कूटनीतिक व्याख्याता

सरदार यदुनाथ खनालको प्रसंग जब–जब आउँछ, मुलुकको कूटनीतिक मामिलामा उनको जस्तो व्यक्तित्वको खाँचो महसुस गरिन्छ । यो फगत शासन व्यवस्था, त्यसबेलाको राजनीतिक परिवेशमाथिको आस्थाले गराउने होइन ।

खनालको मूल कर्मस्थल मुलुकको कूटनीति रह्यो । कुनै पनि विधामा दत्तचित्त ढंगले लागेर छिटो पारंगत हुने कारण उनी यो क्षेत्रमा लगभग पाँच दशक छाइरहे । नेपाल एसियाई सम्बन्ध परिषद् (पछि नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्) को सदस्यता, १९५५ को वाङडुङ सम्मेलनमा नेपाली टोलीका सदस्य–सचिव र १९५६ मा नेपाल राष्ट्रसंघीय संगठनका संस्थापक अध्यक्षबाट सुरु भएको उनको कूटनीतिक सम्बद्धताले १९५९ र १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा पठाइने नेपाली टोलीका सदस्यका रूपमा प्रौढता हासिल गरिसकेको थियो । १९६१ मा खनाल परराष्ट्र सचिवका स्वाभाविक उम्मेदवार बने । राजनीतिक आरोह अवरोहका बाबजुद उनी नेपालका श्रेष्ठतम सिद्धहस्त कूटनीतिज्ञ भए । परराष्ट्र नीति र कूटनीतिका व्याख्याकार र समष्टिगत रूपमा पर्यायवाची मात्र बनेनन्, समय–समयमा कूटनीतिक संकटमोचकको भूमिका निर्वाह गर्न पनि सफल रहे ।

राजदूतको तीन कार्यकाल (भारत, अमेरिका र चीन) मध्ये भारतको बसाइलाई बढी अर्थपूर्ण मान्ने खनाल नेपालको कूटनीतिलाई अघि बढाउन, विश्व मानचित्रमा नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न, परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ र भरपर्दो बनाउन तथा भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण र परिपक्व बनाउन सफल भएका थिए । उनको कूटनीतिको अर्को पाटो असंलग्न आन्दोलन थियो । सुरुदेखि आफ्नो सहभागिता जनाएका खनाल १९६१, १९६४, १९७६, १९८२ र १९९२ का असंलग्न राष्ट्रहरूको शीर्षस्थ सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालको भूमिकालाई गति दिन समर्पित रहे ।

मुलुकको कूटनीतिक मामिलामा कोसेढुंगा मानिने खनाल कसैको कृपापात्र भएर जिम्मेवारीमा आएका थिएनन् । उनको चहकिलो शैक्षिक जीवनले जिम्मेवारी पाएको क्षेत्रमा काम गर्न योग्य बनाएको थियो । उनले मध्यमा, चारपास, बीएस्सी, एमए (अंग्रेजी), लन्डन विश्वविद्यालयबाट बेलायती शैक्षिक चिन्तन र व्यवहारमा डिप्लोमा, ओरेगन विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक प्रशासनमा कोर्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका फेलो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानार्थ महाविद्यावारिधि प्राप्त गरेका थिए ।

२२ वर्षमा एसएलसी बोर्डफर्स्ट हुन सफल उनी आफ्नो शैक्षिक विविधतालाई ‘शैक्षिक छाडापन’ भन्दथे र यसैको प्रतिबिम्बका रूपमा ‘शारदा’ मा ‘बाटो बिलायो’ निबन्ध छपाएका थिए । त्रिचन्द्र कलेजको निबन्ध प्रतियोगितामा सुवर्ण पदक र पछि छात्रवृत्ति पाउने खनालको प्रस्तुतिको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सराहना गरेका थिए ।

अंग्रेजी र नेपाली भाषामा दक्खल राख्ने खनालले शिक्षकबाट जागिरे जीवन सुरु गरेका थिए । १९५३ मा गठित रियुनियन बोर्डका सदस्य उनको गतिविधिको मूल थलो त्रिचन्द्र कलेज रह्यो । नेसनल कलेज, अमृत साइन्स कलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेडा र कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयसँग उनी आबद्ध रहे । लन्डनबाट फर्केपछिको लेख ‘सामाजिक दृष्टिकोण ः अंग्रेजी सामाजिक जीवन’ र ओरेगनबाट फर्केपछि प्रकाशित दुई भागको अंग्रेजी लेख ‘नेपालका लागि एक विश्वविद्यालय’ खनालको सूक्ष्म दृष्टिकोण र विश्लेषण क्षमताका प्रतीक हुन् । सारांशमा उनको प्रथम र अन्तिम प्रेम शिक्षा नै थियो ।

लेखन, प्रवचन र कार्यपत्र प्रस्तुतिमा अभिरुचि राख्ने खनालको नेपाली साहित्य र परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा एक दर्जन पुस्तक र सयौं सामयिक लेख प्रकाशित छन् । उनले मस्यौदा गरेका भाषण लगभग चार दशकसम्म देशको परराष्ट्र नीतिको विस्तार, विविधीकरण र प्रक्षेपणका आधार बने । राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकदेखि लगभग पूरै शासन र वीरेन्द्रको सक्रिय शासनकालका प्रमुख भाषण, वक्तव्य र नीतिगत आधारका स्तम्भ खनाल नै थिए ।

नेपालको योजनासँग खनालको आबद्धता महत्त्वपूर्ण रह्यो । मोहनशमशेरले विजयशमशेरको अध्यक्षतामा फेब्रुअरी २४, १९५० मा गठन गरेको राष्ट्रिय आर्थिक योजना समितिमा उनी सदस्य थिए । यसअघि पद्मशमशेरको पालामा काठमाडौं नगरपालिकामा २१ निर्वाचित सदस्य र १० मनोनीत सदस्यको व्यवस्था गर्दा खनाल ‘जनसमूहबाट निर्वाचित’ सदस्य बनेका थिए । जनवरी १२, १९५६ मा प्रमुख शाही परामर्शदाता सरदार गुन्जमान सिंहको अध्यक्षताको योजना कमिसन र अधिराजकुमार हिमालय वीरविक्रम शाहको सभापतित्वमा जनवरी ६, १९५८ मा गठन भएको योजना मण्डलमा पनि उनलाई सदस्य बनाइएको थियो । देशको योजनासँग खनालको अन्तिम संलग्नता राजा वीरेन्द्रको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय विकास परिषद्को सदस्यता हो ।

१९५६ मा टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि उनको सचिवका रूपमा खनालको प्रशासनिक यात्रा सुरु भएको थियो । छिट्टै उनी गृहसचिव बने । देशको पहिलो निजामती सेवा ऐन बनाउन उनको अहं भूमिका रह्यो । साथै केही वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन पनि उनी सफल भए ।

केही समय पदमा नरही खनाल १९६१ मा परराष्ट्र, निर्माण र सञ्चार सचिवका रूपमा प्रशासनमा पुनः प्रवेश गरे । भारतका लागि राजदूत भई उनी १९६७ मा पुनः परराष्ट्र सचिव भए । नेपाल वैदेशिक सेवाको गठन उनले नै गरेका थिए । परोक्ष रूपमा प्रशासनसँग सम्बन्ध राख्ने लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा पनि खनाललाई नियुक्त गरिएको थियो ।

खनालको योगदान नेपालको कूटनीतिक मार्गदर्शनमा मात्र सीमित छैन । देशमा अहं भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूको मूल सन्देश कर्म हुने कारण उनीहरूका नाममा अनावश्यक र अनुत्पादक राष्ट्रिय बिदा दिने कुरामा उनको विरोध थियो । व्यवहार, शिष्टाचार र बोलचालमा एकरूपता, ‘तिमी’ र ‘तपाईं’ को सम्बोधन, तत्कालीन राजपरिवारलगायत जीवित र मृत व्यक्तिको सम्बोधनको शैली आदि यावत् विषयमा ‘एकबास भनाइको आवश्यकता’ शीर्षकमा फेब्रुअरी २६, १९६६ मा खनालले एक विस्तृत लेख छपाए । भाषा लचिलो, सबैले बुझ्ने र अधिक संस्कृतीकरण नभएको हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । कूटनीतिक वार्ताको शैली र तयारीबारे उनका रचना मार्गदर्शकका रूपमा छँदै छन् । कूटनीतिलाई परम्परागत र आर्थिक तथा प्रशासनलाई सामान्य र विकास गरी विभक्त गर्ने हाम्रो परिपाटीलाई उनी कृत्रिम, अव्यावहारिक र प्रत्युत्पादक मान्दथे ।

सबै व्यवस्था र नेतृत्वका साथ सक्रिय भूमिका निभाउने सरल र सहज खनाल आफ्नो दृष्टिकोणमा कटिबद्ध र दृढ थिए । यसकारण कतिपय अवस्थामा उनी ‘खल्तीमा राजीनामा’ लिई हिँड्ने गरेको प्रसंग सुनाउँथे । केही महत्त्वपूर्ण विषयमा उनको असहमति र फरक दृष्टिकोणबारे छोटो चर्चा गर्नु प्रासंगिक होला । भारतीय उपराष्ट्रपति भीभी गिरी (पछि राष्ट्रपति) उपस्थित युवराज वीरेन्द्रको विवाहमा आउने पाहुनाको सम्मानमा राखिएको समारोहमा राजा महेन्द्रको भाषणमा नेपालको पारवहन सुविधाको हक उल्लेख हुनु खनाल बिलकुलै अप्रासांगिक मान्दथे ।

त्यस्तै राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको भाषणमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पर्नुलाई उनी कूटनीतिक सतर्कताका दृष्टिले हेर्दथे । १९८७ मा राष्ट्रिय विकास परिषद्का सदस्यका नाताले आर्थिक आधुनिकीकरण र राजनीतिक आधुनिकीकरणबीच ‘अन्योन्याश्रित सम्बन्ध’ रहेकाले दुवै सँगै नगए राजनीतिक संकट आउन सक्ने उनको भनाइ केही वर्षमै सत्य सावित भयो । त्यस्तै सार्क स्थापनाको सुरुका वर्ष (१९८७) मा राजनीतिक संकल्प, इच्छा र कार्यगत सम्बन्धको अभावमा सार्क भविष्यमा धराशायी हुन सक्ने उनको प्रक्षेपण थियो ।

राजा त्रिभुवन र आफैं निकट रूपमा संलग्न राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको परराष्ट्र नीतिलाई गुणदोषका आधारमा सटीक मूल्यांकन गर्ने खनाल सापेक्षता र अध्ययन तथा विश्लेषणको कसीमा नेपाली नेतृत्वप्रति उच्च धारणा राख्दैनथे । उनले उच्च आकलन गरेका व्यक्तिमा जवाहरलाल नेहरू, रिचार्ड निक्सन, डा. हेनरी किसिन्जर र तङ स्याओफिङ पर्दछन् ।

पेचिला र अझ आफ्नो विषयमा खुलेर बोल्न नचाहने खनालको राजनीतिक संगतबाट अप्रासांगिक व्यक्तिहरू सल्लाहकार हुने वा राजनीतिक प्रभाव पार्ने, सरकारी टोलीमा असम्बन्धित व्यक्ति राख्ने, अनावश्यक भ्रमण गर्ने कुरामा कडा आपत्ति थियो । विज्ञ वा विशेषज्ञ काममा जोतिने र कामको श्रेय अयोग्य सल्लाहकार वा आसेपासेले लिने प्रवृत्तिलाई खनाल हाम्रो यथार्थता मान्दथे । १९७० को तेस्रो असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनको मुखैमा परराष्ट्र सचिवबाट दिएको राजीनामा, आफ्नो अहं योगदानबाट नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य हुँदा खोलिएको न्युयोर्कस्थित नियोगमा स्थायी प्रतिनिधिमा आफूलाई नछान्नु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पहिलो उपकुलपति नबनाइनु आदि कुरामा उनको असन्तुष्टि परोक्ष रूपमा झल्कन्थ्यो ।

पाँच दशकसम्म राष्ट्रप्रति पूर्ण समर्पित खनाल आफूलाई ‘आश्चर्यजनक’ ढंगमा वञ्चित गरिएका तीन निकायबारे घुमाउरो पारामा उल्लेख गर्दथे । ती हुन्– राणाकालमा अगस्ट १९४८ मा गठन भएको विश्वविद्यालय कमिसन, सेप्टेम्बर २२, १९५० मा बोलाइएको तथाकथित संसद्को अधिवेशन र पहिलो जननिर्वाचित सरकारले सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितको अध्यक्षतामा डिसेम्बर ९, १९५८ मा गठन गरेको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् ।