काठमाडौँ — यातायात व्यवस्था विभागले परिपत्र गर्नुअघि नेपाल भित्र्याइएका नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि विभागले सातवटै प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, स्थानीय तहलाई सोमबार पत्र पठाएको हो । 

विभागका निर्देशक मणिराम भुसालद्वारा जारी पत्रमा ८ जेठसम्म प्रतितपत्र (एलसी) खोली सार्वजनिक सवारीसाधन ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका सवारीसाधन आयातकर्ता कम्पनीलाई सम्बन्धित कागजातहरु पेस गरी दर्ता अघि बढाउन भनिएको हो ।

उक्त समयभित्र एलसी खोलेका र नेपाल भित्रिसकेका सार्वजनिक सवारीसाधनहरूको कागजात हेरी सोहीअनुरूप देखिएमा ती सार्वजनिक साधन दर्ता गर्न कुनै बाधा नपर्ने व्यहोरासहितको पत्र विभागले परिपत्र गरेको करिब एक महिनापछि पठाएको हो ।

यसअघि विभागले ७ जेठमा प्रदेश यातायात मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूलाई नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता नगराउन परिपत्र गरेसँगै दर्ता रोक्का गरिएको हो । अहिले बागमतीको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने नयाँ सार्वजनिक यातायात दर्ता नियमित रूपमै गरिरहेका छन् । तर अन्य प्रदेश मन्त्रालयले संघ सरकारको परिपत्रअनुसार दर्ता रोक्का गरेका छन् ।

नयाँ सार्वजनिक सवारीको दर्तामा रोक

सबै नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ताका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय नभएको विभागका निर्देशक भुसालले बताए । ‘सबैलाई दर्ता खुल्ला गरिएको होइन,रोक्का गर्ने निर्णय भन्दा अगाडि नेपाल आएका सवारीसाधनका लागि मात्र खुल्ला गरिएको हो,’ उनले भने, ‘८ जेठपछि भित्रिएका सवारीसाधनको हकमा केही निर्ण भएको छैन,पहिला आएका र प्रक्रियामा रहेकाहरूको हकमा मात्र यो निर्णय लागू हुन्छ ।’

वायु प्रदूषण, इन्धनको मूल्यवृद्धि र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न भन्दै नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्ने कार्य तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपरेको विभागले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख थियो । जुन कायमै रहेको विभागले जनाएको छ । ‘सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ,’ विभागले सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा पर्न गएको असहजता र कठिनाइ सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सवारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’