काठमाडौँ — आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई तीव्रता दिन घोषित आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पाँचौ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनले १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा सहभागी सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सहभागी सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी हो । श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले रोजगार प्रवर्द्घन दशकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रविधिगत परिमार्जन गरिने बताए ।
घोषणापत्रमा आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्घन दशकका क्रियाकलाप आगामी आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने जनाएको छ । घोषणापत्रमा सरकारी क्षेत्रको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा तुलनात्मक लाभका नवीनतम् एवं उदीयमान क्षेत्रहरुमा लगानी अभिवृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने, श्रम बजारको मागको आधारमा सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नको लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरुसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता सहितको पेन्सनेवल समाजको निर्माण गरिने, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त लगानीको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, विकास र परिचालन गरी श्रमिकहरुको कल्याण अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।
सम्मेलनले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको सुदृढीकरणर प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरी रोजगारदाता र श्रमिकका लागि साझा सूचना केन्द्रको रुपमा दिगो हुने गरी विकास गरिने जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन तथा पुनः एकीकरणका लागि 'श्रमिकबाट उद्यमी' बनाउन विशेष वित्तीय व्यवस्थापन परिचालनसमेत गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सिपको प्रमाणीकरण गरी उनीहरुले आर्जन गरेको सीप, पुँजी र अनुभवलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरी उद्यमशीलताको थप विस्तार गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘प्रभावकारी श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिनेछ ।’
