काठमाडौँ — वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा चर्चामा रहनेमध्ये एक हुन्, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल । उनी काम गरेर भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीलाई थर्काउने र आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएरै चर्चामा रहिरहे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेकामा अहिले मन्त्रालय गाभेर १८ वटा बनाइएको छ । त्यसमध्ये लम्साल नेतृत्वकै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट पाउँछ ।

विकास निर्माणको सबैभन्दा धेरै काम हुने यो मन्त्रालयमा उनी आएको सय दिनमा के के काम भए ? देखिने गरी यही काम भयो भन्न कठिन हुने सरोकारवाला बताउँछन् । ठेक्का लगाउने आयोजना प्रमुख र लिने निर्माण व्यवसायीमा छिटो काम सकाउनुपर्छ, नत्र कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डर पलाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्री लम्सालको अर्को धम्की : ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई थुनेर, बाटो छेकेर वा कुटेर भए पनि काम लगाउनूस्’

लम्साल त्यति धेरै भाषणबाजी गर्दैनन् । तर काम नगर्ने आयोजना प्रमुख र ठेकेदारसामु कठोर देखिन हिचकिचाउन्नन् । मन्त्री भएको केही समयमै काम नगरेको भन्दै मन्त्री लम्सालको आदेशमा प्रहरी लगाएर शर्मा एन्ड कम्पनीका रमेश शर्मा र लामा कन्स्ट्रक्सनका पीताम्बर बडुलाई पक्राउ गरियो । बडुलाई सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक र शर्मालाई नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तारअन्तर्गतको ठेक्कामा किन ढिला गरेको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो । नौबिसे–मलेखु शर्मा–जेडआईसीजी र मलेखु–मुग्लिनको ठेक्का जेडआईसीजी–शर्मा–लामा जेभीले लिएका हुन् । मलेखु–मुग्लिन खण्डको निर्माण प्रगति न्यून छ ।

पछि मन्त्रीकै सचिवालयबाट बयान लिएर छाडियो । यसको सर्वत्र विरोध भयो । अपहरण शैलीमा पक्राउ गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले विरोध गरे । मन्त्री लम्सालले गरेको विवादास्पद काम यो पहिलो भने होइन । गएको ३१ जेठमा मन्त्री लम्साल धनगढी पुगेर फर्किंदै थिए । फर्किने क्रममा नागढुंगा–मुग्लिन सडकका विभिन्न खण्डमा ओर्लंदै सडक विस्तारको अवस्था र प्रगतिबारे मन्त्रीले बुझ्न थाले । निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको स्थानीयको गुनासो सुने ।

नौबिसे–मलेखु–मुग्लिन खण्डमा बिजुलीका पोल समयमै सार्न नसक्दा काममा बाधा पुगेको जानकारी लिँदै उनले ठेकेदारलाई ल्याएर राख्नु र काम नगरे खुट्टा भाँचिदिनू भन्दै सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिए । उनको भनाइको चौतर्फी आलोचना भयो । निर्माण व्यवसायीले विरोध गरे । संसद्मा सांसदले पनि प्रश्न गरे ।

मन्त्री लम्साल यतिमै रोकिएनन् । ६ असारमा मेची र मध्यपहाडी राजमार्गसँगै तमोर करिडोरको निरीक्षणका क्रममा पाँचथर पुगेका बेला सम्झौता अवधिभित्र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्न निर्देशन नै दिए । ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई थुनेर, बाटो छेकेर वा कुटेर भए पनि काम लगाउनुस्,’ उनले भनेका थिए ।

असार दोस्रो सातातिर मध्यपहाडी राजमार्गको अनुगमनका क्रममा बागलुङ पुगेका मन्त्री लम्सालले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यलाई स्थानीय तहको मेयरले काम नगरे उसलाई पनि उठाइदिन निर्देशन दिए । ‘निर्माणमा बाधक गर्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि उठाइदिने हो, ठेकेदारलाई त भाटे कारबाही नै गर्ने हो, निर्मम बन्नुपर्छ, उनीहरूका कुरा सुनेर माफ गर्नुभयो भने हजुरलाई गाह्रो पर्ने हो, सुन्नुभएन भने राम्रो हुने हो,’ मन्त्री लम्सालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यलाई भनेका थिए ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री लम्साल कामभन्दा ज्यादा निर्देशन दिनमै सक्रिय छन् । अहिले देशभरका निर्माणाधीन राजमार्गको अनुगमनमा देश दौडाहामा छन् ।

पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेको सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले बताए । ‘तर काम नभएका आयोजनामा सबै ठेक्का एकै पटक तोड्छु भनेर हुँदैन, यसले नराम्रो परिणाम आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सोच्न जरुरी छ । मन्त्री साइट–साइटमा दौडिरहनुभएको देख्छु । तर रिजल्ट आएको देखिँदैन ।’

राष्ट्रिय गौरवका पुष्पलाल (मध्यपहाडी), हुलाकी राजमार्ग, कर्णाली, कोशी र कालीगण्डकी करिडोर, मदनभण्डारी राजमार्गको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । यी राजमार्गको काम समयमै सकियो भने स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजले सहजै बजार पाउनेछ । यात्राको दूरी र समय छोटिनेछ ।

‘सडक पूर्वाधार सरकार आफैंले बनाउने होइन, यसमा सरकार व्यवस्थापक हो, काम गर्ने त निर्माण व्यवसायी नै हुन्,’ पूर्वमहानिर्देशक सापकोटाले भने, ‘उनीहरूसँग सक्दो छिटो काम लिने, सक्षम बनाएर नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’ तर निर्माण व्यवसायीलाई धम्क्याएर काममा नतिजा नआउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले तोडिएका र रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अझै गर्न सकेको छैन । बर्खालाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने तयारी पर्याप्त देखिँदैन ।

पूर्वाधारमन्त्री लम्साल भन्छन् : काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्दिनू

प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाहरूमा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रियस्तरको प्रोजेक्ट पाइपलाइन तयार पार्ने, सबै परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी (सरकारी, पीपीपी, विदेशी लगानी आदि) तय गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा उल्लेख थियो । यी विषयलाई आयोजना बैंकमार्फत सम्बोधन गर्ने काम भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले बताए ।

‘सरकारले सय दिनमा पूरा गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेका कार्ययोजना कुनै सुरुवात भएका छन्, कुनै पूरा भएका छन्, केही प्रक्रियामै छन्,’ उनले भने, ‘सुशासनको पाटो भने राम्रो रह्यो, यसमा सुधार भएको छ ।’

यही बेला पश्चिम एसियामा जारी तनावको असर निर्माण क्षेत्रमा पर्दा कामको गति सुस्त छ । पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा भएको मूल्यवृद्धिको असर निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । ‘जसले गर्दा निर्माणको गति कम रह्यो,’ उनले भने, ‘तर काम रोकेनौं, कामको गति घट्दा भने पुँजीगत खर्च सोचेअनुरूप हुन सकेन ।’

रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भई रहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाका बारेमा सिफारिस गर्ने पनि सयदिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यसबारे टोलीले सिफारिस गरेको र जुन प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कतिपय काम नभएको पनि होइन । सरकार कानुन बनाएर निर्माण क्षेत्रमा सुधार गर्न लागिपरेको भने देखिन्छ । सनसेट कानुनको डाफ्ट बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको छ । सरकारले आयोजना निर्माणमा रुख कटान, मुआब्जा विवाद, निर्माण सामग्री उत्खनन आदिमा हुने गरेको ढिलाइबाट छुटकारा दिलाउन भन्दै सनसेट कानुन ल्याउन लागेको हो ।

मुआब्जा विवाद, समयमै रुख कटान र निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाउँदा विशेषतः राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित बन्दै आएको छ । यो कानुन आएपछि यो समस्या समाधान हुने दाबी सरोकारवाला निकायको छ । जुन कानुन १० वर्षका लागि ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

त्यस्तै ठेक्का प्रक्रियाको समय घटाएर, राम्रो काम गर्ने कर्मचारी, निर्माण कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्नेसम्मका प्रस्ताव गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन) विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । खरिद ऐन संशोधन भएर लागू भएपछि निर्माणको काम छिटो हुने दाबी पनि मन्त्रालय स्रोतको छ । यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागले पुराना मितिका २९ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मध्ये २४ लाख लाइसेन्स छापिइसकेको छ । लम्साल मन्त्री भएर आएपछिको यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको छ । अहिले सेवाग्राहीले राजस्व तिरेको २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योगका लागि सडक पूर्वाधार मेरुदण्ड भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘उद्योगीहरूलाई चाहिने ठूलो कुरा नै गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार हो, सडक पूर्वाधार राम्रो नभए उद्योग, व्यवसाय चलाउन कठिन हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पूर्वाधार निर्माणको काम छिटो गराउन सरकारले ल्याउन लागेको सनसेट कानुन राम्रो हो ।’ यसलाई छिटो तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मुलुकलाई नै फाइदा हुने सडक पूर्वाधार काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको काम छिटो गराउनुपर्नेमा राणाको जोड छ ।

‘आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले बजेट सकाउन जथाभावी बाटो खन्ने, कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ, यसरी हतारमा बनाइएको पूर्वाधारको गुणस्तर कस्तो हुन्छ ? यसमा मन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘असार लागेपछि मात्र यस्तो काम किन गर्ने हो ?’

सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने नै सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तर पूर्वाधारमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनमा देखिने खालको केही काम गरे जस्तो लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको हो । तीनै मन्त्रालय मर्ज भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी र सहरीको जिम्मेवारी पनि मन्त्री लम्सालकै काँधमा छ ।

एक्सप्रेस-वेमा बिनाब्रेकका बालेन

जेन–जी आन्दोलनका बेला जलेका सरकारी भवन छिटो बनाउने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई काठमाडौं ल्याउने प्रमुख स्रोत बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हिउँद–बर्खामा नरोकिने गरी पानी ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पाँच–पाँच पटक म्याद थप गर्दा पनि नसकिएको सिंहदरबारभित्रको संसद् भवनको काम कहिले सकिन्छ, मन्त्री लम्सालले खोज्न जरुरी छ ।