काठमाडौँ — नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण औद्योगिक पार्क (दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क) शिलान्यास भएको ४ वर्ष बित्दासमेत परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) ले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन । त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री नै रहेका केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १६ मा औद्योगिक पार्कमा शिलान्यास गरेका थिए ।

२०७६ साउन १७ मा बसेको लगानी बोर्डको ३९औं बैठकले औद्यौगिक पार्क निर्माणका लागि ६४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको थियो । 

लगानी बोर्डले विकासकर्ता चिनियाँ ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग २०७६ असोज १६ मा समझदारीपत्र (एमओयू) मा गरेको थियो । 

२०७७ मंसिर २९ मा कम्पनी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बोर्डसमक्ष पेस गरिएको थियो । बोर्डले डीपीआर स्वीकृत नगर्दै २०७७ फागुन १६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । डीपीआर बुझाएको ८ महिनापछि २०७८ असार ८ मा बसेको बोर्डको ४७ औं बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । 

डीपीआर स्वीकृत भएसँगै विकासकर्तासँग पीडीएका लागि आवश्यक तयारी गर्न बोर्ड बैठकले बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी पीडीएको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न २०८० भदौ ८ मा बसेको बोर्ड बैठकले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । त्यति बेला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट थिए । 

२०८१ मंसिर १३ मा बसेको बोर्डको ६०औं बैठकले पीडीएको अन्तिम मस्यौदा आगामी दुई महिनाभित्र बोर्डमा पेस गर्न बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले दमक औद्योगिक पार्कसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी, संरचनागतलगायत व्यवस्थाहरूको समेत अध्ययन गरी पीडीएको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने जनाएको थियो । 

चिनियाँ कम्पनीसँग पीडीएमा ‘नेगोसिएसन’ भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले बताए । ‘उद्योगको स्थापना, उद्योगलाई दिने फाइदालगायत धेरै विषय छन्, त्यसमै नेगोसिएसन भइरहेको छ,’ उनले भने । नेपालको कानुनअनुसार दमक औद्योगिक पार्कमा स्थापना हुने उद्योगलाई ४० वर्षसम्म लिजमा जग्गा दिन पाइने भए पनि चिनियाँ कम्पनीले ५० वर्ष मागिरहेको उपाध्यायको भनाइ छ । ‘यद्यपि ४० वर्षपछि पनि उद्योगलाई लिज समय थप गर्न सकिने रहेछ । तर विकासकर्ता कम्पनीले अहिले नै ५० देखि ८० वर्षसम्म माग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा उनीहरूको असहमति हो ।’

ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमार्फत चिनियाँ लगानी भित्र्याएर पार्क निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर पार्कको पीडीएसमेत हुन नसक्दा औद्योगिक पार्क कहिले बन्छ, टुंगो छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको शिलान्यासस्थल अहिले झाडीले ढाकेको र गाईवस्तु चरन गर्ने ठाउँ बनेको छ । अर्कोतिर चीनको कम्पनीले निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक पार्कको ठाउँमा भारतले मकै रोपेको छ । औद्योगिक पार्कका लागि ७४१ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । 

शिलान्यासपछि अलपत्र परेको गौरादह र कमल क्षेत्रका ३ सय बिघा जमिनमा अवैध रूपमा भारतीयले मकै खेती गर्दै आएका छन् । दमक नगरपालिका–१०, गौरादह नगरपालिका–५ र कमल गाउँपालिका–७ को रतुवा नदी आसपासको पार्क क्षेत्र अहिले मकैले हरियाली देखिन्छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको जमिनमा भारतीयले कसरी मकै खेती गरे स्थानीय सरकार अनभिज्ञ छ । उक्त जग्गा सरकारले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्चेर अधिग्रहण गरिसकेको छ । 

‘सरकारी नाममा आइसकेको जमिनमा अब विदेशी नागरिक आएर मकैखेती गरेको भर्खरै थाहा पाइयो,’ गौरादह नगरपालिकाका मेयर छत्रपति सुवेदी भन्छन्, ‘यो त गम्भीर कुरा हो ।’ भारतीय नागरिक फिरोज खानको संलग्नतामा भारतबाट मानिस बोलाएर मकैखेती गरिएको हो । त्यस विषयमा बुझ्न प्राविधिक टोली पठाउने तयारी भइरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर पुनको भनाइ छ । 

इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगन्जका प्रमुख शिवप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले अवैध खेती पुष्टि गरेको छ । अवैध मकैखेतीबारे स्थानीय सरकार र प्रशासनले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । नेपाल–चीन मित्रताको प्रतीक बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्कमा भारतीय नागरिकले मकै रोप्नु केवल जग्गा अतिक्रमणको मामिला मात्र होइन । 

यो भू–राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि गम्भीर विषय हो । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको केवल २० किलोमिटरभित्र पर्ने यो जग्गा भारतको रणनीतिक दृष्टिकोणमा पर्ने क्षेत्र हो । यो घटनाले भारतको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव विस्तार भइरहेको संकेत दिएका विज्ञ बताउँछन् ।

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गाको मुआब्जा रकम फरकफरक भएको स्थानीयले जनाए । मुआब्जा रकमको विषय २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि अहिलेसम्म आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन । सेतुमारीको पारिजात र सगरमाथा टोल क्षेत्रमा मात्रै एक सयभन्दा बढी परिवार ऐलानी जमिनमा घर बनाएर बसेका छन्, जुन सरकारको स्वामित्वमा छ । 

कहिले के भयो ? 

२०७६ साउन १७ : लगानी बोर्डको ३९औं बैठकद्वारा पार्कका लागि ६४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत

२०७६ असोज १६ : लगानी बोर्ड र ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच समझदारीमा हस्ताक्षर

२०७७ मंसिर २९ : बोर्डसमक्ष डीपीआर पेस 

२०७७ फागुन १६ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिलान्यास 

२०७८ असार ८ : डीपीआर स्वीकृत, पीडीएका लागि तयार गर्न बोर्डलाई निर्देशन