनावले राजतन्त्र पक्षधरलाई नकारेको बताउँछन् । नेपालका वामपन्थीहरूले संगठनलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । ‘नेपालका वामपन्थी दलका लागि यो चुनावी हार एक गम्भीर चेतावनी हो । ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूले गणतन्त्र स्थापनाका लागि अग्रणी भूमिका निभाए । सन् १९९० पछि पटक पटक सत्तामा गए । अब उनीहरूले आत्मन्थन गर्नु जरूरी छ । नयाँ पिँढीको आकांक्षालाई बुझेर संगठनात्मक पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।
इन्कलाबी कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदम पाल वामपन्थी दलले लियोन ट्रोट्स्कीको स्थायी क्रान्तिको अवधारणाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन् । सहरी वर्ग र युवा पुस्ता किन वामपन्थी विचारधारातर्फ आकर्षित छैनन् त ? पाल भन्छन्, ‘वास्तवमा भन्ने हो भने सहरी युवाहरू नै क्रान्तिकारी विचारको खोजीमा छन् । उनीहरूको व्यवस्थाबाट निराश छन् र एक वैकल्पिक दृष्टिकोणको खोजीमा छन् । जब कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्वयं उदारवादतर्फ झुक्छन् र मूल सिद्धान्तबाट भाग्छन्, युवा वर्ग अन्य वैचारिक ध्रुवमा क्रान्तिकारी विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन् ।’ ‘कम्युनिज्म’कै विचारमा आधारित क्रान्तिकारी दलले क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व नगरेसम्म पुँजीवाद ढाल्न नसकिने उनको मत छ ।
बीसीपीका केन्द्रीय सदस्य मन्जूर मोइन दक्षिण एसियामा वामपन्थी दललाई अस्थायी झट्का मात्र लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस क्षेत्रको एक वामपन्थी कार्यकर्ताका रूपमा म आत्मालोचना गर्न चाहन्छु कि हामीले नयाँ पुस्ताको भाषा बुझ्न सकेनौं । उनीहरूको सोच्ने तरिकाअनुसार आफूलाई ढाल्न सकेनौं । साथै यो पनि दृढताका साथ भन्न सक्छु कि यो समाजको आवश्यकता पूरा गर्नु छ भने वामपन्थी सिद्धान्त नै विकल्प हो । हामीले आफ्ना प्राथमिकतालाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ । आशावादी छु कि यो अस्थायी झट्काले नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ फेरि उदाउनेछौं ।’
पुँजीवादले परम्परागत श्रमिक संगठनको स्वरूप नै भत्काइदिएको छ, जुन वामपन्थी राजनीतिको प्रमुख आधार हो । एआईका कारण व्यापक बेरोजगारी बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । सहप्राध्यापक मणीन्द्रनाथ ठाकुर भन्छन्, ‘अब केवल मजुदरलाई संगठित गरेर क्रान्ति सम्भव छैन । जेन-जी वा नवपुस्तासँग कसरी कनेक्ट हुन्छन् कम्युनिस्ट पार्टी ? यिनीहरूसँग कुनै रणनीति छैन । वामपन्थी राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूको उमेर माथिल्लो तहको धेरै छ । युवा पुस्ता आकर्षित नै हुन सकिरहेको छैन ।’
वामपन्थीहरूमा अहिले वैचारिक संकट देखिएको पनि सहप्राध्यापक ठाकुरको मत छ । उनी अगाडि भन्छन्, ‘यथार्थमा समस्या के छ ? वास्तवमा के हुनुपर्ने हो ? र के यो सम्भव छ ? भन्ने कुरामा वामपन्थीले ध्यान दिनुपर्छ । समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ । बेरोजगारी बढिरहेको छ । तर, संगठनलाई नयाँ तरिकाबाट हिँडाउने, विचारधारालाई समयानुकूल बदल्ने हो भने वामपन्थी पुनर्जागरण सम्भव छ । दक्षिण एसियामा मात्र होइन, अन्य ठाउँमा पनि यो सम्भव छ ।’