काठमाडौँ —  

संघ सरकारको परिपत्रअनुसार बागमतीबाहेक सबै प्रदेशमा नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्का गरिएपछि सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले ७ जेठमा प्रदेश यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता नगराउन परिपत्र गरेसँगै दर्ता रोक्का गरिएको हो । 

बागमतीको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने संघको निर्णय अटेर गर्दै नयाँ सार्वजनिक यातायात दर्ता नियमित रूपमै गरिरहेका छन् । तर अन्य प्रदेश मन्त्रालयले संघ सरकारको परिपत्रअनुसार दर्ता रोक्का गरेका छन् । 

वायु प्रदूषण, इन्धनको मूल्यवृद्धि र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न भन्दै नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्ने कार्य तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपरेको विभागले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । दर्तामा रोक लगाउने निर्णय गरेको २१ दिन बित्दा पनि विभागले दर्ता खुला गराएको छैन । यसमा थप निर्णय केही नभएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले बताए । ‘अहिले खुला गर्नेबारे केही निर्णय भएको छैन, यो विषय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाटै निर्णय हुने हो,’ उनले भने । 

नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता नगर्न विभागबाट पत्र आएको र यसबारे मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था महाशाखाका अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले बताए । ‘दर्ता रोक्दा आयात भएर आएका र भ्याट बिल जारी भइसकेका सवारीसाधनबारे व्यवसायी र सेवाग्राहीबाट धेरै गुनासा आए,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले पत्रसहितको गुनासो मन्त्रालयमा दर्ता गराउनुभयो । प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयमा संयुक्त निर्णय नहुँदासम्म दर्ता कायम राख्ने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा निर्देशन गरिएको हो ।’ 

प्रदेश र संघ सरकारको नेतृत्व तहमा समझदारी गरेर निर्णय भई निर्देशन नभएसम्मका लागि यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता नरोक्न भन्दै पत्र पठाइएको पौडेलले जनाए । ‘पछि यसबारे थप निर्णय भए त्यहीअनुसार गर्ने गरी अहिले नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता नियमित रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने । 

सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्नु गलत भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाको भनाइ छ । ‘भन्सार जाँचपास भएर आएका नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता नभएर समस्या भएको छ, यसबारे न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छलफल हुन सकेको छ, न यातायात व्यवस्था विभागसँग नै, नेपाल ल्याइसकिएका सवारी के कसो गर्ने भन्नेबारे अन्योल भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले किन रोकेको भनेर अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन ।’ 

एउटा प्रदेशमा मात्र नभई सबै प्रदेशमा दर्ता खुला गर्नुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ । ‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर खरिद गरेका सवारीसाधन छन्, गाडी थन्किएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘समयमै दर्ता भएर चलाउन नपाउँदा समस्या हुन्छ, बैंकको किस्ता तिर्नुपर्छ । यस विषयमा एक–दुई दिनमा विभागमै गएर कुरा गर्छौं ।’ के कारणले सरकारले दर्तामा रोक लगाएको प्रस्ट नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ । सार्वजनिक दर्ता रोक्का फुकुवा गर्न केही समय लाग्ने बुझिएको नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बताए । ‘विभागले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे मापदण्ड बनाउँदै छौं भनेको छ । मापदण्ड बनिसकेपछि बसेर छलफल गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी यसको वैज्ञानिक तरिका अपनाउने गरी मापदण्ड बनिरहेको विषयमा विभागबाट जानकारी आएको उनले प्रस्ट्याए । 

‘सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ,’ विभागले सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा पर्न गएको असहजता र कठिनाइ सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सवारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नगरेसम्म तत्काल यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १४ बमोजिम गरिने दर्ता रोक्का गर्न आवश्यक देखिएको विभागले जनाएको छ । ऐनअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय/पालिकाबाट गरिने सार्वजनिक सवारीसाधनको समेत दर्ता रोक्का गर्न विभागले परिपत्र गरेको हो । विभागले गरेको परिपत्रमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको समेत दर्ता रोक्का गर्न भनिएको छ । जब कि दर्ता रोक्का गर्नुको कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि र वायु प्रदूषणलाई देखाइएको छ । तर विद्युतीय सवारीका लागि इन्धन चाहिँदैन, यसले वातावरण प्रदूषण पनि गराउँदैन ।