प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोडको अधिकतम सीमा हटाउनेदेखि नेप्सेको पुनसंरचनासम्मका सुझाव समेटिएका छन् । तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुझावसमेत छन् ।
काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ मा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रका भौतिक संरचनामा एक खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । तर क्षति अझै मूल्यांकनकै क्रममा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ ।
संघअन्तर्गतका कति भवनमा क्षति भयो र कतिलाई तत्काल मर्मत गर्न सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक विवरण आइसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जनाए ।
‘क्षति विवरण देशभरबाटै मूल्यांकनको चरणमा छ,’ बिहीबार भौतिक मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यसको पुनर्निर्माणमा लाग्ने लागत अनुमान भइसकेको छैन ।’ धेरै संरचना क्षतिग्रस्त अवस्थामै छन् । ‘क्षति भएका संरचनाको विस्तृत डिजाइनका लागि सरकारले समिति गठन गरिसकेको छ, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै समूह बनाएर विवरण संकलन गर्न कर्मचारी परिचालन गरेकाछौं,’ घिसिङले भने, ‘अध्ययन गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत पनि समिति बनाएका छौं ।’
विभिन्न इन्जिनियरिङ संघसंस्थाबाट स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्न तयार रहेको कुरा पनि आइरहेको मन्त्री घिसिङले सुनाए । संघअन्तर्गत ४ सय ३५ वटा सरकारी संरचनामा क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ । यो तथ्यांक प्रहरी, स्थानीय तह र प्रदेशअन्तर्गतका संरचनाबाहेकको हो ।
संघको सहरी कार्यालयअन्तर्गत २५ कार्यालयका ६० भवनमा क्षति पुगेको छ । यसमा २४ भवनमा रातो स्टिकर टाँसेर पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्नेछ । तिनमा बस्न मिल्दैन । १४ भवनमा पहेँलो स्टिकर टाँस्नुपर्ने भएको छ । यी भवन मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।
२२ वटा भवनमा भने हरियो स्टिकर लगाउनुपर्ने र यस्ता भवन सामान्य मर्मत गरेर नियमित काम गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवास भवन, सिंहदरबार, संसद् भवनसहित ५५ वटामा क्षति पुगेको छ । यसमध्ये ३ वटा हरियो र ९ वटा भवनमा पहेंलो स्टिकर टाँस्नुपर्ने देखिएको छ । ३ भवन रातो स्टिकर टाँस्नुपर्ने र तिनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । अन्य ४० वटा भवनको अवस्थाबारे प्राविधिकमार्फत हेर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
भदौ २३ र २४ मा प्रदर्शनका क्रममा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको आकलन गर्न र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले असोज ५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
गठन आदेशअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको हो । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षता रहने समितिमा गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री र मुख्यसचिव सदस्य रहनेछन् । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्ययोजना तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने मन्त्री घिसिङले जनाए ।
समितिले कोषबाट खर्च हुने कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणसमेत गर्नेछ । गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यका लागि कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘नेपाली र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई सहयोगको आह्वान गरेका छौं,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘देश पुनर्निर्माणको महाअभियानमा सबै संलग्न हौं र सबैले अपनत्व लिऔं भनेर कोष खडा गरेका हौं ।’
पुनर्निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए । ‘कसैले सहयोग गर्छ भने पनि त्यो सहयोग नपर्खीकन काम सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारभित्र पुनर्निर्माण थाल्न सरसफाइका काम अघि बढेका छन्, रङरोगन सुरु गरिएको छ ।’ खर्च गर्न नसकिने, खर्च गर्न नहुने र अनुदात्पादक आयोजना तत्कालका लागि स्थगन गरिएको मन्त्री खनालले जनाए ।
पुनर्निर्माणका लागि खडा गरिएको कोषमा रकम जम्मा हुँदै जाने र सरकारी रकम पनि खर्च गर्दै जाने गरी काम अघि बढाइने मन्त्री खनालको भनाइ छ । कोषको नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्षको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालय र सञ्चालन पक्षको नेतृत्व सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने खनालले बताए ।
कोषको समग्र सञ्चालन केन्द्रीय कोष प्रणालीको एउटै खाताबाट हुने र यो काम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने मन्त्री खनालले सुनाए । मन्त्रालयलगायत सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले समयमै सेवा नपाएको, दुःख पाएको गुनासो गर्न इमेल आईडी दिइएको र त्यस्ता गुनासा तुरुन्तै सुनुवाइ गर्ने गरिएको पनि उनले प्रस्ट्याए ।
