काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाले पठाएको म्यानपावरसँग सम्बन्धित १० वटा मापदण्डलाई कूटनीतिक माध्यमबाट उपयुक्त निर्णय लिइने जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको हो । मलेसियाले मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्नका लागि उचित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न नेपालसहित ५ वटा देशको म्यानपावरको लागि १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार सिफारिस गर्न स्रोत देशहरुलाई कात्तिक २७ गतेको समयसीमा तोकेको छ ।

‘मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा मलेसिया सरकारसँग २०१८ नोभेम्बर २९ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरण गर्ने चरणमा रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०८२ कात्तिक १३ मा मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको छ,’ श्रम प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उल्लेखित सन्दर्भमा नेपालको संविधान, नेपालले अंगिकार गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने कुरा सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउँदछौं ।’

• नेपालसहित ५ देशबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाले तोक्यो मापदण्ड 
• मलेसियाको रोजगारी बन्द गराउने बाटोमा जान बाध्य नपारियोस् : म्यानपावर व्यवसायी
• मलेसियाको म्यानपावर मापदण्डमा अध्ययन गर्न श्रमसचिवलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन 

मन्त्रालयले ‘यस सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारबाट सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको’ जनाएको छ ।  

यसअघि बिहीबार दिउँसो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाले निर्धारण गरेको १० वटा मापदण्डप्रति असहमति जनाउँदै मलेसियाको रोजगारी सधैंका लागि बन्द गराउने बाटोमा जान बाध्य नपार्न चेतावनी दिएको थियो ।

‘मलेसियन सरकारको उक्त निर्णय र प्रस्तावले नेपाललगायत स्रोत मुलुकमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने/गराउने स्पष्ट संकेत दिएको छ । जसले निष्पक्ष र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधान र कानुनले बन्देज गरेको एकाधिकार बजार बनाउने देखिन्छ,’ अध्यक्ष भुवन गुरुङले भने,‘नेपालबाट इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरू कानुनी प्रक्रिया, सरकारी नीतिहरू र पारदर्शी अभ्यासमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा संलग्न छन् ।’