काठमाडौं — उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भारतसँगको विनिमय दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेदेखि नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्नेसम्मका सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

६ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आए आर्थिक गतिविधि विस्तार भई शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी आयोगले गरेको छ । 

आयोगले ‘आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साह गर्ने र सबै क्षेत्र, वर्गले समान रूपले अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने’ नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि दर्जनौं क्षेत्रका विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपाय आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

भारतसँगको विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने, कम मूल्यमा बिजुली र जग्गाको उपलब्धता जस्ता कार्य गरी उत्पादन र व्यावसायिक कार्यको लागत घटाउनुपर्ने, सरकारी निकायमा व्यवसायमैत्री, लगानी प्रवर्द्धन र नागरिकलाई सेवा प्राप्त हुने सूचक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

संघीय र प्रदेश मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नभई सरुवा नगर्न पनि आयोगको सुझाव छ । ‘सचिवलाई निजको कार्यकालभरिमा एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने, मन्त्रालयमा दक्षता विकास गर्न एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संघीय सरकारको सचिव पदमा बढुवा हुन प्रदेश मन्त्रालयमा दुई वर्षको एक कार्यकाल पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्न पनि आयोगको सुझाव छ । 

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाएको छ । ‘राजनीतिक दलले निश्चित सर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै राजनीतिक दलहरूले आम्दानी र खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने र आयोगको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’ 

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन १५ ऐन खारेज, ८ नयाँ कानुन निर्माण र एउटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी विदेशमा नेपालीलाई लगानी खुला गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा नियन्त्रण गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट पुनः ७० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, दलित र एकल महिलाले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी ६५ वर्ष बनाउन सुझाव दिइएको छ । 

ऐनमा व्यवस्था भएकाबाहेक भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्न आयोगले सुझाएको छ । ‘चालु खर्चभित्र सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्र दरमा बढिरहेको सन्दर्भमा यसमा हुने खर्च थप बढ्न नदिने उपाय गर्न जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा खर्च गरिरहेको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउन वा घटाउन उपयुक्त हुन्छ ।’ 

लाभग्राहीको स्वीकृतिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ५० प्रतिशत रकम सरकारी ऋणपत्र वा जलविद्युत् कम्पनीको सेयर दिने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने र ततपश्चात् मूल्यवृद्धिका आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्नुपर्छ ।’ सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि सुझाव छ । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न भनिएको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले सुझाव गरे अनुरूप अनावश्यक चालु खर्च कम गर्न संघीय परिवेशमा प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आयोगले पेस गरेको आर्थिक सुधारको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

‘कार्य अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा थपिएको परिप्रेक्ष्यमा संघीय कार्यालय र कर्मचारी संख्या कम गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साँवाब्याज भुक्तानीको दायित्व बढिरहेको सन्दर्भमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लक्षित ढंगले मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्छ ।’

संघीय सरकारले ब्याज तिरेर ऋण लिने तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको अनुदान रकम खर्च नभई शून्य ब्याजमा बैंकहरूमा रहने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ । यसलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले खर्च गरेपछि संघीय सरकारबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च पनि एकल खाता प्रणालीमा ल्याउन सुझाव छ । 

साना तथा मझौला विकास निर्माणमा संघीय सरकारले बजेट नराख्न, कर प्रणाली करदाताले सजिलो गरी बुझ्ने र नियम पालना गर्न सहज हुने कर प्रणाली बनाउन, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न, बदनियतपूर्वक कर निर्धारण गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ । ठूला व्यावसायिक बहुतले भवन निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने आयोगको राय छ । 

नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भूलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सुझाव छ । यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास नभएको भन्दै आयकर ऐनको दफा ९५ (क) को व्यवस्था पूरै हटाउन सुझाव दिइएको छ । ‘बदनियतपूर्वक र गलत ढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने र यस्तो गरेको पाइए कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको कर ५ हजारसम्मको भुक्तानीको हकमा हटाउनुपर्छ ।’ निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशतमात्र आयकर लगाउने सुझाव दिइएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन तथा जुनसुकै व्यवसायले बिक्री गर्ने सेवाको मुनाफाको अधिकतम प्रतिशत नतोक्न आयोगको सुझाव छ । यस्तै, व्यवसाय दर्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट गर्नुपर्ने, व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम कृषि पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने, सरकारी तवरबाट वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम र गतिविधि अन्त्य गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

ऋण चालु खर्चका लागि परिचालन गर्न नहुने आयोगको सुझाव छ । राजस्व र खर्चको अन्तराल पूरा गर्न मात्र छोटा अवधिका ट्रेजरी बिल्स जारी गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । ‘विकास ऋणपत्रलाई विकास आयोजनासँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गरी सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण परिचालनको रणनीति लिनुपर्ने सुझाव छ । ‘क्रेडिट रेटिङ जति राम्रो भयो, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट ऋण परिचालन गर्दा ब्याजदर सस्तो पर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नीतिगत स्थिरता, बजेट र योजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’ 

बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइरहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार ‘बन्ड’ जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित ‘इकेवाईसी’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बिमा कम्पनी लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाका लागि पूर्वाधार बन्ड जारी गर्नुपर्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीसँगको सह–लगानीमा बिमा एकेडेमी स्थापना गर्नुपर्छ ।’ 

विदेशी मुद्रा आर्जन, जनशक्ति पलायन नियन्त्रण, पर्यटन प्रवर्द्धन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘रिमोट वर्कर’ र ‘डिजिटल’ घुमन्तेलाई सहजीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने नयाँ अवधारणासमेत आयोगले अघि सारेको छ । अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त नभएको निष्कर्ष आयोगको छ । 

व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका ५ सार्वजनिक संस्थान जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि खारेज गरी ती कम्पनीका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न आयोगको सुझाव छ । सार्वजनिक संस्थान सबैको लेखापरीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभी सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । ‘नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता संस्थालाई व्यावसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिणत गर्नुपर्ने र घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान आवश्यक नभए खारेज गर्नुपर्ने पनि सुझाव छ । सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानीका लागि ऋण दिन बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । 

कृषि तथा पशु बिमा अनुदान संघीय तहबाट नभई स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्था तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । 

तत्कालका लागि तीन तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । ‘एक लाखभन्दा बढी शाखा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारीको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सानो स्तरको २५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकको राहदानी रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउन र सम्पत्ति रोक्का राख्न आयोगको सुझाव छ ।

राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्ने सहायक र अधिकृत तहका कर्मचारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित तहसम्मको लेखा, वाणिज्य शास्त्र, व्यापार शास्त्र, कर नीति, अर्थशास्त्र मात्र तोक्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले दिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर सबै क्षेत्रबारे विश्लेषण गरी सुझाव प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगका संयोजक खनालले बताए । ‘प्रतिवेदन तयार पारेपछि भने सबै क्षेत्रसँग बसेर छलफल गर्न भ्याएनौं,’ उनले भने, ‘तर सुझाव प्रतिवेदनमा सबै क्षेत्र समेटिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुनेछन् ।’ 

सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार आयोगले कात्तिक दोस्रो साता अध्ययन थालेको थियो । आयोगले गत २४ पुसमा तत्काल गर्नुपर्ने विषय समेटेर सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । संयोजक खनालले प्रतिवेदनमा रहेको सुझाव उल्लेख गर्दै भने, ‘कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गा कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्नु जस्ता कारणले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ ।’

तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने सुझाव दिइएको खनालले जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकाले आयोगले यसमा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ,’ उनले भने । 

संयोजक खनालका अनुसार आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारसहितका सुझाव दिएको छ । ‘आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकाले यी विषयमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमालाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्तिसहित नवीन ढंगले काम गर्नुपर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आयोगको धारणा हो ।’ 

सुझाव आयोगमा महेश आचार्य, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, राजेश अग्रवाल, कमलेशकुमार अग्रवाल, चन्द्रप्रसाद ढकाल, कल्पना खनाल, विश्वास गौचन र रामप्रसाद ज्ञवाली सदस्य थिए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन फरक–फरक क्षेत्रबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमार्फत धेरैवटा सुझाव दिइएको आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘लगानीको प्रवर्द्धन गर्न, विश्वासको वातावरण बनाउन कतिपय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।’ उनका अनुसार परियोजनामा आधारित रहेर आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए ६ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्छ ।’

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवेदनका सुझाव गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामै प्रवेश गरेर समाधानको उपाय सुझाउनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको हो,’ आयोगबाट प्रतिवेदन बुझ्दै उनले भने, ‘हामी बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छौं, आयोगको प्रतिवेदनले हामीलाई बजेट निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ ।’

मुख्य बुँदाहरू

–राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई संघीय कोषबाट अनुदान, बैंकिङ प्रणालीबाट दलले चन्दा लिन पाउने, उम्मेदवारले चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने

–भारतसँगको विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने

–संघीय मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्ने, पााच वर्ष नपुगी कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने

–आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने

–सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा नियन्त्रण, वृद्धभत्ता ७० वर्षमा 

–१५ ऐन खारेज, ८ नयाा कानुन बनाउनुपर्ने र एउटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने

–राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज, बदनियतपूर्वक कर निर्धारण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने

–करदाताले बुझ्ने र नियम पालना गर्न सहज हुने कर प्रणाली बनाउनुपर्ने

–चालु खर्चमा ऋण प्रयोग नगर्ने, उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण विनियोजन गर्नुपर्ने

–साना तथा मझौला विकास निर्माणमा संघीय सरकारले बजेट नराख्ने 

–घाटाका संस्थान खारेज, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टलाई गाभ्नुपर्ने

–जुनसुकै व्यवसायले बिक्री गर्ने सेवाको मुनाफाको अधिकतम प्रतिशत नतोक्ने 

–व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया अनलाइनबाट, दर्ता निःशुल्क गर्नुपर्ने 

–उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघु व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने 

–कम मूल्यमा बिजुली र जग्गा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्य गरी उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउनुपर्ने