काठमाडौँ — मुलुकको कुल जनसंख्याको एकचौथाइ हिस्सा आबद्ध भइसक्दा पनि लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा तथा प्रतिफलका हिसाबले सेयर बजार परिपक्व बन्न सकेको छैन । सेयर बजार (प्राथमिक र दोस्रो) मा लगानीका लागि आइतबारसम्म ८० लाखभन्दा बढी हितग्राही खाता (डिम्याट एकाउन्ट) खुलेका छन् ।

यसले बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखाउँछ । तर सूचना प्रवाह, लगानीकर्ता संरक्षण कोष, बजारको स्थायित्व, नियमन तथा सुपरिवेक्षण, अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व लगायतमा बजार निकै पछाडि छ । 

एक दशकअघि कुल बजार पुँजीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी थियो, अहिले घटेर ५० प्रतिशत हाराहारी छ । यस अवधिमा उत्पादनमूलकमध्ये जलविद्युत्का धेरै, सिमेन्टका केही र अन्य क्षेत्रका सीमित कम्पनी सेयर बजारमा भित्रिएका छन् । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिइरहेको कृषि, म्यानुफ्याक्चरिङ, उद्योगलगायत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भने अझै हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । 

नागरिक सहभागिताका हिसाबले नेपालको सेयर बजारमा आकर्षण निकै राम्रो भए पनि त्यसअनुरूप बजारको विकास हुन नसकेको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन फुयाल बताउँछन् । ‘स्थापनाको साढे तीन दशक र एकचौथाइ नागरिक आबद्ध भइसक्दा पनि हाम्रो बजारमा इक्विटी मात्र कारोबार हुन्छ । अन्य औजारको विकास, लगानीकर्ताको सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता लगायतमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी डेरिभेटिभ, अप्सन, स्वापलगायत औजारमा जान नसके पनि बन्ड बजारको विकास गर्न सक्थ्यौं । सरकारी ऋणपत्रहरूलाई कारोबारमा ल्याउन सकिन्थ्यो । वित्तीय साक्षरतामा विस्तारमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो ।’ 

सट्टेबाजी कारोबारका लागि जलविद्युत्, सिमेन्टलगायत क्षेत्रका केही कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत भए पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका कम्पनी र गैरआवासीय नागरिकलाई भित्र्याउन नसकिएको फुयाल बताउँछन् । ‘यीलगायत कारणले सेयर बजार लगानीको उपयुक्त क्षेत्र र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सेयर बजारको विकासमा सन्तोष मान्ने अवस्था नभए पनि लगानीकर्ताका आकर्षण निकै उत्साहजनक रहेको छ ।’

केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीएस एन्ड क्लियरिङ–सीडीएससी) का अनुसार आइतबारसम्म ८० लाख ९ हजार ६ सय २३ वटा डिम्याट (विद्युतीय प्रणालीमा परिणत भएको सेयर राख्ने खाता) खाता खुलेका छन् । हाल प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा आवेदन दिन र 

दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच गर्न डिम्याट खाता अनिवार्य चाहिन्छ । यसकारण हालसम्म खुलेका डिम्याट खाताका आधारमा सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्याका रूपमा विश्लेषण गरिएको हो । 

एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी डिम्याट खाता पनि खोल्न पाउँछ । यसका आधारमा जति खाता खुलेका छन्, त्यति नै लगानीकर्ता संख्या छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । तर सीडीएससी स्रोतका अनुसार हालसम्म खुलेका ८० लाख हाराहारी खातामध्ये ५ देखि ६ लाखसम्म मात्र दोहोरिएको छ । तीमध्ये धेरै खाता आईपीओ हाल्न मात्रै उपयोग हुने गरेको र करिब २० देखि ३० लाख खाता सेयरविहीन रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सीडीएससीका अनुसार पाँच वर्षमा डिम्याट खाता संख्या २६ लाख ६३ हजारले बढेको छ । 

सेयर कारोबारबारे व्यक्तिगत विवरण रहने एप ‘मेरो सेयर’ मा हाल ७० लाख ९६ हजार ८३ प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये ५१ लाख ४८ हजार ८ सय ९३ सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको सीडीएससीको तथ्यांक छ । पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४३ लाख ९५ हजारमा मेरो सेयर एपका प्रयोगकर्ता रहेकामा २०७९/८० मा ४८ लाख २६ हजार, त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः ५३ लाख ६९ हजार र ५९ लाख ७६ हजार पुगेका थिए । 

हाल दोस्रो बजारमा १९ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ८८ हजार ६ सय ९८ कित्ता सेयर सूचीकृत भएकामा १८ अर्ब ६० करोड २९ लाख ५८ हजार ७ सय ८२ कित्ता सेयर सेयर डिम्याट (भौतिक सेयर विद्युतीय सेयरमा रूपान्तरण) भएको सीडीएससीले जनाएको छ । 

संख्यात्मक हिसाबले सेयर बजारमा नागरिकको सहभागितामा ठूलो छलाङ देखिए पनि कारोबारको अवस्था, नियमन तथा सुपरिवेक्षण, वित्तीय साक्षरण लगायतमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिका पौडेलको तर्क छ । ‘सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हामीले १० कित्ते नीति प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । ७/८ वर्षयता संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन होइन, सेयर किन्न र बेच्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको जस्तो अवस्था छ,’ उनले भने, ‘जनसंख्याको अनुपातमा सेयर बजारमा सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अद्भुत प्रगति हो । तर, कारोबार, नियमन तथा सुपरिवेक्षण लगायतमा हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै हामी सबैभन्दा कमजोर छौं ।’ 

बजारको दिगो विकासका लागि संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरौं । गुणस्तरीय संस्थागत लगानीकर्ता बजारमा भित्र्याऔं,’ उनले थपे, ‘आईपीओमा १० कित्ते नीति प्रोत्साहन नगरौं । बजार स्वच्छ, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाऔं ।’ 

सरकारलाई सेयर बजारको ‘रातो झन्डा’

करिब ४७ लाखले दोस्रो बजार अनलाइन कारोबारका लागि ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) मा खाता खोलेका छन् । तीमध्ये करिब ४ लाख मात्र सक्रिय लगानीकर्ता छन् । सामान्यतया एक वर्षमा कम्तीमा एक पटक सेयर खरिद वा बिक्री गरेका लगानीकर्तालाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सक्रिय लगानीकर्ता भनेर परिभाषित गर्दै आएको छ । सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या पनि सेयर बजारको दिशामा निर्भर रहन्छ । सामान्यतया बजार बढेका बेला सक्रिय लगानीकर्ता बढ्छन् भने घटेका बेला घट्छन् । केही दिनयता बजार सामान्य उकालो लागिरहेकाले सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या पनि विस्तारै बढ्न थालेको बताइएको छ । 

गत जेठसम्म पुँजी बजारमा २ सय ९७ कम्पनी सूचीकृत छन् । दोस्रो बजार कारोबारमा इक्विटीको अंश ९९.४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजी बजारमा सरकारी ऋणपत्रहरू सूचीकृत गर्ने प्रावधान रहे पनि दोस्रो बजार कारोबार सञ्चालन हुन सकेको छैन । असार २०७३ सम्म कुल बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ७२.५ प्रतिशत थियो । हाल यो अनुपात ७१ प्रतिशत कायम भएको छ । जबकि गत फागुनमा यस्तो अनुपात ७७.७ प्रतिशत थियो । नेप्से घटेसँगै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेकाले कुल बजार पुँजीकरणमा कमी आएको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा असार २०७३ मा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । गत जेठमा यो हिस्सा ५०.९ प्रतिशतमा झरेको छ । यो सरकार गठन हुनुअघि (११ चैत २०८२) मा नेप्से परिसूचक २ हजार ९ सय ५०.१६ अंकमा थियो । शुक्रबारसम्म नेप्से २ हजार ७ सय ३४.६० अंकमा बन्द भएको छ । 

संख्यात्मक हिसाबले सेयर बजारमा नागरिकको सहभागितामा ठूलो छलाङ देखिए पनि कारोबारको अवस्था, नियमन तथा सुपरिवेक्षण, वित्तीय साक्षरण लगायतमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिका पौडेलको तर्क छ।पुँजी बजारको दायरा विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई प्रवेशमा प्रोत्साहन गर्न, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन र सरकारी ऋणपत्र लगायतको बजारको विकास गर्न तत्काल कानुनी सुधार गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाब छ । दोस्रो बजार कारोबारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र स्थिरता ल्याउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी लगानीकर्ताको संख्या बढे पनि बजारमा अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको बताउँछन् । विगतमा आईपीओमा १० कित्ताको नीति लागू गरेकै कारण अहिले सेयर बजारमा पहुँच बढेको उनी दाबी गर्छन् । तर, अब त्यो नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने समय भएको उनको तर्क छ । ‘त्यतिबेलाको अवस्था तेस्तै थियो, भर्खर आस्बा लागू भएको थियो । सेयरमा पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएकाले १० कित्ते नीति आयो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला हरेक ५ वर्षमा नीति परिवर्तन गर्ने भन्ने थियो । तर अझैसम्म परिवर्तन भएको छैन । अब त्यो नीति परिमार्जन गर्ने बेला भइसकेको छ ।’ सेयर बजारमा जोखिम पनि हुने भएकाले समाजवाद जस्तो सबैलाई बाँड्ने नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

अहिले जुनसुकै ठाउँबाट आईपीओ भर्न सकिने सुविधा भए पनि त्यही स्थानबाट बिक्री गर्न नसकिने भएकाले आईपीओ परेका नागरिकलाई समस्या भएको गिरीले बताए । ‘लगानीकर्तालाई आईपीओ भर्न मात्र सिकाइयो, त्यो सेयरको मूल्य घट्न पनि सक्छ, नोक्सान पनि हुन सक्छ भन्नेबारे धेरैलाई बुझाउन सकेनौं,’ गिरीले थपे, ‘ब्रोकर थपेपछि अपेक्षित रूपमा अझै सेवा विकेन्द्रीकरण हुन सकेन ।’ 

दुई दशकअघि (आर्थिक वर्ष २०६०/६१) को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा दोस्रो बजारको परिसूचकमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०६०/६१ समग्र नेप्से परिसूचक २२२ अंकमा थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असारसम्म २ हजार ७ सय ९४.७९ अंकमा पुगेको छ । कुल बजार पुँजीकरण, जीडीपीमा कुल बजार पुँजीकरणको अवस्था, कारोबार रकम, कारोबार रकममा जीडीपीको अनुपातलगायत सूचकमा उल्लेख्य सुधार भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा नेप्सेको कुल वार्षिक कारोबार रकम २ अर्ब १४ करोड हुँदै गर्दा सरकारले पुँजीगत लाभकरबापत ३१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । त्यसको २१ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेप्सेको कारोबार रकम २१ खर्ब नाघ्दा नेपाल सरकारले १८ अर्बभन्दा बढी रकम बजारबाट करका रूपमा प्राप्त गरेको नेप्सेको भनाइ छ । 

नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा सेयर बजारमा सहभागिता उदीयमान अर्थतन्त्र भएका र हाम्रोभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएका देशको तुलनामा राम्रो रहेको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फुयालले बताए । उनका अनुसार एक दशकअघिसम्म कानुनले बाध्य पारेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले मात्र प्राथमिक निष्कासन गर्ने अवस्था थियो । ‘दोस्रो बजार मुख्य रूपमा बैंक वित्तीय संस्थामा केन्द्रीकृत रहेको अवस्थाबाट अहिले आएर जलविद्युत्, उत्पादनमूलक कम्पनी, अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित कम्पनीलगायत अन्य कम्पनीसमेत बजार प्रवेशका क्रममा रहेका छन्,’ उनले भने ।

नेपालमा पुँजीबजारको इतिहास धेरै लामो छैन । नेपालमा कम्पनीहरूले सेयर जारी गर्ने इतिहास विराटनगर जुट मिल्सबाट १९९३ सालमा सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणा र भारतीय व्यापारी राधाकिसन चमरियाबीचको साझेदारीमा बनेको यो कम्पनीको पुँजी १ लाख ६० हजार रुपैयाँ थियो । त्यति बेला सरदार भीमबहादुर पाँडेको पुस्तक ‘त्यस बखतको नेपाल’मा उल्लेख भएअनुसार यो कम्पनीले छोटो समयमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्‍यो । त्यसैले धेरै कम्पनी काठमाडौंमा स्थापना भए । तर राजनीतिक तथा व्यापारिक कारणले धेरैजसोले निरन्तरता पाउन सकेनन् ।  

नेपालको संगठित धितोपत्र बजारको सुरुवात सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गर्ने गरी २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिदबिक्री केन्द्रको स्थापनाबाट भएको हो । पछि २०४० सालमा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ऐन जारी गरी २०४१ सालबाट केन्द्रमार्फत सेयरको दोस्रो बजार कारोबार सुरु भयो । औपचारिक रूपमा स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरी २०५० बाट पुँजीबजारको नियमित कारोबार भएको मानिन्छ । 

२०५० देखि २०६४ सम्म ‘ओपन आउट क्राई’ माध्यमबाट सेयरको कारोबार गरिन्थ्यो । २०६४ बाट विद्युतीय कारोबार प्रणाली सुरु भयो, जसले धितोपत्रको कारोबारलाई औपचारिक रूपमा काठमाडौंको घेराबाट बाहिर जान मद्दत गर्‍यो । २०७२ मा पूर्ण डिम्याट (अभौतिकीकरण) सेयरको कारोबार सुरु भयो । २०७५ सालमा पूर्ण अनलाइन कारोबार सुरु गरियो । 

गत जेठ मसान्तसम्म नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा १३३, जलविद्युत् १०५, उत्पादन तथा प्रशोधन २९, होटल ९, लगानी ७, व्यापारिक संस्था ४ र अन्य उपसमूहका १० कम्पनी सूचीकृत छन् । जेठ २०८२ मा सूचीकृत कम्पनी संख्या २७२ थियो ।

भट्ट र अग्रवालको विवादित सेयर कारोबारमा ६ व्यापारीको संलग्नता

बजार पुँजीकरणका आधारमा अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको हिस्सा ५०.९ प्रतिशत छ । जलविद्युत् कम्पनीको १७.५, लगानी कम्पनीको ६.८, उत्पादन तथा प्रशोधनको ८.७, व्यापारिक संस्थाको ४.१, होटेलको हिस्सा ३.३ र अन्य उपसमूहका कम्पनीको ८.६ प्रतिशत हिस्सा छ ।