काठमाडौँ — निर्मातालाई फिल्मको मेरुदण्ड मानिन्छ । फिल्म बनाउन चाहिने लगानी निर्माताले गर्छ, निर्माणका लागि चाहिने पैसा जोहो गर्छ । त्यसैले प्रि-प्रोडक्सन, प्रोडक्सनदेखि पोस्ट प्रोडक्सनका विभिन्न चरणमा लगानीकर्ताको महत्त्व हुन्छ । फिल्म लेखनको सुरुवाती समय होस् या छायांकन सकेर सम्पादनमा आइसकेको फिल्म, एउटा सग्लो फिल्म बन्न अपरिहार्य पक्ष हो -निर्माण ।

तर, चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले यही पक्ष बलियो बनाउन कस्तो नीति ल्याएको छ त ? घरेलु बक्स अफिसदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बलियो पकड बनाउँदै आएका नेपाली फिल्म निर्माताका कस्ता समस्या विधेयकले समेट्यो ? के दफावार छलफलमा प्रवेश गरिसकेको विधेयक निर्मातामैत्री छ ? अथवा त्यसमा निर्माण पक्षका के कस्ता विषय अझै समेटिन बाँकी छन् ? निर्माताका गुनासा के हुन् ? आउनुस्, यहाँ निर्माताका मुद्दा खोतलौं  :

उद्योगमा सूचीकृत, छैन सहुलियत

विधेयकमाथि लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेका र संशोधनको माग बोकेर मन्त्रालयदेखि विधायन व्यवस्थापन समिति धाउने निर्माताको एउटै गुनासो छ– 'विधेयकले हामीलाई प्रोत्साहन होइन नियन्त्रण गर्न खोज्यो । सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई मनोरञ्जनको दृष्टिकोणले हेर्दा उद्योगको सहुलियतबाट वञ्चित भयौं ।'

निर्माता रामकृष्ण पोख्रेलको गुनासो छ, 'फिल्म निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगमा सूचीकृत गरे पनि अझै नेपाली फिल्मले उद्योगको सहुलियत पाएको छैन ।' यो उनको मात्रै होइन, समग्र फिल्मकर्मीको साझा गुनासो हो । उनले भनेझैं उद्योगले सामाग्री उत्पादन गरेझैं निर्माताले फिल्म उत्पादन गर्छन् । घरेलुदेखि विश्व बजारलाई बेच्छन् । करोडौं जोखिम मोलेर लगानी गर्छन् । हजारौंलाई रोजगारी दिन्छन् । तर, नेपाली निर्माताका हकमा अन्य उद्योगले पाउँदै आएको कर छुटको व्यवस्थासमेत नभएको पोख्रेल सुनाउँछन् ।

'हामीले पनि त फिल्म एक्सपोर्ट गर्छौं । उद्योगका रूपमा फिल्म सूचीकृत पनि छ । तर निर्माण पक्षले के फाइदा पायो त उद्योगका रूपमा ? यसमा अलि बढी प्रदर्शकहरूको गुनासो सुनिन्छ,' पोख्रेल भन्छन्, 'खासमा फिल्म निर्माण भयो भने त प्रदर्शन गर्न पाइन्छ । त्यसैले निर्माण उद्योगलाई लक्षित गरेर केही सहुलियत दिने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्छ ।'

राज्यले हामीलाई तिमी आर्मीको मेजर भयौं भन्ने तर हतियार नदिनेजस्तो व्यवहार गर्‍यो । उद्योग भन्ने तर उद्योगले पाउने सेवा हामीले पाएका छैनौं । यसलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ । : खगेन्द्र लामिछाने, चलचित्र विधेयक सुझाव समितिका संयोजकविधेयक सुझाव समितिका संयोजक एवं नेपाल चलचित्र निर्माता संघका महासचिव खगेन्द्र लामिछाने उद्योगको मान्यताअनुरूपका सेवा/सुविधा नेपाली निर्माताले पाउनुपर्ने माग राख्छन् । 'राज्यले हामीलाई तिमी आर्मीको मेजर भयौं भन्ने तर हतियार नदिनेजस्तो व्यवहार गर्‍यो । उद्योग भन्ने तर उद्योगले पाउने सेवा हामीले पाएका छैनौं । यसलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ,' लामिछानेले भने ।

हुन त नेपाली फिल्मले घरेलु बक्स अफिसमै आफूलाई बलियो उत्पादनको रूपमा प्रमाणित गरिसक्यो । पूर्णबहादुरको सारंगीले आधा अरबको व्यापार गर्‍यो । प्रदर्शनरत परानदेखि अनमोल केसीको जेरी अन टप ले नेपाली फिल्मलाई बलियो उद्योगको रूपमा चलायमान बनाउँदै आएको छ । तर, त्यही क्षेत्रलाई उद्योग भनिए पनि सहुलियतमा राखिएको छैन । फिल्म क्षेत्रलाई मनोरञ्जन मात्र देख्ने विधेयक संशोधनको माग गर्दै केही समयअघि मात्रै फिल्मसँग सम्बन्धित ११ संस्थाहरूले सुझाव पत्र पेस गर्‍यो । जहाँ, फिल्मको प्रस्तावनामै 'उद्योग' भन्ने शब्दलाई जोड दिएर प्राथमिकतासहित राखिएको छ । फिल्म क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर कलात्मकलगायत विभिन्न शब्दले व्याख्या गर्दै त्यसमा मनोरञ्जनात्मक व्यावसायिक चलचित्र 'उद्योग' भनी संशोधन गरिसकेको छ । पोख्रेल थप्छन्,'धेरैभन्दा धेरै नेपाली फिल्म कसरी बन्न सक्छ भन्नेतिर हामीले ध्यान दिनु पर्‍यो । त्यसैले निर्मातालाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने हो । नयाँ आउने निर्माता लक्षित गरेर संस्थागत पूर्वाधार(इन्स्टिच्युस्नल इन्फ्रास्ट्रक्चर)बनाउने किसिमको विधेयक छैन ।'  

विधेयकले नयाँ र आउँदै गरेका निर्माताहरूलाई कुनै सुरक्षा वा संरक्षण दिएको छैन । उनीहहरुका लागि न त राज्यबाट न त फिल्म उद्योगबाट कुनै सुरक्षा महसुस गर्न ठाउँ नै छ । : शान्ता नेपाली, फिल्मकर्मीपोख्रेलले भनेझैं निर्माता एवं फिल्मकर्मी शान्ता नेपाली विधेयकमा नयाँ आउने निर्मातादेखि 'इन्डिपेन्डेन्ट' फिल्मकर्मी लक्षित कुनै व्यवस्था विधेयकमा नभएको बताउँछिन् । विधेयकमाथि गठन गरिएको सुझाव समितिको सदस्यसमेत रहेकी नेपाली विधेयकले नयाँ निर्मातालाई संरक्षण गर्ने नीति अँगाल्न नसकेको धारणा राख्छिन् । 'विधेयकले नयाँ र आउँदै गरेका निर्माताहरूलाई कुनै सुरक्षा वा संरक्षण दिएको छैन । उनीहहरुका लागि न त राज्यबाट न त फिल्म उद्योगबाट कुनै सुरक्षा महसुस गर्न ठाउँ नै छ,' नेपालीले भनिन्, 'विधेयकले सधैँ अहिलेको मूलधारे निर्माताहरूलाई मात्र समेट्न खोजेको देखिन्छ । सानो बजेटमा फिल्म बनाउने निर्मातालाई विधेयकले देखेकै छैन ।'

निर्देशक नवीन सुब्बा नेपाली फिल्मले अन्य उद्योगलेझैं फिल्म निर्माणका लागि बैंकबाट ऋण पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विचार राख्छन् । 'लगानीकर्ताले सधैँ जोखिम मोलिरहेको हुन्छ । नेपाली फिल्म सफल हुने दर मात्र ४/५ प्रतिशत मात्रै हो । उद्योगको रूपमा हेरिरहँदा त्यो जोखिम कम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बैंक ऋणदेखि बिमाजस्ता सुविधा विधेयकमा समेट्नुपर्छ,' सुब्बाले भने, 'बन्दै गरेको प्रोजेक्ट राखेर बैंकबाट ऋण पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।'

छायांकनस्थल : आकर्षण कि विकर्षण ?

हुन त नेपाललाई विदेशी फिल्म छायांकनस्थलका रूपमा चिनाउने भन्ने विषय पहिल्यैदेखि चल्दै आएको हो । तर, विदेशी फिल्मलाई आकर्षित गर्नेभन्दा पनि छायांकनका लागि अप्ठ्यारो पार्ने नियमकै कारण पनि विदेशी फिल्म नेपाल छायांकनमा नआउने गरेको फिल्मकर्मीहरू सुनाउँछन् । उदाहरणका लागि केही समयअगाडि अस्ट्रेलियामा तयार पारिएको हलिउड फिल्म रोडको सेट सम्झौं । उनीहरूले नेपाल देखाउन त्यहीँ नेपाल देखाउने सेट लगाए । तर, यो समूहलाई नेपालसम्मै आएर छायांकन गर्ने सहज वातावरण के कारण सिर्जना भएन ? यस किसिमको विदेशी फिल्मलाई आकर्षण गर्ने किसिमको सहुलियत विधेयकले नसमेटेकै कारण विदेशी फिल्महरू नेपाल आउन नसकेको निर्माता पोख्रेल सुनाउँछन् ।

नेपालमा छायांकन गर्न आउने विदेश फिल्मलाई होस् या बाहिर गएर अब नयाँ बजार खोज्ने फिल्म होस्, कसैलाई प्रोत्साहन छैन । कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानमा पनि केन्द्रित छैन फिल्ममा । अनुसन्धान र विकासको कुरा नभएपछि उद्योग कसरी चल्छ त ? : रामकृष्ण पोख्रेल, निर्माताविधेयक प्रोत्साहनमुखी नभएर नियन्त्रणमुखी रहेको पोख्रेल सुनाउँछन् । 'उद्योगमा लगानी गर्नलाई उत्प्रेरणा जगाउने खालको नीति हुनुपर्ने तर ठ्याक्कै उल्टोतिर गइरहेको छ । नयाँ नियम आउँदा नियन्त्रण र नियमनका कुरा धेरै आए तर प्रोत्साहनको कुरा केही आएन भन्ने हो,' पोख्रेलले भने, 'विदेशमा छायांकन गर्ने फिल्मलाई कर छुट पो दिने हो कि? उनीहरूले जति खर्च गर्छन् त्यो नै पो फिर्ता गरिदिने हो कि ?'

खासमा राज्यदेखि विकास बोर्डले लामो समयदेखि नेपाललाई छायांकनस्थलका रूपमा चिनाउने भन्ने नारा बोक्दै आएको छ । वास्तवमै फिल्म छायांकनका लागि नेपाल खुला स्टुडियो नै हो । तर, यहाँ फिल्म छायांकनका लागि आकर्षण गर्ने विषय विधेयकमा कतै समेटिएकै छैन । विधेयकको परिच्छेद २ को दफा ४ मा विदेशी फिल्मले मन्त्रालयबाट छायांकनका लागि स्वीकृति लिनेदेखि नेपालमा दर्ता भएका निर्माण कम्पनीमार्फत निवेदन दिनुपर्ने लगायतका विभिन्न झन्झटिला नियम समेटिएका छन् । किन झन्झटिलो ? चलचित्र विकास बोर्ड हुँदाहुँदै फेरि स्वीकृति लिन मन्त्रालय धाउनुपर्ने ? त्यहाँ फेरि कुनै सहुलियत अथवा 'स्किम' पनि छैन ।

विदेशतिर आफ्नो देशमा छायांकन हुने फिल्मलाई त्यहाँको सरकारले विभिन्न सुविधा दिने गर्छ । कर छुटदेखि पैसा नै फिर्ता गर्ने सम्मको सहुलियत देखाउँदै छायांकनका लागि फिल्मकर्मी आकर्षित गरिन्छ । तर नेपालमा छायांकन कुनै सहुलियत छैन । अहिले विश्वका फिल्मकर्ममा पनि आर्थिक मन्दी देखिन्छ । उनीहरू जहाँ बढी सहुलियत छ, त्यतै छायांकनका लागि पुग्छन् । विधेयकले त्यस्ता फिल्मकर्मीलाई नेपाल भित्र्याउन सहुलियत दिनुपर्ने पोख्रेल सुनाउँछन् । 'नेपालमा छायांकन गर्न आउने विदेश फिल्मलाई होस् या बाहिर गएर अब नयाँ बजार खोज्ने फिल्म होस्, कसैलाई प्रोत्साहन छैन । कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानमा पनि केन्द्रित छैन फिल्ममा । अनुसन्धान र विकासको कुरा नभएपछि उद्योग कसरी चल्छ त ?  त्यसमा पनि सरकारले लगानी गर्ने प्रावधान बनाउनु पर्‍यो,' उनले भने ।

भारतमा छायांकन गरिने विदेशी फिल्मका हकमा ४० प्रतिशत नगद छुट व्यवस्था छ । निश्चित संख्यामा प्राविधिकदेखि भारतीय विषय समेटिए भारत सरकारले उल्टै 'बोनस' दिने प्रावधान बनाएको छ । न्युयोर्कमैसमेत ३५ प्रतिशत कर छुट हुन्छ । स्थानीय फिल्मलाई अनुदानकै व्यवस्था हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस किसिमको अनुदान र सहुलियत छैन । फलस्वरुप 'रोड'जस्ता फिल्मले अस्ट्रेलियामा हुबहु नेपालजस्तै देखिने सेट बनाउँदै छायांकन गर्छन् ।

विदेशी फिल्मको छायांकनका लागि लिइने अनुमतिको झन्झटिलो प्रक्रिया विकास बोर्डमा सारिदिनुपर्छ । मन्त्रालयबाट अनुमति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ, त्यहाँ चलचित्र बुझेका मान्छेको कमी छ । : दीपक रौनियार, निर्देशकनिर्देशक दीपक रौनियारका अनुसार विधेयकले विदेशी फिल्मलाई आकर्षित गर्ने यस्तै सहुलियतको निश्चित गर्न नसक्दा स्थानीय आम्दानी र रोजगारीको अवसर गुमेको छ । 'यहाँ त कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रण र सेन्सरसिप मात्रै छ । सेन्सरसिपले फिल्मलाई वर्गीकरण गरिदिनुभन्दा नियन्त्रण गरिरहेको छ,' रौनियारले भने, 'विदेशी फिल्मको छायांकनका लागि लिइने अनुमतिको झन्झटिलो प्रक्रिया विकास बोर्डमा सारिदिनुपर्छ । मन्त्रालयबाट अनुमति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ, त्यहाँ चलचित्र बुझेका मान्छेको कमी छ ।'

विदेशी फिल्मको छायांकन र अनुमतिका प्रक्रिया चलचित्र बोर्डको एकद्वार प्रणालीमा गरिनुपर्ने तर्क गर्छन्, खगेन्द्र लामिछाने । 'सबै कुरा मन्त्रालयमै गर्ने हो भने बोर्डको के औचित्य, त्यसैले बोर्डलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत राखिनुपर्छ,' लामिछानेले भने ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन 'फिल्म सन्धि'

विश्वले सह-निर्माणको सन्धि अपनाइसक्यो । छिमेकी राष्ट्र भारतलेसमेत फिल्म निर्माणको सन्धि थुप्रै देशसँग गरिसक्यो । तर, पञ्चायतकालमा मस्यौदा गरिएको पुरानो ऐन अनुसार चल्दा यो विधेयकले सह-निर्माणको सन्धि परिकल्पना गर्न नसकेको निर्देशक दीपक रौनियारको भनाइ छ ।

उनले भनेझैं समय क्रमसँगै फिल्म निर्माणका लागि निर्माताको पैसा पर्खने दिन पुरानो भइसक्यो । अब त विभिन्न देशले गर्ने लगानी, दिने अनुदानमै पनि फिल्म बन्न थालेका छन् । त्यही सोच र सहकार्यको सोचले 'सह-निर्माण'को सन्धि सुरु भयो । त्यसैले विदेशी लगानी भित्र्याउन, नेपाली फिल्मको बजार र लगानी बढाउनसमेत यस किसिमको सन्धिको आवश्यकता खट्किएको छ । 'विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सह-निर्माणलाई विधेयकले नसमेट्ने हुँदा नेपाली फिल्म साना अनुदानको पैसामै बनिरहेका छन्,' रौनियार भन्छन्, 'जब कि अब त नेपाली फिल्मले पनि बजेट बढाउने बेला भइसक्यो । त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यहाँ यस किसिमको सन्धि हुन्छ ।'

विभिन्न देशले दिँदै आएको अनुदानमा मात्रै सीमित हुनुको साटो सन्धि गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने रौनियार सुनाउँछन् । सन्धि भयो भने कस्तो फाइदा नेपाली निर्माताको पक्षमा हुन्छ त ? उदाहरणका लागि, नेपाली निर्माताले फ्रान्सको 'सीएनसी'बाट अहिले २०-४० हजार युरो अनुदानमा पाउन सक्लान् ! तर, फ्रान्ससँग नेपालले सह-निर्माणको सन्धि गरिहाल्यो भने करोडौं रकम नेपाल भित्रिन सक्छ ।

निर्माताका लागि फिल्मको बजार सानो भयो । हलको संख्या र सिट संख्या बढाउन नीतिगत पहल आवश्यक छ, विशेषगरी मधेश, सुदूरपश्चिम र ग्रामीण इलाकाहरूमा । : नवीन सुब्बा, निर्देशकनिर्देशक नवीन सुब्बा यस किसिमको सन्धिले विदेशी लगानीलाई नेपाल भित्र्याउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव फिल्म निर्माण बजार र विश्व बजारको पहुँचमा देखिने बताउँछन् । 'फिल्म निर्माणमा वैदेशिक लगानी नआउनु नै एउटा ठूलो समस्या हो, यदि एफडीआई(फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट) खुला गरियो भने हलहरूको संख्या बढ्ने र निर्माणमा पनि विदेशी लगानी आउने सम्भावना हुन्थ्यो, ' सुब्बाले भने, 'निर्माताका लागि फिल्मको बजार सानो भयो । हलको संख्या र सिट संख्या बढाउन नीतिगत पहल आवश्यक छ, विशेष गरी मधेश, सुदूरपश्चिम र ग्रामीण इलाकाहरूमा ।'

विदेशमा बस्ने नेपाली मूलका नागरिकले बनाएको फिल्म र उनीहरूको लगानीउपर विधेयक अझै मौन रहेको पनि सुब्बा थप्छन् । त्यसमाथि वितरक निर्माता हुने अनि हलवाला निर्माता हुने विषयको विवाद सुल्टाउने नियम पनि विधेयकले समेट्न छैन । शान्ता नेपाली नयाँ निर्माताका हकमा अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताउँछिन् । 'फिल्मको लागि राज्यले कुनै ग्रान्ट र सहुलियत दिन नसक्दा नयाँ सोच र उत्साह बोकेर आएका निर्माताहरूलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न र टिकिरहन निकै कठिन छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले विदेशमाझैं नेपाल सरकारले नै नयाँ फिल्ममेकरहरूका लागि तालिम, वर्कसप, अनुदान, र सह-निर्माणलगायतका सहुलियतको बाटो खोलिदिनुपर्छ।' ११ संस्थाले बुझाएको सुझावमा नयाँ दफा नै थप्नुपर्ने भन्दै 'चलचित्र कोष'को परिकल्पना गरिएको छ, जसले निर्माणमा सहयोग गर्नेछ ।