काठमाडौँ — सेन्सर बोर्ड खारेजीको माग गर्दै आएका नेपाली फिल्मकर्मीबीच फेरि 'सेन्सरसिप'को विषय तातिएको छ । यही पुस २ देखि लागु हुने गरी ल्याइएको 'चलचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२'ले महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने फिल्मलाई सेन्सर गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेसँगै नयाँ कार्यविधिउपर फिल्मकर्मीले आपत्ति जनाएका हुन् । 

कार्यविधिको दफा ७ मा 'समितिले चलचित्र जाँच गरी प्रदर्शन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा बाहेक समितिबाट जाँच पास भएका चलचित्र मात्र महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न पाइनेछ' भनी उल्लेख गरिएको छ । हुन त यसअघि पनि २०८० को कार्यविधिमै पनि यो विषय समेटिएको थियो । तर, महोत्सवमा सहभागी हुँदै आएका फिल्मकर्मीले नयाँ कार्यविधिको यो बुँदामाथि प्रश्न उठाएसँगै फेरि सेन्सर बोर्डको चर्चा चलेको हो । फिल्मजस्तो सिर्जनामाथि यस किसिमको काँटछाँट वास्तवमै फिल्मकर्मीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हनन भएको भन्दै फिल्मकर्मीले आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

यसअघि देशभित्र होस् या बाहिरका महोत्सवमा प्रदर्शन हुने फिल्मले जाँचपास समितिलाई फिल्म देखाइरहनु पर्दैन थियो । फिल्मकर्मीले स्वतन्त्र भएर आफ्नो फिल्म कान्स, भेनिस, बर्लिनजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमै देखाउँदै आएका थिए । बर्लिनको मुख्य प्रतिस्पर्धामा गएको फिल्म 'शाम्बाला'ले पनि त्यहाँ देखाउन जाँचपास गर्नु परेन । ती महोत्सवले पनि यी फिल्मलाई सेन्सरको कुनै जिकिर गर्दैनन् । त्यसैले त नेपालका फिल्म यस्ता विश्व प्रतिष्ठित महोत्सवमा निर्धक्क सग्लै प्रदर्शन हुँदै आएका छन् । ती फिल्मको मौलिकता, कथा वाचन र त्यसको मर्मलाई यदि सेन्सरले छाँटकाँट गरिदिए कसरी नेपाली फिल्मले विश्वका फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ? विश्वका महोत्सवमा त कुनै निश्चित देशले प्रदर्शन अनुमति नदिएका फिल्मलाईसमेत निर्धक्क देखाइन्छ ।  

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव(नीफ)का अध्यक्ष केपी पाठक महोत्सवमा देखाइने फिल्मको सेन्सर आवश्यक नभएको भन्दै नयाँ कार्यविधिको यो नियम नै व्यवहारिक नरहेको बताउँछन् । 'महोत्सवमा देखाइने फिल्म व्यापारिक हुँदैन । रचनात्मक र प्रयोगात्मक हुन्छन्, जसलाई सेन्सर बोर्डबाट जाँच गराउन आवश्यक छैन । विश्वव्यापी रूपमा पनि महोत्सवका फिल्महरू सेन्सर गर्ने चलन छैन । यहाँसम्म कि कतिपय देशमा प्रतिबन्धित फिल्महरू पनि अन्य देशका अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूमा स्वतन्त्र रूपमा देखाइन्छन्,'अध्यक्ष पाठकले भने ।

पाठकका अनुसार नीफमा सयभन्दा बढी फिल्म प्रदर्शनका लागि छनोट हुन्छन् । ती फिल्मलाई एक महिनाको अवधिमा छान्नुपर्ने हुन्छ । त्यो छोटो अवधिमा सयभन्दा बढी फिल्मलाई जाँचपासमा लैजानु व्यवहारिक देख्दैनन् उनी । अर्को त 'इन्डिपेन्डेन्ट' शैलीमा निर्माण भएका ती फिल्मले सेन्सरमा दिनुपर्ने भत्ता कसरी जुटाओस् ? महोत्सवमा सहभागी हुने फिल्मलाई सेन्सरले यसरी आर्थिक भार बढाउने कोसिस गरेको सुनाउँदै पाठक यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने धारणा राख्छन् । 'अहिलेको कार्यविधि असान्दर्भिक, अव्यवहारिक र अनुपयुक्त ‍छ,'पाठकले भने । 

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म फेस्टिभल(किम्फ) अध्यक्ष रम्यता लिम्बू विश्वका फिल्म महोत्सवमै पनि सेन्सर अभ्यास नभएको हुँदा यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि लागू हुन नहुने तर्क गर्छिन् । 'विश्वमा र नेपालमै पनि अहिलेसम्म खासै यस्तो अभ्यास थिएन । फिल्म महोत्सव त स्वतन्त्र आवाज बोकेको, फरक विचार मन्थन गर्ने एउटा विशिष्ट थलो हो,'रम्यताले भनिन्,'नयाँ कार्यविधिमा सेन्सरसिप र 'सेल्फ सेन्सरसिप' विषय छन्, तर ती स्पष्ट छैनन् ।' यो व्यवस्थाले फिल्मकर्मीको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै असर पार्ने किम्फ अध्यक्ष रम्यताको धारणा छ । 'यसले त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै नकारात्मक असर पार्न सक्ने डर छ,'उनले भनिन् । 

फिल्म सेन्सरसिपको विरुद्धमा उभिँदै आएका निर्देशक नवीन सुब्बा भारतमै पनि महोत्सवका फिल्मलाई सेन्सर नगरिने बताउँछन् । विश्वका महोत्सवले 'आउट अफ द बक्स' फिल्मलाई स्वीकार गर्ने र प्रदर्शन गर्ने हुँदा यस किसिमको जाँचको उपयुक्तता उनी देख्दैनन् । 'खासमा महोत्सवमा लिने फिल्मलाई त्यहाँका आयोजकले हेरेर बुझेर नै लिइरहेका हुन्छन् । त्यस्तो फिल्मलाई सेन्सर आवश्यक नै हुँदैन,'नवीनले भने,'जेन–जी विद्रोह सामाजिक सञ्जालमाथिको सेन्सरसिपविरुद्धको आन्दोलन थियो । तर, यही आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकारले फेरि सेन्सरसिपलाई कडाइ गर्नु विरोधाभासपूर्ण छ ।' सुब्बा निर्देशित 'गाउँ आएको बाटो' नै बिना सेन्सर विश्व प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव टोरोन्टोमा देखाइएको थियो । सुब्बाको तर्क छ -विश्वमा हुँदै नभएको अभ्यासलाई अंगाल्दै नेपालको सेन्सरसिपले उल्टो गति समायो । 

हुन त दफावार छलफलमा अगाडि बढेको विधेयकमै पनि सेन्सरको समेटिएको छ । 'चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'माथि चलचित्र सम्बन्धी ११ संघ संस्थाले बुझाएको सुझावमै पनि सेन्सरलाई खुकुलो बनाउन सल्लाह दिइएको छ । विधेयकको दफा २७ मा उल्लेखित 'चलचित्र जाँच गराउनु पर्ने' विषयलाई संशोधन गर्दै 'चलचित्र वर्गीकरण गराउनुपर्ने' र वर्गीकरणको कार्यालय सञ्चार मन्त्रालय नभई विकास बोर्डमा निहित गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । चलचित्र जाँच समितिको गठनमै समेत धेरै फिल्मकर्मीको उपस्थिति हुने गरी सुझावसहितको संशोधन नवीन सदस्य रहेको विधेयक सुझाव समितिले बुझाइसकेको छ । 'अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र बहुमतमा रहने र उनीहरूकै नियन्त्रण चल्ने गरी नियम ल्याउन खोजिएको छ । तर हामीले पेस गरेको विधेयकमाथिको सुझावमा फिल्मकर्मी बहुमतमा सेन्सर गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ,निर्देशक सुब्बाले भने,'यद्यपि म फिल्म सेन्सरको पूर्ण विरोधी हुँ, फिल्ममा सेन्सर हुनुहुँदैन । म फिल्मलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ, वर्गीकरणको जिम्मा पनि निर्माता र निर्देशक समाजलाई दिए हुन्छ भन्ने पक्षमा छु ।' 

नवीनले भनेझैं फिल्मको वर्गीकरण गर्ने स्थानमा फिल्मकर्मीको बाहुल्य हुनुपर्ने धारणा राख्छिन्, निर्देशक रजिला श्रेष्ठ । हालै, स्लोभानियाको महोत्सवमा आफ्नो फिल्म प्रदर्शन गरेर नेपाल फर्केकी निर्देशक रजिला श्रेष्ठ सेन्सरसिपको विरोध गर्छिन् । फिल्म नबुझ्नेहरूले नै नेपालमा फिल्ममाथि सेन्सरसिप गर्दै आएकाले आफूजस्ता फिल्मको विद्यार्थी र बनाउँदै आएका फिल्ममाथि नियन्त्रण गर्न राज्यले यस्तो कार्यविधि ल्याएको रजिला सुनाउँछिन् । 'सेन्सरसिप गर्नेहरू को छन् ? के उनीहरूले कहिल्यै कलाका यी विधालाई बुझ्नुभएको छ, अभ्यास गर्नु भएको छ ?' रजिला भन्छिन्,'म सेन्सर हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु । फेस्टिभलमा छनोट हुने फिल्ममाथिको यो नियमले त फेस्टिभलदेखि हामी फिल्मकर्मीको फिल्ममाथि नै राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिए ।' 

पछिल्लो समय 'राजागंज'का कारण लामो समय सेन्सर झमेला सहेका निर्देशक दीपक रौनियार यस किसिमको नीतिले गणतन्त्रमाथि नै धावा बोलेको तर्क गर्छन् । 'यसले त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चाउँछ । त्यसैले हाम्रा आवाजलाई यसरी नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । सेन्सरसिपको कडा विरोध गर्न चाहन्छु,'निर्देशक रौनियारले भने । गणतान्त्रिक राज्यमा यस किसिमको कदम अनुदारवादी रहेको र महोत्सव कलात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नका लागि आयोजना हुने हुँदा यस्तो कार्य हुन नहुनेभन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।