काठमाडौँ — 'एकातिर हामी खुशी छौं, फिल्म क्षेत्रले विधेयक पाउँदैछ, कानुन पाउँदैछ। तर, त्यो खुशीभित्र हामी कति समेट्यौं? ४५० बाट घट्दै हल जम्मा १६८ मा झर्‍यो। हलको संख्या बढाउन विधेयकले खोइ, के समेट्यो?'

हल व्यवसायी नरेन्द्र महर्जनले विधायन व्यवस्थापन समितिमा चलचित्र विधेयकमाथि सरोकारवालासँग भएको त्रीपक्षीय छलफलमा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसामू सोधेको प्रश्न हो यो। हलहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्षसमेत रहेका नरेन्द्रको यही प्रश्नमै नेपाली हल व्यवसायको वर्तमान अवस्था, चुनौती झल्किन्छ। घट्दै गएको हल संख्याले पनि देखाउँछ, चलचित्र घर जोखिम मोलेरै संचालनमा छन्। तर, राज्यको ध्यान अझै यो क्षेत्रमा पर्न नसकेको हल व्यवसायीको गुनासो छ।

आखिर, चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले हल व्यवसायीका कस्ता समस्या समेटेको छ त? के २०२६ को चलचित्र ऐनमाथि टेकेर बनाइएको विधेयकले हल संख्या थप्न, गुणस्तर बढाउन र उनीहरूको व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको छ?

हल संख्या बढाउने, छैन कुनै लक्ष्य

अहिले नेपाली फिल्महरू जुन संख्यामा बनिरहेका छन्, त्यसैअनुसारको बजार फिल्मकर्मीले पाइरहेका छैनन्। विकास बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ, अहिले वर्षमा सयभन्दा बढी फिल्म बनिरहेका छन्। तर, ती फिल्मले बक्स अफिसमा प्रदर्शनका लागि उचित सो पाउँदैनन्। कारण? हलको संख्या। हल संख्या थोरै भएकै कारण अधिकांश नेपाली फिल्मले एउटै मितिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ। नेपाली मात्रै होइन ठूला ब्यानरका विदेशी फिल्मसँग प्रदर्शनका लागि एउटै मितिमा भिड्नुपर्ने हुन्छ। फिल्म निर्माणको संख्या बढे पनि हलको संख्या झन घट्दै जाँदा त्यसको असर नेपाली फिल्मकर्मीलाई परेको देखिन्छ। तर, हलको संख्या थपियो भने नेपाली फिल्मकै बजार पनि बढ्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि 'पूर्णबहादुरको सारङ्गी'ले घरेलु बक्स अफिसमा आधा अरबको व्यापार गर्‍यो। यदि यो फिल्म १६८ नभई ४५० हलमा चल्ने भइदिएको भए? 'पूर्णबहादुरको सारङ्गी'को व्यवसाय कहाँ पुग्थ्यो होला?

तर, विधेयकले घट्दै गइरहेको हलको यो समस्या समेट्न नसकेको अध्यक्ष महर्जन सुनाउँछन्। 'म यो क्षेत्रमा आउँदा हलहरू ४५० थिए। त्यतिबेला हलको दर्शक क्षमता १ हजारसम्मको हुन्थ्यो। अहिले त २०० दर्शक समेट्ने हल मात्रै छ, त्यो पनि १६८ मात्रै,' महर्जनले भने, 'विधेयकले त्यतिबेलाको ४५० हल किन घट्यो? अब हलको संख्या बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने त समेट्नु पर्छ नि।'

मल्टिप्लेक्स हलको सबैभन्दा ठूलो च्यानल क्युएफएक्सका संचालक नकिम उद्दिन घरेलु बजारको आयातन बढाउन पनि हलहरू थप्नुपर्ने धारणा राख्छन्। 'जुन गतिमा फिल्म संख्या बढिरहेको छ। त्यही अनुसार सिनेमा हल बढ्नैपर्छ। नभए नेपाली निर्माताबीच सोका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ अनि हलले गाली खानुपर्छ,' नकिमले भने।

हल व्यवसायीका अनुसार माओवादी द्वन्द्वकालमा हलको संख्या ह्वात्तै घट्यो। विस्तारै सिंगल थिएटरबाट मल्टिप्लेक्सको अवधारणा आयो। मल्टिप्लेक्समा परिणत हुन नसक्दा कति हल गोदाम बने त कति पार्टी प्यालेस। भूकम्पमा भत्किएका केही हल कहिल्यै नउठ्ने गरी हराए। लकडाउनबीच पनि कति हल सदाका लागि 'लक' भए। तर, विधेयकले हललाई जोगाउने दीर्घकालीन केही योजना बनाउन नसकेको महर्जनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'विधेयक अथवा कानुनले त दीर्घकालीन सोच्नुपर्ने हो, पछिसम्मका लागि सोच्नु पर्ने हो। मैले मेरो व्यवसायमा छोरालाई ल्याएको छु। तर, यो विधेयकले मेरा छोराहरूलाई उर्जा दिन कुनै किसिमको व्यवस्था समेट्दैन।'

भएको हलको प्रवर्द्धन मात्रै होइन, हलै नभएको ठाउँमा यो व्यवसाय सुरु गर्न सरकारले कुनै सहुलियत नदिएको नकिम सुनाउँछन्। पछिल्लो समय कर्णालीका कथा, पात्र नेपाली फिल्ममा आए। तर, कर्णालीमै यी फिल्म देखाउने हल कहाँ छ? ठूलो जनसंख्या भएको मधेसमै हलको संख्या कम छ। सुदूरपश्चिममा जम्मा तीन हल छन्। हल नपुगेको क्षेत्र, ग्रामीण भेगहरूमा नयाँ हल खोल्नेलाई सरकारले सहुलियत अथवा अनुदान दिए मात्रै पनि हलको संख्या बढ्ने देखिन्छ। 'नयाँ हल खोल्नेलाई ५–१० वर्षसम्म ट्याक्स होलिडे गराइदिन सक्छ। जहाँ हल छैन त्यहाँ सरकारले यो-यो सहुलियत दिन्छौं भनिदियो भने हल संख्या बढ्थ्यो कि? नयाँ हल बनाउँदा भन्सार छुट पो दिने हो कि?' महर्जनले उपाय सुझाउँदै भने, 'फिल्मको प्रविधि त परिवर्तन भइरहन्छ, त्यो जडान गर्दा, फेर्दा भन्सारमा छुट दिए हामीलाई उत्साह मिल्थ्यो।'

छिमेकी राष्ट्र भारतमै पनि हल खोल्नेलाई अनुदानदेखि कर नै छुट दिने व्यवस्था छ। नयाँ हल बनाउन प्रोत्साहन गर्न प्रदेशदेखि केन्द्रीय सरकारले निश्चित प्रतिशत कर छुट दिन्छ। जस्तै मेघालयमा २०० दर्शक क्षमताको हल खोल्नेलाई सरकारले १ करोड अनुदान दिन्छ। तर नेपालमा करोडौं खर्चेर हल खोल्दा पनि सरकारले यस किसिमको कुनै छुट नदिएको नकिम सुनाउँछन्। 'मलाई कति ठाउँका मान्छेले हाम्रो ठाउँमा क्युएफएक्स खोल्नुस् भनेर मेसेज गर्छन्। उनीहरूले भनेको ठाउँमा बजार हुँदैन। सरकारले नयाँ हल खोल्दा सहुलियत दिने हो भने त्यस्ता ठाउँमा हल खोल्न उत्साह मिल्थ्यो नि। तर, अझै पनि राज्यको ध्यान यता छैन,' नकिमले भने।

हल व्यवसायमा जोडिएकी अभिनेत्री निर्देशक दीपा श्री निरौला आफूहरूले नयाँ हल खोल्दा सरकारबाट अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने विचार राख्छिन्। 'हामीले हल खोल्दा कुनै अनुदान पाएनौं। कसैले नयाँ हल खोल्दा सरकारले अनुदान दिनु भनेको त उत्साह थपिनु पनि हो। तर, यहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन। तर, अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले बनाउनुपर्छ,' दीपाश्री भन्छिन्।

करकै भारी

कोभिड महामारीको समयमा फिल्म हल झण्डै १८ महिना बन्द भए। त्यतिबेला प्रदर्शकहरूले ठूलो घाटा व्यहोरे। त्यतिबेला चलचित्र संघका अध्यक्ष महर्जनलाई 'हल व्यवसाय त उद्योग होइन रहेछ' भन्ने लाग्यो। किन? उद्योग भइदिएको भए, अन्य व्यवसायलाई झैं सरकारले दिने राहत महसुस गर्न सकिन्थ्यो। तर, व्यवसाय नै ठप्प हुँदा आफूहरूले घाटा मात्रै व्यहोर्नु परेको अनुभव महर्जन सुनाउँछन्। 'हाम्रै हलबाट कोरोना सरेजसरी, सुरुमै हाम्रा हल बन्द गरिदिए। सबैभन्दा अन्तिममा खुल्ने पनि हाम्रै व्यवसाय। प्रधानमन्त्रीसम्मै कुरा पुर्याएपछि मात्रै हल खोल्न पायौं,' महर्जनले सम्झे। 'जब कि पर्यटन व्यवसायकाहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने सबै सुविधा पाए। व्यापार सुचारु गर्न पाए, उनीहरू सहजै संचालनमा आए। तर हामीलाई त अन्तमा मात्रै व्यवसाय खोल्न भने।'

यो क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा नहेर्दा सरकारले दिने सेवा र सुविधा आफूहरूले नपाएको महर्जन सुनाउँछन्। महर्जनको कुरामा सहमत हुँदै करमै पनि आफूहरूले सहुलियत नपाएको नकिम सुनाउँछन्। 'हल व्यवसायीलाई धेरै नै कर सरकारले तोकिदिएको छ। यहाँ स्वदेशी र विदेशी फिल्मको करमै ठूलो भिन्नता छ। अहिले यो व्यवसाय नेपाली फिल्मकै कारणले टिकिरहेको छ,' नकिमले भने।

नेपालमा हल व्यवसायीले कर्पोरेट ट्याक्स बाहेक लगभग ३३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। १३ प्रतिशत भ्याट। स्थानीय सरकारलाई ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्नै पर्‍यो। १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क छ। यदि कुनै दर्शकले ३०० रुपैयाँको टिकट काटेर फिल्म हेर्छन् भने, सय रुपैयाँ करमै जान्छ। बाँकीको २०० मा एक सय फिल्मकर्मीले पाउने भए। बाँकीको सय रुपैयाँ हल संचालकको हातमा पर्छ। त्यही आम्दानीले हल भाडा, बिजुली, कर्मचारीलाई तलब, बैंकको ऋण तिर्नुपर्छ। त्यसमाथि हलको 'अपरेटिङ खर्च' उतिकै महंगो हुन्छ। जस्तै, हलमा कुनै फिल्म ५ जनाले हेरे पनि सय जनाले हेरे पनि त्यसको 'अपरेटिङ खर्च' उतिकै हुन्छ। दर्शक कम आए भन्दैमा 'अपरेटिङ खर्च' कम हुन्छ भन्ने हुँदैन। जति दर्शक आए पनि हलभित्र एसी चल्ने नै भयो, साउन्ड चल्ने भयो। यस्तो जोखिमबीच पनि चुनौती मोलेर हल व्यवसायहरू टिकिरहेको महर्जन सुनाउँछन्। 'तपाईंले सुन्नु भएकै होला, फिल्म चलेको यति दिनसम्म पनि फिल्मकर्मीले अझै हलबाट पैसा पाएनन् भनेर। त्यो चलेको फिल्मको पैसाबाट हामीले हलको खर्च धान्छौं। अनि फिल्मकर्मीलाई दिन्छौं,' उनले भने। 'तर एउटा फिल्म हिट भयो अनि अरू फिल्म फ्लप भए भने पेमेन्ट गर्दा ढिला हुन पुग्छ। हाम्र लागि त प्रत्येक पटक फिल्म हिट हुनैपर्छ, हाम्रो हल चल्न।'

धेरै जोखिम मोल्नु पर्ने हुँदा यो व्यवसायमा व्यवसायिक घरानाको ध्यान नपुगेको नकिम सुनाउँछन्। '२ वटा पर्दाको हल खोल्यो भने १५–१६ करोड खर्च हुन्छ। त्यो पर्दा चलाउन २५–३० जनालाई तलब दिनु पर्छ। मेन्टेनेन्स खर्च त्यस्तै हुन्छ। त्यसले त खासै फाइदा हुँदैन हाम्रो व्यवसायलाई। अनि यो क्षेत्रमा किन अर्बपतिहरू आकर्षित होस्?' नकिमले प्रश्न गरे।

यस किसिमको संवेदनशील व्यवसायलाई जोगाउन यो क्षेत्रलाई उद्योगको सहुलियत दिनुपर्ने माग राख्छन्, अध्यक्ष महर्जन। 'होटल र पर्यटनले उद्योगको मान्यता पाइरहँदा बिजुलीको बिलमा सहुलियत पाउँछ। हललाई त्यो पाउन गाह्रो छ। उद्योग भएपछि हामीले पनि त्यस किसिमको सहुलियत पाउनुपर्ने हो,' महर्जनले भने। 'भोली यो क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने व्यवसायीका लगानीलाई सुरक्षित गर्ने हिसाबले विशेष अनुदान र सुविधा के के दिन सकिन्छ? भन्ने कुरा विधेयकमा छैन। यो व्यवसायमा निजी संस्था किन आएन? उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा ल्याउन खोइ त विधेयकले बोलेको?'

किन सेन्सर बोर्डमाथि खनिँदैछन् फिल्मकर्मी ?

हल व्यवसायका यस्ता समस्या नसमेटेकै कारण मंसीर २१ मा फिल्मसँग सम्बन्धित ९ संस्थाले विधेयकमाथि बुझाएको सुझावमा अध्यक्ष महर्जनको पनि मत थियो। प्रदर्शनका पक्षलाई नियमन भन्दा नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रावधानसहितको विधेयकमा 'चलचित्र घर'को छुट्टै शीर्षक थपियो। विधेयकमा दफा ५४ थप्नुपर्ने भन्दै त्यहाँ चलचित्र कोषको प्रावधान राखिएको छ। यही दफा ५४ को उपदफा १(ङ)मा चलचित्रघरको स्तरोन्नती, निर्माणमा अनुदान वा सहयोग गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर, अब यो सुझावलाई विधान व्यवस्थापन समित र सरकारले कसरी अंगाल्छ? भन्ने मूल प्रश्न हो।

२५ वर्षदेखि हल व्यवसायमा लागेका नकिम नयाँ बन्ने सरकारले करमा सहुलियतदेखि व्यवसायिक घरानालाई हल व्यवसायसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। 'नेपालमा अर्बपतिको यति कम्पनी छ। उनीहरूले यता कतै पनि लगानी नगर्नुको कारण के त? यो क्षेत्रमा नाफा नै भएन। कर थुप्रो छ, अहिले त हामीले पनि हल थप्ने विचार त्यागिसक्यौं,' नकिमले भने। 'हामीलाई करमा सहुलियत दिनु पर्छ। बीचमा हामीले भन्सारमा पाँच प्रतिशतमा घट्नुपर्छ भनेर सहमति गरेका थियौं, अनि नेपाली फिल्मलाई ५० प्रतिशत सेयर दिने भनेर भनेका थियौं। त्यो आजसम्म कार्यान्वयनमा आएन।'