काठमाडौँ — श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रुपमा श्रम रजिष्ट्रिमा आबद्ध गरिने

सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधको रुपमा लिई कानुनी कारबाही गर्न कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार बजेट पेस गर्दै पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधीकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने बताए । ‘श्रम सम्झौताको उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी प्रणालीमा ल्याउन कानुन बनाइनेछ,’ उनले भने ।

उनले श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रुपमा श्रम रजिष्ट्रिमा आबद्ध हुने व्यवस्था गर्ने बताए । ‘यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारको अतिरिक्त निर्माण, कृषि, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत संस्थाले प्रदान गर्ने बिमा, ज्यालालाई बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्था मिलाएको छ,’ उनले भने ।