काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितका सभापति राजेश अग्रवालले अस्थिर नीतिले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग निर्माण हुन नसकेको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा बुधबार आयोजित लुम्बिनीको सामर्थ्यको पहिलो सत्र 'सुस्त पूर्वाधार र अस्थिर नीति, उत्पादनका चुनौती' मा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
लुम्बिनीमा २० वर्षदेखि दुई वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेको र दुई पटकभन्दा बढी उद्घाटन गरिसके पनि उद्योगहरु निर्माण नभएको अग्रवालले सुनाए । 'लगानी गर्दा बैंकसँग यति रकम ऋण लिन्छु यो पैसा कमाएर बैंकको ऋण तिर्ने, घरबार चलाउने भनेर हिसाब गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै उद्योगी फिट हुन सकेन,' उनले भने, 'उद्योगलाई चाहिने जग्गा, विद्युत्, रेलसहितको बाटोघाटो चाहिन्छ । '
मुलुकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश रहेको भन्दै निर्यातको सम्भावना रहेको उनले सुनाए । 'खानी विभागका अनुसार १ अर्ब १० करोड टन चुनढुंगाको रिजर्भ छ, त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमै छ,' उनले भने, 'लुम्बिनीबाट दक्षिणतर्फ लाग्ने हो भने एक हजार किलोमिटरपछि मात्रै चुनढुंगा छ । त्यसैले सिमेन्ट निर्यातको प्रचुर सम्भावना छ ।'
लुम्बिनीमा रेलसहित आईसीपी नहुँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने उनले बताए । 'एक बोरा सिमेन्ट भारतको दिल्ली पुर्याउँदा ५० रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्छ, रेलमा पठाउँदा २५ रुपैयाँ लाग्छ,' उनले भने 'सिमेन्ट कम मूल्यको सामान भएपनि यातायात खर्चले ठूलो प्रभाव पार्छ । सरकारले पूर्वाधारमा सहजीकरण गरेर उद्योगको लागत र सञ्चालन घटाउनु पर्यो ।' उद्योग लगाउनेले नाफाको सुनिश्चितता नहेरेसम्म कुराकानीमा सीमित हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुने उनले सुनाए ।
वीरगन्जपछि लुम्बिनीमा रेलसहितको आईसीपी निर्माण हुनुपर्ने उनले बताए । 'सुस्त पूर्वाधारको कुरा गर्दा वीरगन्जपछि लुम्बिनीमा रेलसहितको आईसीपी निर्माण हुनुपर्थ्यो, तर अध्ययन नै नगरी दोस्रो चरणमा विराटनगर र तेस्रोमा नेपालगन्जमा निर्माण भयो,' उनले भने, 'मसँग पैसा छ भने त्यो कहाँ र कुन व्यवसाय गर्दा सबैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउँछु त्यो हेरेर लगानी गर्छु । सरकारसँग स्रोतहरु सीमित छ भने सरकारले पनि क्यालकुलेसन गरेर लगानी गर्नुपर्छ ।'
विगत ९ वर्षदेखि बुटवल नारायणघाट सडक निर्माण भइरहेको भन्दै यस वर्ष एकतर्फी बाटो सञ्चालन हुनेमा आशावादी रहेको उनले बताए । 'आश्वासनले व्यवसाय चल्दैन, व्यवसाय चलाउन छुट्टै गति चाहिन्छ,' उनले भने, 'कुनै पनि प्रगतिमा समय लाग्दा त्यो प्रगतिको अर्थ रहँदैन । हामीले आफ्नो गतिको क्षमता बढाउन जरुरी छ ।'
भारत वर्षमा दैनिक ४० किलोमिटर ६ लेनको बाटो बनाइरहेको भन्दै नेपालले पनि गति नबढाएसम्म उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता नबढ्ने उनको भनाइ छ । 'उद्योग लगाएपछि त्यसको लागत र सञ्चालनको खर्च न्यूनतम हुनुपर्छ,' उनले भने, 'उद्योग स्थापनाको लागत र सञ्चालन खर्चले साथ दिएन भने हामी टिक्न सक्दैनौं । सरकारले दुई तहको भन्सारको संरक्षण दिएता पनि वस्तुको उत्पादन लागत बढी हुन्छ भने व्यापारीले आयात गरेर नै बेच्छ नि ।'
