पछिल्लो हार नेपालका वामपन्थीका लागि गम्भीर चेतावनी हो
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा वामपन्थी दलको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । नेपालका वामपन्थी दलले संवैधानिक राजतन्त्रदेखि बहुदलीय गणतन्त्रसम्मको संक्रमणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए । सेप्टेम्बरको जेन-जी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको बिदाइलाई चुनावी समर्थन मिलेको छ ।
नेपालको अवस्था श्रीलंका र बंगलादेशसँग तुलना गर्न सकिन्छ । तीनै देशमा जेन-जी आन्दोलन भयो । नेतृत्वप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखियो । श्रीलंकाको परिवर्तनले किनारामा रहेको दललाई केन्द्रमा ल्याइदियो । बंगलादेशमा सत्तारूढ दलमाथिको प्रतिबन्ध र नयाँ राजनीतिक गठबन्धनले परिदृश्य बदलिदियो । नेपालमा पुराना दलहरू चुनावी मैदानमा त उत्रिए, तर नयाँ विकल्पसामु पराजित भए । २०७९ मा काठमाडौंको मेयरमा बालेन्द्र शाहको जितले नै जनताले नयाँ राजनीतिक विकल्प खोजिरहेका छन् भन्ने संकेत दिएको थियो ।
२०६५ मा गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेपछि नेपालमा १४ वटा सरकार बने, कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल चलाउन सकेनन् । भ्रष्टाचार, अस्थिर गठबन्धन राजनीति, वृद्ध नेतृत्व र युवा मतदाताबीच बढ्दो दूरीले व्यापक असन्तुष्टि पैदा गर्यो । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पुलिसको गोलीबारीले आक्रोश बढायो । परिणामस्वरूप मतदाताले नयाँ अनुहार र सुशासनको वाचामा भरोसा देखाए ।
यो चुनावले राजतन्त्र पक्षधरलाई व्यापक समर्थन देखाएको देखिएन । भारतको आरएसएस र नरेन्द्र मोदी सरकारको वैचारिक दबाब र चीनमाथि बढ्दो आर्थिक निर्भरताबीच सन्तुलन बनाउन नयाँ सरकारको लागि चुनौती हुनेछ ।
नेपालका वामपन्थी दलका लागि यो चुनावी हार एक गम्भीर चेतावनी हो । ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूले गणतन्त्र स्थापनाका लागि अग्रणी भूमिका निभाए । सन् १९९० पछि पटक पटक सत्तामा गए । अब उनीहरूले आत्मन्थन गर्नु जरूरी छ । नयाँ पिढीको आकांक्षालाई बुझेर संगठनात्मक पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
स्थिरता र परिवर्तनको यो संगममा उभिएको नेपाललाई आर्थिक र विदेश नीतिको कठिन चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ । दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच भू-परिवेष्ठित देशका रूपमा नेपालले सन्तुलित कूटनीति र बलियो लोकतान्त्रिक आधार तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले नै उसको स्थायी र प्रगतिशील भविष्यको दिशा तय गर्छ ।
